प्रदेशका अड्डा निगरानी : अब्यवस्थित सरकारी कार्यालय, मनपरी निर्णय, सेवाग्राहीको चाप बढ्दा जनशक्ति भने कम

• प्रेम विश्वकर्मा -

नेपालगंज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई शिघ्र, सरल र सहज बनाउने नीति लिएको छ। तर, प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय व्यवस्थित छैनन्। जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा सेवाग्राहीको चाप थेग्न बाँके, बर्दियामा प्रदेश सरकारका कार्यालयलाई समस्या आइपरेको छ।

तीन तहको सरकार बनेसँगै धेरै सरकारी अड्डा पनि फेरबदल भए। कति उठेर गए। भएका कर्मचारीमध्ये कति सरुवा भए, कतिले अवकाश पाए। तिनका ठाउँमा कर्मचारी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पठाउन सकेको छैन।

सेवाग्राहीको चाप भइरहने यातायात कार्यालय बाँके, लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आएदेखि नै कार्यालय प्रमुखबिहीन छ। २५ साउन २०७८ सम्म यातायात कार्यालयमा २६ जनाको दरवन्दी रहेकोमा २३ जनामात्र कर्मचारी छन्।

यातायातको प्रशासन फाँटमा कार्यरत (सहायक स्तर पाँचौं) तहका कर्मचारी प्रेमबहादुर वलीले जनशक्ति सँगै भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा कार्यालय ब्यवस्थित हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार यातायात कार्यालय भाडाको घरमा चलेको छ। १५ कोठे ३ तले भवनको मासिक भाडा १ लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, पार्किङको सुविधा छैन।

यातायात कार्यालय मातहतमा अहिले १ लाख १५ हजार बढी मोटर साइकल, १० देखि १५ हजार जति अन्य गाडी दर्ता भएका छन्।

यस कार्यालयले लाइसेन्स र रुट परमिट जारी गर्ने, जाँच पास, दर्ता नामसारी, नविकरण गर्नेजस्ता सेवा दिँदै आएको छ। यहाँ थामिनसक्नु भिड लाग्छ।

यातायात कार्यालय नेपालगंज उपमहानगरपालिका, कारकाँदोमा मुख्य सडक छेउमै रहेको छ। ट्रायल सेन्टर भने कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा नगर विकास समितिले दिएको ५५ कठ्ठा जग्गामा छ।

तर यातायात कार्यालयले मुख्य सडक, सबै किसिमको सुविधा पुगेको ठाउँ नपाएको भन्दै आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन सकेको छैन। अब कार्यालय प्रयोजनका लागि ५–७ कठ्ठा जग्गा आवाश्यक पर्छ।

अहिलेसम्म कार्यालय प्रयोजनका लागि यातायातले भनेको जस्तो ठाउँ नेपालगंज र कोहलपुरका स्थानीय सरकारले दिने आँट गरेका छैनन्। जसले गर्दा यातायात कार्यालय नेपालगंज कि कोहलपुर रहने भन्नेमै टुंगो छैन।

बाँकेको छिमेकी जिल्ला बर्दियाको बर्दिया अस्पतालमा २९ साउन २०७८ सम्म ५९ जना स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीको दरवन्दी भएकोमा जम्मा २८ जनामात्र कार्यरत छन्।

वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डण्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेयका अनुसार ९, १०, ११ औं तहका ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १ जना मेडिकल अधिकृत, १ जना नर्सिङ्ग अधिकृत, १ जना स्टोर शाखा, १ जना कम्युटर अप्रेटर, १ जना फिजियो थेरापिष्टसहित करिब ५५ प्रतिशत दरवन्दी रिक्त छ।

बर्दिया अस्पताल गुलरिया ५० बेडको अस्पताल हो। तर यहाँ कोही बिशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी आउन मान्दैनन्। आवासको सुविधा नभएपछि अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु अस्पतालभन्दा बाहिरै (टाढा) बस्नुपर्ने अवस्था छ।

बिरामी, शारिरीक अशक्त, सेवाग्राहीले ओपीडी कार्ड लिन अप्ठ्यारो छ।

यहाँका भौतिक पूर्वाधार अस्पतालभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिइएको छ। अस्पतालको क्वाटर (आवास) गुलरिया नगरपालिकामा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत सुनील पाण्डेले प्रयोग गरिरहेका छन्।

उनले अस्पतालको क्वाटर (आवास) सुविधा लिएको करिब १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। उनी अस्पतालमा काम गर्दैनन्।

निजी औषधी पसलले करिब १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अस्पतालको सरकारी भवनबाट औषधी बेचिरहेको छ।

अस्पताल विकास समिति र अस्पताल प्रशासन भित्रका केही कर्मचारी र बाह्य शक्तिको दबाबमा पाण्डेलाई आवास सुविधा र खड्का मेडिकल स्टोर्सलाई सरकारी अस्पतालभित्र औषधी बेच्न दिएको हो।

अस्पतालका प्रमुख तथा वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डण्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेयले आफू आउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि अस्पताललाई अपर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बाहिरका ब्यक्तिलाई पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिइएकोले अहिले आफूले मात्र निर्णय गर्दा नहुने भन्दै यसमा अस्पताल विकास समिति र अन्य सरोकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जानुपर्ने बताए।

सोसल अडिटमा कुरा उठेको तर राजनीतिले गर्दा उनीहरुलाई अस्पतालबाट हटाउन कठिनाई रहेको उनले बताए। अस्पतालसँग ५ बिगाह ३ कठ्ठा जग्गा भएकाले अस्पताल सुध्रिन सक्ने अवसर भएको पनि उनले बताए।

मनपरी निर्णय

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री आरती पौडेलको जोडबलले प्रदेशका १२ वटा जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना गरिएको भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज अहिले ८ औं तहका निमित्त प्रमुख दिलकुमार वलीको भरमा चलिरहेको छ।

यसअघिका १ एक जना प्रमुख अवकाश पाएर गए, अर्का १ जनाको सरुवा भयो। यहाँ नवौं र १० औं तहको प्रमुख रहने गरी १३ जनाको दरवन्दी छ।

सहकारी प्रशिक्षालयका सहायक पाँचौं (सहजकर्ता) जीवानन्द ढुङगानाले प्रदेशले रिक्त दरवन्दीमा विज्ञापन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए।

प्रदेशस्तरमा गएका सहकारीलाई हेर्ने सहकारी प्रशिक्षालयले रुकुम पूर्व, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जस्ता टाढाका जिल्लामा सहजै सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी, बजेटको अभाव खेप्नु परेको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरीले दरवन्दी अनुसार १५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा अहिले कार्यालयमा १० जना मात्र कार्यरत रहेको बताए।

९ र १० तहका प्रमुख हुनुपर्नेमा अहिले स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया ८ औं तह निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ। तथ्याकं अधिकृत, कोल्ड चेन असिस्टन्टको दरवन्दी पनि खाली छ।

माथिल्लो तहको दबाबमा ३ जना सुपरभाइजरलाई काजमा पठाइएको छ।

बैकल्पिक ब्यवस्था दिएर जाने भनी सहमति गरेको तर कार्यन्वयन नभएको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ।

वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरीले भने, ‘लुम्बिनीको पछाडि परेको दुर्गम जिल्ला बर्दिया भनेर कर्मचारी आउन मान्दैनन्। पहिले क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगंजबाटै पाइने खोपका लागि अहिले बुटवल जानुपर्छ। आवाश्यकता, माग भएजति बजेट, कार्यक्रम आउदैन।’

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नेपालगंज पनि निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ। यो कार्यालय प्रदेशको ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हो।

यहाँ ९ औं तहको प्रमुख हुनुपर्नेमा ७ औं तहका इन्जिनियर राम आश्रय साहले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्।

१४ जना कर्मचारीको दरवन्दी भएको यो कार्यालयमा ४ भदौं २०७८ सम्म ६ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेको लेखा अधिकृत (छठौं) तथा सूचना अधिकारी बेचनप्रसाद यादवले बताए।

बाँके, बर्दिया कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो। कार्यालयले जनता आवास समेत केही संघीय सरकारका कार्यक्रम पनि हेर्ने गरेको सूचना अधिकारी यादवले बताए।

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बर्दिया, गुलरियाका डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद पौड्यालले भने, ‘यो कार्यालय आवाश्यक छैन। कार्यालय राख्ने नै हो भने पैसो टन्न दिन पर्‍यो। कनिका छरे जस्तो गर्न भएन।’

कार्यालय प्रमुख नभएपछि कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा बाँके र माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला खजुरा बाँके एउटै हाकिमले चलाएका छन्।

कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिममा ११ औं तहको र माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालामा ९ औं तहको कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने हो। तर योग्यता पुगेका कार्यालय प्रमुखको अभावमा १० औं तहका अमरराज शर्मा घिमिरे एक्लैले दुई कार्यालय धाउनुपरेको छ।

शर्मा भन्छन, ‘प्रदेश हेर्ने कार्यालयमा विज्ञता भएको मान्छे भए राम्रो हुन्थ्यो।’

लुम्बिनी प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कतै कर्मचारी नभएर हैरान छ भने कतै कर्मचारी बढी छन्। बर्दिया जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया, गुलरियामा ११ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ।

तर त्यहाँ १३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। वागवानी विकास अधिकृत (अधिकृत स्तर सातौं) सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकका अनुसार दुई जना कर्मचारी काजमा आएका हुन।

यस्तै स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेमा ३ भदौं २०७८ सम्म १५ जनाको दरवन्दी भएकोमा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये १ जना काजमा सरुवा भई आएका हुन भने अर्का १ जना करारका कर्मचारी हुन्।

कार्यालय प्रमुख धीरजजंग शाहले भने, ‘जनशक्ति सगैं कार्यालयको जिम्मेवारी, भुमिकामा पनि केही हेरफेर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। प्रदेशका अस्पष्ट कार्यनिर्देशिकाले केही अन्यौल सिर्जना गरेको छ। हामी प्रदेशप्रति जवाफदेही हुने हो। तर अहिले यहाँ सबै काम स्वास्थ्यले हेर्ने हो, जस्तो भइरहेको छ।’

---

लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी अड्डामा जनशक्तिको अवस्था।

---

बाँकेको नेपालगंज स्वास्थ्य क्षेत्रको हब भएकाले यहाँ निजी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, एम्बुलेन्स सञ्चालन ब्यवस्थापनको नियमन, अनुगमनको काम जस्ता बिषय पहिले स्वास्थ्यले हेरे पनि प्रदेशमा आएपछि के गर्ने, नगर्ने भन्ने अन्यौल छ। तर गुनासो भने स्वास्थ्यमा पुग्ने गरेको प्रमुख शाहको भनाई छ।

कानून नबन्दाको सकस

तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयहरु अहिले प्रदेश मातहत डिभिजनका रुपमा छन्। तर प्रदेश कानून नबन्दा पहिले अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहेका यी कार्यालय अधिकार विहीन जस्तै देखिन्छन्।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत गणेशबहादुर खड्काले भने, ‘वन तथा वातावरण संरक्षण, ब्यवस्थापनको काम संघीय सरकार मातहत रहने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ। पहिले १० हजार रुपैंयासम्म दण्ड जरिवना गर्ने अधिकार जिल्ला वन अधिकृतलाई भएपनि अहिले कानून संशोधन भए पछि केही अड्चन आएको छ।’

डिभिजन वन कार्यालय बाँके मातहत रहनेगरी ६ वटा सब–डिभिजन कार्यालय छन। ९४ जनाको दरवन्दीमध्ये ७४ जनामात्र कार्यरत छन। ४ जना वन रक्षक र १६ जना सशस्त्र वन रक्षक सिपाईको दरवन्दी रिक्त छ।

वनको कार्यालय भवन र थुनुवा कक्ष पनि जीर्ण अवस्थामा छन्। नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा सब–डिभिजन कार्यालयको भवनमा सशस्त्र प्रहरी बसेको छ। सव–डिभिजनका कर्मचारी भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

पूर्वाधार, जनशक्तिको अभावकृषि र पशु सँग सम्बन्धित कार्यालयमा पनि छ। प्रदेशका १२ जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेमा १६ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेकोमा अहिले ८ जना कर्मचारी मात्र छन्।

दरवन्दी अनुसार यहाँ ११ औं तहको प्रमुख हुनुपर्छ। तर १० औं तहका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सूचना अधिकारी तथा कृषि प्रसार अधिकृत अनिश श्रेष्ठले भने, ‘कामका चाप बढी छन्।’

यसपटक बजेट पनि घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ करोड ८८ लाख ३७ हजार रुपैंया बराबरको बजेट आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागी ३ करोड ३२ लाख रुपैंया मात्र बजेट आएको छ।

यस्तै भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नेपालगंज बाँकेमा मत्स्य (माछा) को विज्ञलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। १६ साउन २०७८ सम्म १४ जनाको दरवन्दीमध्ये ९ जनामात्र कर्मचारी कार्यरत छन्।

२ वर्ष बर्दियासमेत हेरेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले हाल बाँके जिल्ला मात्र हेरेको छ। यहाँ समान्य वर्गका ब्यक्ति, सेवाग्राहीको पहुँच कम छ। किनभने यहाँ नीतिगत र कानूनी झनझटिला प्रक्रिया छन।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र नेपालगंजका लेखा प्रमुख धर्मराज लामिछाने भन्छन्, ‘किसानलाई डकुमेन्ट मिलाउन समस्या हुँदा लेखापरीक्षणमा समस्या भई बेरोजु देखिने सम्भावना हुन्छ। अनुदान सहयोगका कार्यक्रममा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगंज बाँकेका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार यहाँ कृषिका निकाय बढी भएकाले कामको प्रकृति दोहोरिने अवस्था छ। उनले पनि झन्झटिला मापदण्ड अनुसारका कागजपत्र उपभोक्ताले पठाउन नसक्दा बेरुजु आउने सम्भावना रहेको बताए।

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख सिनियर इन्जिनियर कृष्णबहादुर बिकले प्रदेशभरीका जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट आफ्नो कार्यालयमा आएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘रुकुमपूर्व र बाँकेलाई एउटै किसिमको बजेट राख्न त भएन नी, कार्यक्षेत्र अनुसार बाँके बढी छ। सिंचाईका क्षेत्रमा बाँकेलाई ओझेलमा पारिएको छ। प्रदेशले आफ्नै ऐन, नीति, कार्यविधि बनाउन नसकेकाले संघीय सरकारका नीतिसमेत गरी दुई थरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’