काठमाडौं : गएको भदौं ९ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा प्राधिकरणले गरेका काम र भावी योजनाका बारेमा सीईओ सुशील ज्ञवालीले 'पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन' गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उनले प्राधिकरणका बाँकी कामका लागि तीन वटा विकल्प पेश गर्दै पुससम्म सबै काम सकिने योजना अघि सारे।
ज्ञवालीको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोझै नकारे। प्राधिकरणको उपादेयता नरहेको र यस अन्तर्गतको काम मन्त्रालयले गर्न सक्ने अर्थमन्त्री शर्माको दावी थियो।
'अब प्राधिकरणलाई अनावश्यक रुपमा बोझिलो बनाएर राख्नुपर्दैन। यस अन्तर्गतको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नसक्छ,' बैठकमा मन्त्री शर्माले भनेका थिए।
विभागीय मन्त्रीले लाइन क्लियर गरेपछि अर्थ सचिव मधु मरासिनी पनि सीईओ ज्ञवालीको योजनाविरुद्ध खनिए। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह पनि उस्तै पारामा अघि सरे।
सचिव सिंहले पुनर्निर्माणको काम आफ्नो मन्त्रालयले गर्नसक्ने भन्दै तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने बताए।
'यो निकाय राख्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीसँग पुनर्निर्माणको काम गर्नसक्ने ल्याकत छ,' बैठकमा उनले भनेका थिए, 'बोझको भारी बनाएर प्राधिकरणलाई राख्न आवश्यक छैन।'
प्राधिकरण यथावत राख्दा अनावश्यक खर्च हुने भन्दै यस अन्तर्गतका काम मन्त्रालयबाट गर्दा खर्च कम हुने तर्क अर्थ सचिव मरासिनीले गरे।
एकतर्फी रुपमा अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिव र शहरी विकास सचिवको निशानामा परेका ज्ञवाली नाजवाफ भए। त्यहाँको 'सिन'ले प्रष्ट भइसकेको थियो - प्राधिकरणलाई यथावत कायम राख्नुपर्ने जिकिरको अब अर्थ हुनेछैन।
किन निशानामा परे ज्ञवाली?
ज्ञवाली दोस्रो पटक प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त भएका हुन्। पहिलो पटक उनले खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन्।
तर सोही पदमा दोस्रो इनिङमा आएपछि ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा देखिनेगरी काम सल्ट्याउँदै गए। दुवै पटक उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका थिए।
त्यसैका आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले 'राजनीतिक हिसाब' साँधेका हुन्। मन्त्रीले निशानामा राखेपछि त्यसैको मौकामा अर्थ र शहरी विकास सचिव ज्ञवालीमाथि खनिएका थिए।
'दोस्रो पटक सीईओको रुपमा आएपछि ज्ञवालीले राम्रोसँग काम गरेका थिए। काम देखेर कतिपय प्रशासक पनि रुष्ट थिए। सरकार परिवर्तन भएसँगै ज्ञवालीमाथि सबै खनिए,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'ज्ञवालीलाई निशाना साँध्दा पुनर्निर्माणको काम अवरुद्ध हुने सम्भावना छ।'
मन्त्री र सचिवले विभागीय मन्त्रालयले नै पुनर्निर्माणको काम गर्न सक्ने दावी गरे पनि अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागमा पुनर्निर्माणको काम गर्नसक्ने इच्छाशक्ति नै छैन।
'शहरी विकास सचिवले ठूलाठूला कुरा गर्नुभयो। तर, उहाँ अन्तर्गतकै जनता आवास कार्यक्रमको के हबिगत छ?,' अर्थका ती अधिकारीले प्रश्नसहित भने, 'उहाँहरुले अघि बढाएका कति कार्यक्रम समयमा सकिएका छन्?'
खासमा ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अधिकांश काम सकेर बिदा लिन खोजेका थिए।
'उनले पैसा र पदका लागि विकल्प दिएका थिएनन्। तर, यसलाई राजनीतिकरण गरेर पुनर्निर्माणमै धक्का लगाउने काम गरियो,' ती अधिकारीले भने।
ज्ञवालीकै नेतृत्वकालमा धरहराको मुल भाग तयार भयो। रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलले पनि पूर्णता पायो। त्यसबाहेक पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्यो। एक हजार १ सय २ वटा जोखिमयुक्त बस्तीमध्ये २ सय ९९ वटा जोखिम बस्तीका ४ हजार ७ सय २० घरहरुको जग्गा व्यवस्थापन ज्ञवालीकै नेतृत्वमा पूरा भइसक्यो। प्राधिकरणले ७ हजार ५ सय ८३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ हजार ६ सय ४७ वटा सकिसकेको छ। सुरक्षित घर निर्माण सम्वन्धी प्रविधिको विकास र जनस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरण अनुसार सात लाख घरमध्ये ९२ प्रतिशत सुरक्षित रहेको प्राधिकरणले पाएको छ।
के थियो ज्ञवालीले दिएको विकल्प?
सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका विषयमा तीनवटा फरक फरक विकल्प पेश गरेका थिए।
पहिलो विकल्प : पुस ९ गते सम्म मन्त्रालय र विभागलाई हस्तान्तरण
प्राधिकरणको बाँकी अवधि पुस ९ गतेसम्म छ। त्यस बिचमा जारी काम सक्ने विकल्प उनले अगाडि सारेका थिए। त्यसमध्ये निजी आवास लगायतका पुनर्निर्माण हुन बाँकी कार्यहरु प्राधिकरणको अहिलेकै संस्थागत संरचनाबाट सक्काउने उनको तयारी थियो। अहिलेकै कार्यप्रणाली एवं कार्यरत जनशक्ति परिचालन गरी सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहने कार्य चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमा हस्तान्तरण गर्ने उनले विकल्प पेश गरेका थिए।
दोस्रो विकल्प : संस्थापन संरचना घटाउने
प्राधिकरणको अहिलेको संस्थागत संरचनामा सम्भव भएसम्मका कार्यालयको संख्या घटाउने उनले अर्को विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरे। त्यसमा रहेको जनशक्ति घटाई प्राधिकरणको बाँकी अवधि पुस ९ गतेसम्म नै रहने उनको प्रस्ताव थियो। त्यसभित्र निजी आवास लगायतका पुनर्निर्माण हुन बाँकी कार्यहरु सक्ने र बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
तेस्रो विकल्प : कार्य हस्तान्तरण
सीईओ ज्ञवालीले प्राधिकरणबाट अहिले भइरहेको कार्यहरु तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरुमा हस्तान्तरण गर्ने विकल्प पनि उनी सुझाएका थिए। त्यसमा निर्देशक समितिको १८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार हुनेगरी धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं रणोद्वीप दरबार जस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा लेखा परीक्षण चाहिँ प्राधिकरणले नै गर्ने प्रस्ताव थियो। यसो गर्दा प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा सानो संख्यामा मात्र जनशक्ति रहन सक्थ्यो।
ज्ञवालीले पेश गरेको तेस्रो विकल्प अहिलेको सरकारका लागि उपयुक्त हुनसक्थ्यो। तर, बैठकले उनको कुनै पनि विकल्पलाई स्वीकार्न चाहेन। प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरुमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस निर्णयसँगै प्राधिकरणले बुझबुझारथ अगाडि बढाइसकेको छ।
राजनीतिक प्रतिशोधको पछिल्लो सिकार बनेका 'पर्फर्मर' ज्ञवालीको अनुपस्थितिमा बाँकी रहेको काम कसरी अगाडि बढ्छ, हेर्न बाँकी नै छ। कामको अहिलेको रफ्तार घट्यो र समयमा नै काम सकिएन भने त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री देउवासँगै अर्थमन्त्री शर्मा र दुई सचिवहरु हुनेछन्।
