पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको परिकल्पनासहित अघि बढाएको योजना अलपत्र परेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-९ मा शुरु भएको तोरीपानी-माइथान खेल मैदान अलपत्र परेको हो।
प्रदेशले योजना ल्याएपनि नगरपालिका र स्थानीय तहसँग मिलेर बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मैदान निर्माण कार्य अलपत्र छ। उपभोक्ता समितिले पनि विनियोजित बजेटमा डिजाइन अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन।
घतान, पात्लेखेत, झिँ र पाखापानी क्षेत्रमा खेलकुदको विकासका लागि महत्व राख्ने तोरीपानी-माइथान खेल मैदान निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख लागतको डीपीआर तयार भएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले नगरपालिकामार्फत गतवर्ष तीस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो।
नगरपालिकाले २८ लाख ९५ हजार र उपभोक्ताले पाँच लाख १० हजार ८८९ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान जुटाउने सम्झौता भएको थियो।
यस आर्थिक वर्षमा भने सरकारले मैदानका लागि बजेट विनियोजन गरेन। निर्माणाधिन खेल मैदानका लागि सरकारले बजेट नछुट्टाउँदा योजना अलपत्र पर्न गएको उपभोक्ता समितिका पदाधीकारी बताउँछन्।
नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको रकम नदिँदा र प्रदेशले योजनाको बजेट नै काटिदिँदा समस्या भएको तोरीपानी-माइथान रंगशाला निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम चोखालले बताए।
‘नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको रकम दिएको छैन, बजेट पनि विनियोजन गरेन’, अध्यक्ष चोखालले भने, ‘खेल मैदान निर्माण कार्य नसकिँदै योजनाको बजेट प्रदेश सरकारले काटिदिएको छ।’
उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई समेत दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गरेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरुलाई ५ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको चोखालले जानकारी दिए।
अहिले मैदान निर्माणका लागि वडाले सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। वडाकै समन्वयमा मैदान निर्माणको क्रममा निस्किएको ढुङ्गा बिक्रीबाट आएको रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिने तयारी छ।
यता निर्माण व्यवसायी नवीन केसीले आफूले काम गरेपनि समयमा रकम नपाएको गुनासो गर्छन्।
‘डोजर, टिपरलगायत निर्माण इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्ने काम चैतमा नै सम्पन्न भएको हो, उपभोक्ता समितिलाई रकम माग्दा असार मसान्त भनेर भन्नुभयो’, केसीले सुनाए, ‘तर, समितिले नगरपालिकाले पैसा कम दियो भन्दै अहिलेसम्म पैसा दिएको छैन।’
योजनामा स्टेजसहितको दुई तले भवन, प्यारापिट, ८० मिटर लम्बाई र तीस मिटर चौडाईको खेल मैदानको डिजाइन थियो। यतिबेला उपभोक्ता समितिले ७८ थान ग्याबीयन पर्खाल, १ सय २४ मिटर लम्बाई र ३४ मिटर चौडाईको जमिनमा डोजर लगाएर सम्माएका छ।
आफूहरुले काम गरेपनि रकम नपाएको समितिले गुनासो गरिरहँदा बेनी नगरपालिकाले भने पूर्ण रुपमा काम नभएको बताएको छ। समितिले रिटेनिङ वाल, पीसीसी ढलान, ढुंगाको पर्खाल नबनाएका कारण नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको प्राविधिक गोपाल मगरले जानकारी दिए।
‘नगरपालिकाले उपभोक्ताले गरेको सबै कामको भुक्तानी गरेको छ’, मगरले भने, ‘सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न भएन, त्यसकारण भुक्तानी कम दिएको हो।’
