काठमाडौँः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत भदौं ९ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा प्राधिकरणले गरेका काम र भावी योजनाका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले 'पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन' गरे।
ज्ञवालीले प्राधिकरणका बाँकी कामका लागि तीन विकल्प प्रस्तुत गर्दै पुससम्म सबै काम सकिने योजना सुनाए। योजना सुनाउनेवित्तिकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेका विकल्पमा असहमति जनाए। शर्माले प्राधिकरणको उपादेयता नरहेको र यस अन्तर्गतको काम मन्त्रालयले गर्न सक्ने बताए।
'अब प्राधिकरणलाई अनावश्यक रुपमा बोझिलो बनाएर राख्नुपर्दैन्। यो अन्तर्गतको काम सम्वन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्छ,' बैठकमा उनले भनेका थिए।
शर्माले धारणा राखेपछि अर्थसचिव मधु मरासिनी र सहरी विकास सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह ज्ञवालीमाथि खनिए।
सचिव सिंहले पुनर्निर्माणको काम आफ्नो मन्त्रालयले गर्न सक्ने भएकाले तत्कालै यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने बताए।
'यो निकाय राख्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीसँग पुनर्निर्माणको काम गर्नसक्ने ल्याकत छ,' उनले भनेका थिए, 'बोझको भारी बनाएर प्राधिकरणलाई राख्न आवश्यक छैन।'
अर्थसचिव मरासिनीले प्राधिकरण राख्दा अनावश्यक खर्च मात्रै हुने भन्दै यस अन्तर्गतका काम मन्त्रालयबाट गर्दा खर्च पनि कम हुने बताएका थिए। अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ र सहरी सचिवको निशानामा परेका ज्ञवाली नाजवाफ भए। उनले प्राधिकरणलाई कायम राख्नुपर्ने जिकिर गर्न सकेनन्।
किन निशानामा परे ज्ञवाली?
ज्ञवालीलाई केपी शर्मा ओली सरकारले दोस्रो पटक प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त भएका थिए। पहिलो पटक उनले खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन्।
तर दोस्रो पटक सिइओका रुपमा आएपछि ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उपलब्धिपूर्ण काम गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक हिसाबले ज्ञवालीमाथि राजनीतिक हिसाबले निशाना साँधेका थिए। त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै अर्थ र सहरी सचिव ज्ञवालीमाथि खनिएका थिए। उनले गरेको काममा खोट लगाउने कुनै काम थिएन्।
'दोस्रो पटक सिइओको रुपमा आएपछि ज्ञवालीले चमत्कारिक काम गरेका थिए। यो काम देखेर कतिपय प्रशासक पनि रुष्ट थिए। सरकार परिवर्तन भएसँगै उनीमाथि सबै खनिए,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'ज्ञवालीलाई निशाना साँध्दा पुनर्निर्माणको कामनै अवरुद्ध हुने चिन्ता छाएको छ।'
उनका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागले पुनर्निर्माणको काम गर्नसक्ने ईच्छाशक्तिनै छैन। 'सहरी विकास सचिवले ठूल्ठूला कुरा गर्नुभयो। तर उहाँ अन्तर्गतकै जनता आवास कार्यक्रमको के हबिगत छ?' ती अधिकारीले भने, 'उहाँहरुले अघि बढाएका कति कार्यक्रम समयमा सकिएका छन्।'
ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अधिकांश काम सकेर बिदा लिन खोजेका थिए। 'उहाँले पैसा र पदका लागि विकल्पका दिएका थिएनन्। तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर पुनर्निर्माणमै धक्का लगाउने काम गरियो,' ती अधिकारीले भने।
उनका पालामा धरहरा, रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुल लगायतका पुनर्निर्माणको काममा ठूलै फड्को मारेको छ। एक हजार १ सय २ वटा जोखिमयुक्त बस्तीमध्ये २ सय ९९ वटा जोखिम बस्तीका ४ हजार ७ सय २० घरहरुको जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको छ। प्राधिकरणले ७ हजार ५ सय ८३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ हजार ६ सय ४७ वटा सकिएको छ।प्राधिकरणको सुरक्षित घर निर्माण सम्बन्धी प्रविधिको विकास र जनस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरण अनुसार सात लाख घरमध्ये ९२ प्रतिशत सुरक्षित रहेको पाइएको थियो।
ज्ञवालीले दिएको विकल्प के थियो?
पहिलो विकल्प: प्राधिकरणको बाँकी अवधि पुस ९ गते सम्म निजी आवास लगायतका पुनर्निर्माण हुन बाँकी कार्यहरु प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना, कार्यप्रणाली एवं कार्यरत जनशक्ति परिचालन गरी मूलभूत रुपमा सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहने कार्यहरु सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमा हस्तान्तरण गर्ने।
दोस्रो विकल्प: प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचनामा संभव भएसम्मका कार्यालय संख्या र जनशक्ति घटाई प्राधिकरणको बाँकी अवधि (२०७८ पौष ९ गते) सम्म निजी आवास लगायतका पुनर्निर्माण हुन बाँकी कार्यहरु मूलभूत रुपमा सम्पन्न गरी बाँकी रहेका कार्यहरु सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरुमा हस्तान्तरण गर्ने।
तेस्रो विकल्प: प्राधिकरणबाट हाल सम्पादन भैरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरु तत्कालैदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरुमा हस्तान्तरण गर्ने।
निर्देशक समितिको १८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार हुने गरी प्राधिकरणले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं रणोद्वीप दरबार जस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा लेखा परिक्षण जस्ता कार्यहरुमात्र गर्ने। प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा सानो संख्यामा मात्र जनशक्ति रहने।
तर ज्ञवालीको यो विकल्पले काम गरेन। देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरुमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भयो। त्यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले बुझबुझारथ अगाडि बढाइसकेको छ।
