काठमाडौं : अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव मानेको भए माधवकुमार नेपाल अहिले नेकपा एमालेको दोस्रो अध्यक्ष हुने थिए। नेपालको गुटमा बिग्रह आउने थिएन भने मध्यमार्गीको परिचय बनाएका १० नेता नेपालसँगै रहन्थे। तर, नेपालले १० नेतालाई चुनौति दिँदै नयाँ पार्टी बनाएर एमालेलाई विभाजन गरिदिँदा फुटको परकम्प चुनावसम्मै आउने भएको छ। एमाले फुटका दोषी माधव नेपालमात्रै भने होइनन्।
किनभने पार्टी विभाजन हुनुभन्दा निकै अघिदेखि ओलीको रणनीति थियो-माधव नेपाल मुक्त एमाले। उनको रणनीति आंशिक रुपमा सफल त भयो तर एमालेले कति शक्ति ह्रास गर्दै छ भन्ने संकेतहरु अहिले देखिन थालेको भए पनि त्यसको प्रस्ट नतिजा आगामी चुनावमा देखिने छ।
एमाले फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि ३० जना सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले संस्थापन समूह छाडे। र, नयाँ दल रोजे। जो एमालेका लागि ठूलो नोक्सानी हो भने नेपालले बनाएको नेकपा (एस)का लागि उपलब्धि। यस हिसाबले हेर्दा निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि दिएको ३ हप्ताको समयमा जति धेरै एमालेलेले गुमाउने छ, त्यति धेरै नेता नेपालको पार्टीले शक्ति आर्जन गर्ने छ। त्यसैले, ओली एमालेका नेतालाई कुनै पनि हालतमा एमालेमै राख्न र नेपाल कुनै पनि हालतमा एमाले परित्याग गराउन मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन्।
कति गुमाउँदैछन् ओली?
एमाले राजनीतिक र कानुनी रुपमा विभाजन नभएको भए ओलीलाई हटाउने शक्ति जोड्नु विपक्षी मोर्चाका लागि मुस्किल हुने थियो। तर, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै आफ्नो दललाई विभाजनको डिलमा पुर्याएका ओलीले लगातार शक्ति गुमाए। प्रधानमन्त्री पदमात्रै होइन, अध्यक्ष पदसमेत बेलाबखत धरापमा पर्यो, ओलीको आफ्नै दलको किचलोले। नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि पनि नेकपाकालका किचलो समाधान भएन र अनाहकमा ओलीले सत्ताबाट हात धुनुपर्यो। अहिले एमाले विभाजित भएपछि ओलीले आफ्नो शक्ति कति गुमाएका छन्? धेरैलाई चासो छ। तर यसको अन्तिम लेखाजोखा भने अब आउने निर्वाचनमा हुने छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेश स्तरमा देखिएको गणितीय समीकरणलाई हेरौं -
प्रदेश नम्बर एक : सत्ता नै गुम्ने बाटोमा
यहाँ एमालेको सत्ता जोगाउन अध्यक्ष ओलीले केही अघिसम्म माधव नेपालको गुटमा रहेका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन्। तर, आचार्यलाई आफ्नो सरकार जोगाउन मुस्किल परिसकेको छ। संसदको अंकगणित हेर्दा आचार्यको सरकार ढल्ने र गठबन्धनको सरकार बन्ने प्रस्ट देखिन्छ। भलै ओलीले आफ्नो खल्तीका शेरधन राईको साटो आचार्यलाई सुरुमै मुख्यमन्त्री बनाएको भए नेकपा एमालेको अहिलेको अवस्था आउने बाटो नै रोकिन्थ्यो।
यस प्रदेशमा एमालेका जम्मा ५२ जना सांसद रहेकोमा १० जनाले बुधवार नेकपा (एस) रोजेका छन्। अब एमालेसँग ४२ सांसद छन् भने प्रदेश सभामा जम्मा ९२ जना (९३ मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित एक सदस्यको पद रिक्त) सदस्य छन्। आचार्यलाई बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। तर, विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, नेकपा एस १०, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३ जोडदा ४९ सांसद संख्या हुन आउँछ। त्यसैले, प्रदेश १ मा एमालेको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ।
प्रदेश नम्बर २ : ओलीभन्दा अब्बल देखिए नेपाल
यहाँको अवस्था अरु प्रदेशको भन्दा भिन्न छ। अरु ६ वटा प्रदेशमा नेपालको पार्टी ओली भन्दा कमजोर देखिए पनि प्रदेश २ मा मजबुत छ। एमालेका जम्मा २१ जना सांसदमध्ये १३ जना नेकपा (एस)को पक्षमा उभिएका छन्। जसपाले सरकार चलाइरहेको दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपा (एस)ले पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। यसरी हेर्दा नेकपा (एस) भन्दा ओलीको पार्टी एमाले कमजोर अवस्थामा छ। एमाले विभाजन नहुँदा दोस्रो ठूलो दल रहेकोमा विभाजन पछि एमाले तल झरेको छ भने कांग्रेसलाई त्यसको लाभ भएको छ। अब कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल भएको छ यस प्रदेशमा। माधव नेपालको पार्टी तेस्रो र ओली नेतृत्वको एमाले चौथो दल बनेको छ। यसरी हेर्दा प्रदेश २ मा ओलीलाई नमीठो झड्का लागेको छ।
वाग्मती : प्रदेश नम्बर १ कै हाल
यस प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ मा ओलीको रणनीति एकैखाले रह्यो। उता प्रदेश १ मा नेपाल गुटमा रहेका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइए जस्तै केही नलागेपछि वाग्मतीमा पनि केही साता अघिसम्म नेपाल गुटमै रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको छ। ओली गुटका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर ओलीले एमालेकै सरकार टिकाइराख्न शाक्यलाई अघि सारे। आचार्यजस्तै शाक्यलाई पनि सुरुमै मुख्यमन्त्री बनाएको भए नेकपा एमालेको शक्ति सन्तुलन कायम हुँदै ओलीको अवसान रोकिने थियो। तर, ओलीले निर्णय त्यतिखेर लिए जतिखेर निक्कै ढिलो भइसकेको थियो। किनकि शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पूर्णरुप लिन नसक्दै उनी अल्पमतमा परिसकेकी छिन्। एमालेको सरकार गुम्ने भएसँगै एमाले विभाजनको ठूलो धक्का वागमतीमा पनि देखिने भएको छ।
वाग्मती प्रदेशमा हाल १०९ सदस्य छन्। सरकार गठनको लागि ५६ जना सांसद आवश्यक पर्छ। हालसम्म सभामुखसहित ५६ जना सांसद रहेको एमालेले एकल बहुमतको सरकार चलाउँदै आएको थियो। तर, औपचारिक रूपमा एमाले फुटेर दुई दलमा विभाजन भएसँगै प्रदेशका नेकपा एमालेका १२ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल रोजेपछि एमालेले बहुमत गुमाएको छ।
गण्डकी प्रदेश : ओलीको पकड, माधव निरीह
यहाँ भने नेकपा एमालेकै पकड छ। एमालेको किचलोका कारण ओली गुटका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिनुपरेको थियो भने कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्रीमा अवसर पाएका थिए। एमाले विभाजन भएपछि नेपालको पार्टीमा प्रदेशसभा सांसदहरु हालसम्म खुलेका छैनन्। नेकपा एमालेमा रहेका २७ जना सांसदमध्ये २७ जना नै एमालेमा छन्। एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकार चाहिँ गठबन्धनले चलाइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश : ओलीको सत्ता गुम्यो, माधव पनि उठेनन्
यहाँ ओलीले यसअघि नै आफ्नो शक्ति गुमाइसकेका छन्। आफ्ना विश्वासपात्र रहेका शंकर पोखरेललाई ओलीले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तता दिन असफल हुनु उनका लागि ठूलै धक्का हो। एमालेको किचलोका कारण लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा अवसर पाइसके। यसो हुँदाहुँदै पनि लुम्बिनी प्रदेशसभामा भने एमाले विभाजनको त्यति धेरै असर देखिएको छैन। एमालेका जम्मा ३८ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा १ जनाले मात्रै नेता नेपालको पार्टी नेकपा (एस) रोजेका छन्।
कर्णाली प्रदेश : बिग्रहको बीउ, ओली असफल
नेकपा एमाले कानुनी रुपमा नटुक्रिँदै राजनीतिक विभाजनको सबैभन्दा पहिलो असर देखिएको प्रदेश हो - कर्णाली जहाँ ओलीले माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन गरेको प्रयास असफल भएको थियो। नेकपा एमालेको विभाजनको पहिलो कदम यही प्रदेशबाट सुरु भएको थियो। ओलीले माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन खोज्दा बुमर्याङमा परेका थिए।
एमालेका ४ जना प्रदेश सभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाएका थिए। उनीहरुलाई ओलीले सांसद पदबाट हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्वाहली गरेको थियो। तर, एमालेको 'भ्याकेट'का कारण ४ जनाको सांसद पद गएको छ। एमालेका जम्मा २० जना सांसद रहेकोमा ४ जनालाई कारवाही भएपछि १६ जना एमालेको सांसद संख्या थियो। त्यसमध्ये एमालेमा आएको विभाजनले एमालेको सांसद संख्या १३ हुन पुगेको छ। ३ जनाले नेकपा (एस)मा सनाखत गरेका छन्।
सुदूर पश्चिम प्रदेश : ओलीमात्र होइन, भीम रावल र लेखराजकै गुम्यो साख
जसरी केन्द्रमा एमालेको राजनीतिमा अनेक फेरबदल आइरहेको छ, त्यसको मारमा सुदूर पश्चिम प्रदेश छ। कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रमा राम्रो पकड भएका एमालेका नेता भीम रावल र माओवादी पृष्ठभूमिका नेता लेखराज भट्टको टक्करले पनि सुदूर पश्चिमको राजनीतिक रोचक छ। तत्कालीन नेकपामा भीम रावल प्रदेश इञ्चार्ज रहेकोमा ओलीले हटाएर भट्टलाई जिम्मेवारी दिएलगत्तै कार्यलयमा राखिने नाम प्लेटको बारेमा कुटाकुट नै भएको थियो। रोचक के छ भने कार्यकर्ता मारामुग्रीमा लागे पनि अहिले भट्ट र रावल कुम जुधाएर एमालेमै छन्। सुदूर पश्चिम इञ्चार्जको जिम्मेवारी ओलीबाट रावलले नै पाएका छन्।
रावलले केन्द्रमा गरेको गुट बदलीको प्रत्यक्ष असर भने यस प्रदेशमा परेको छ। उनी निकटकै नेताहरुले एमालेलाई छोडेर नेकपा (एस) रोजेपछि ओलीले सुदूर पश्चिममा पनि शक्ति गुमाएका छन्। एमालेका २५ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका सुदूर पश्चिममा १० जनाले नेकपा एस रोजेका छन्। जबकि रावल नेपाल गुटमा रहदा उनीसँग १७ जना सुदूर पश्चिमका सांसद थिए।
माधव नेपालको शक्ति कति त?
नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले नेकपा (एस)लाई दिएको मान्यताविरुद्ध बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त रिट निवेदनमा एमालेमा बिग्रह ल्याएर नयाँ पार्टी बनाएको र त्यो गैर कानुनी भएकाले खारेजीको माग गरिएको छ। माधव नेपालले गरेको विभाजनले एमाले फुटेको हुनै नसक्नै दाबी गरिरहेका ओलीले व्यवहारत: विभाजनले एमालेलाई ठूलो धक्का पुग्ने विश्लेषण गरेका छन्।
विभाजनको असर कम गराउन कानुनी लडाई सुरु गरेको ओली निकट नेताहरुको मत छ। नेपाल गुटमा रहेका १० जना दोस्रो तहका नेताहरुले अन्तिममा नेपाललाई साथ नदिएपछि ओली हौसिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको २२ दिनको समय सीमाले एमालेलाई धक्का पुगेको ओली पक्षको बुझाइ छ। त्यसैले, ओलीले जारी गरेको सर्कुलरमा पनि नेकपा (एस)मा कसैलाई पनि नलाग्न आग्रह गरिएको छ। नेकपा (एस) केन्द्रमा ओलीभन्दा निकै कमजोर अवस्थामा रहेको भए पनि प्रदेशमा त्यस्तो देखिन्न। अर्कातिर, जनवर्गीय संगठनमा समेत नेपाल पक्षको राम्रो पकड छ। त्यसैले पनि ओलीले तत्कालीन नेकपामा विभाजनका बेला पुस ५ गते नेपाललाई गरेको 'प्रचण्डको मामुली कार्यर्ता'को टिप्पणी विभाजनपछि भने महँगो साबित भएको छ। त्यसको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आगामी निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।
