काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती छ- आउने चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउन र सरकार चलाउन। त्यही चुनौती छिचोल्न गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको थियो।
‘साझा कार्यक्रम’मार्फत साझा धारणा बनाएर अघि बढने गठबन्धनको प्रयास सफल भने भएको छैन। एकातिर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारले डेढ महिनासम्म पूर्णता पाएको छैन भने अर्कोतिर विवादित विषयमा समेत गठबन्धन मौन छ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुबीच एकमत छैन। देउवाले सम्झौता अघि बढाउन खोजेपछि गठबन्धनमा आवद्ध अरु नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।
गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको संवादलाई समेत देउवाले तीव्रता दिएका छन्।
जसलाई गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुले देउवाले एमसीसी पास गराउन चालेको चालका रुपमा अर्थ्याएका छन्। देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा पठाएका थिए। ओली निकट नेताहरुका अनुसार उक्त भेटमा संसद् सञ्चालनका विषयमा संवाद भएको थियो।
मन्त्री छान्नै सकस
गठबन्धनमा गढबढी भइरहेको पहिलो उदाहरण हो- डेढ महिनासम्म पनि देउवा सरकारले मन्त्री छान्न नसक्नु। सरकार गठनका बेला शीर्ष नेताहरुले नेकपा (एमाले) का तत्कालीन वरिष्ठ नेता (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष) माधवकुमार नेपालले समय मागेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका थिए। अहिले नेपालले एमालेलाई विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाएका छन्। सरकारमा सहभागी हुन उनको पार्टीलाई कानुनी अड्चन छैन। भदौ ९ गते नै एकीकृत समाजवादीले कानुनी मान्यता पाए पनि सरकार विस्तार भएन।
नेपालले भदौ २२ गतेसम्म सरकार विस्तार नहुने बताइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गर्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई २२ गतेसम्म समयसीमा निर्धारण गरेको छ।
गठबन्धनमा सहभागी नेताहरुका अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेपछि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो। ‘मालदार मन्त्रालय’मा नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन।
देउवासँग हाल सरकारमा माओवादीका २ र कांग्रेसका ३ गरी ५ जना मात्रै मन्त्री छन्। उनलाई १९ जना मन्त्री छान्न सकस भएको हो।
मन्त्रालय भागबण्डका विषयमा कुरा नमिलेको गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले बताएका छन्। जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा कुरा नमिलेको बताए। यद्दपि, मोटामोटी सहमति भएको र २२ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनको दाबी छ।
‘मन्त्रालयमा केही समयस्या छैन। २२ गते हुने बित्तिकै १० मिनेटको काम हो भागबण्डा हुन्छ। अहिले यति उति मन्त्रालयको कुरा छैन, समानताका आधारमा भागबण्डा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने, ‘त्यो आधारमा मोटामोटी सहमति भइसक्यो। कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने मात्रै बाँकी छ। यसलाई त भागबण्डा गरेर मिलाउने हो।’
अर्कोतिर देउवाले सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सहभागी गराउन पहल थालेपछि गठबन्धनमा गडबडी आएको हो।
‘महन्थ ठाकुरको पार्टी पनि सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने छ देउवाको विचार। उहाँको पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएपछि फेरि भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्नेबारेमा कुरा मिलेको छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
एमसीसी तगारो
गठबन्धनमा विभिन्न विषयमा बहस भएको र कतिपय विषयमा मतभेद समेत देखिएको नेताहरुको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले अहिले गठबन्धनभित्र नयाँ-नयाँ विषयमा छलफल भएको र कतिपय मुद्दामा सहमति हुन नसकेको बताए।
यद्यपि, गठबन्धनका नेताहरुलाई असहमत विषयलाई अघि बढाएर गठबन्धन छोड्ने छुट भने नभएको उनको भनाइ छ।
‘नयाँ-नयाँ विषय उठ्छ छलफल हुन्छ, समाधानतिर लाग्छ। मतभेद त अहिले यिनीहरुलाई गर्ने अधिकार नै छैन। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सँगसँगै बस्ने हो। अहिले छुट्ने फुट्ने बेला भएको छैन,’ साहले भने।
एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा मतभेद देखिएपछि जसपाले भने एमसीसी सम्झौताका बारेमा नागरिकको सुझाव लिन माग गरेको छ। संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने र त्यहाँ आउने सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्ने राईले बताए।
उनले भने, ‘एमसीसी आम नागरिकले पढ्न पाउने गरी नेपाली र अंग्रेजीमा निकाल्ने र संसदमा तीन दिनसम्म कमेन्ट गर्न पाउने गरी सुझाव लिने र त्यो सुझावको आधारमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्नुपर्छ। त्यसको दोष, लाभ सबै जनताको विषय भइसकेपछि भ्रमहरु जो छ त्यो पनि चिर्नुपर्छ। त्यसमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ।’
गठबन्धनमा सामेल दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारण भने अरु दलकोभन्दा भिन्न छ। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने जनमोर्चाको अडान छ।
देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको पहिलो बैठकमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अघि सारे भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सरकरले एमसीसी अघि बढाए आफ्नो दलले विरोध गर्ने बताइन्।
सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोध गरेकाले त्यसलाई आफ्नो दलले मान्न नसक्ने उनको मत छ।
‘सुरुदेखि नै विरोध गरिरहेका छौँ। सरकारले ल्यायो भने त्यसको विरोध गर्छौँ। अहिले पनि हामीले बारम्बार गठबन्धनको बैठकमा भनिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
सरकारले एमसीसी पास गर्न खोजे गठबन्धन छोड्ने कि नछोड्ने भन्नेबारेमा समेत जनमोर्चाले सोच्ने पौडेलको भनाई छ।
‘एमसीसीको विरोध गर्छौँ। यसैका आधारमा मात्रै गठबन्धन छोड्ने भन्नुभन्दा पनि त्यतिबेला अरु विषय कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसलाई हेरेर हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ,’ उनले भनिन्।
गठबन्धनले तयार पारेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे उल्लेख गरिएको छैन। संविधान संशोधन, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता लगायतका विषयलाई साझा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको भए पनि एमसीसीलाई उल्लेख नगरिएको हो।
साझा कार्यक्रम तयार पार्न गठित कार्यदलका नेताहरुले एमसीसी विवादित विषय भएकाले साझा कार्यक्रममा नराखिएको बताएका थिए। कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले एमसीसी विवादको विषय भएकोले प्राथमिकतामा नपरेको बताएका थिए।
