सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा जडिबुटीको संकलन तथा प्रशोधन व्यवसाय केन्द्र विगत एक दशकअघिदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा छ।
२०६९ सालदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै नसकिदाँ यहाँका व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको छ। अन्तिम चरणमा रहेको केन्द्र सञ्चालनका लागि अझै २ वर्ष बढी कुर्नुपर्ने भएको छ।
स्थानीयस्तरमा जडीबुटी संकलन तथा भण्डारका लागि अझै न्युनतम दुई वर्ष लाग्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। उसकै अगुवाईमा निर्माण कार्य थालिएको हो।
संरचना निर्माणमा समेत बजेट अभाव हुदाँ पटक पटक काम रोक्नुपरेको थियो भने अहिले पनि अन्तिम चरणको फिनिसिङ लगायतको काम बाँकी नै छ।
नेपाल सरकारको दुई करोड लगानीमा निर्माण कार्य थालिएको केन्द्रको भवन निर्माण बजेट अपुग हुँदा प्रदेश सरकारले समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानी गरेको थियो।
यस योजनामा बजेट अभाव पछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर भवनको कार्य अन्तिम चरणमा छ। ‘संघबाट प्राप्त बजेटले निर्माण कार्य हुदाँ रकम अपुग हुनगयो’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले भने,‘अपुग रकमका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरेर अहिले काम अन्तिम चरणमा छ।’
केन्द्रको यसअघि पनि पटक पटक बजेट अभाव हुदाँ ढिलाई भएको हो। गोदाम घर, प्रशोधन केन्द्र र प्रशासनिक गृह गरी तीन वटा ब्लकसँगै खाजा घर र शौचालय लगायतको संरचनाको करिब सकिएको छ। ‘संरचनाको काम करिव करिव सकिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘टेक्निकल पार्ट, सवै व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन हुन अझै २ वर्ष लाग्छ।’
अहिले पनि उक्त संकलन र भण्डार केन्द्रमा जमिन मुनिबाट पानी आउने र ओसिलो हुने हुदाँ कंक्रिट भर्नुपर्ने अध्यक्ष रावतको भनाई छ। सम्पूर्ण काम सके लगत्तै आवश्यक प्राविधिक संरचना तथा मेशिनहरु जडान गरिने छ। तर, त्यसको कुनै टुंगो छैन। खरिद त परै को कुरा बजेटको यथोचित व्यवस्थासम्म छैन।
‘सबै संरचनाको काम करिव सकिएकाले अब टेक्निकल पार्टहरुको काम हुने हो,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई खोजी गर्नुपर्ने छ।’
कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध जडिबुटिको उचित संकलन तथा प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न थालिएको केन्द्र निर्माणको दशक वितेको छ, तर, अझै काम पुरा भएको छैन्।
जसले गर्दा यसक्षेत्रका जडिबुटी व्यवसायीले सास्ती बेहोर्नु परेको छ। कर्णालीमा उत्पादन भएका जडिबुटीको संरक्षण र प्रवद्र्धनसँगै बजारीकरणमा समेत थप टेवा पुग्नेगरी थालिएको संकलन र भण्डारण केन्द्र दशकसम्म बितेपनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्।
‘दश वर्षअघि बनाउन लागेको संकलन र भण्डारण केन्द्र अझै सञ्चालन आउन सकेन, बनाउने जिम्मा लिएको उद्योग वाणिज्य संघले के हेरेर बसेको छ,’ जडीबुटी महासंघ कर्णालीका संयोजक हेमराज अधिकारी भन्छन्, ‘स्टोरका लागि वर्षौदेखि उही नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने हो भने त्यसको काम छैन, अहिले पनि मेरो माल नेपालगञ्ज स्टोरमा राखिएको छ।’
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संकलन केन्द्रमा सञ्चालनमा आए एक हजार पाँच सय ७० टन जडिबुटीलाई स्टोर गर्न सकिने छ। कर्णालीमा उपयुक्त प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र नहुदाँ यहाँका कतिपय जडिबुटी खेर गईरहेका छन्। कर्णालीबाट स्टोर गर्न नेपालगञ्ज लगाएत अन्यत्र लैजानुपर्ने हुदाँ चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छभने, उचित मूल्य नपाउने समस्याले व्यवसायी मर्कामा छन्।
‘यहाँ संकनल र भण्डार गर्ने ठाउँ नहुदाँ ट्रकमा ढुवानी गरेर लैजानुपर्छ, त्यसैमाथि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने र भनेको समयमा बिक्री गर्न सकिएन भने उचित मूल्य पार्न पनि मुश्किल हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा आफ्नै क्षेत्रमा बने केही नभनेको ढुवानी भाडा त जोगिन्थ्यो, मूल्य पाएको बेला बेच्न सजिलो हुन्थ्यो।’
अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार कर्णालीबाट झण्डै ७२ हजार मेक्ट्रिक्टन जबिडुटी निर्यात भएको अुनमान छ। कर्णालीबाट भारत, चीन, जापान, जर्मन लगाएतका देशहरुमा निर्यात हुदै आएको छ।
‘कर्णालीको सेन्टरमा भएन’
जडिबुटीको हब मानिएको कर्णालीको दश वटै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा नभएको व्यवसायीको गुनासो छ। सम्बन्धित व्यवसायीहरुसँग छलफल र समन्वय नगरी सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्माण गरेको उनीहरुको आरोप छ।
लाटीकोइलीको संरक्षित वन क्षेत्रको आडैमा र बजार तथा सडक सञ्जालको राम्रो पहुँच नभएको स्थानमा बनाएकाले व्यवसायीहरुले असन्तुष्ट बनेका हुन्। ‘हामीसँग कुनै छलफल नै नगरी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र भनेर अपायक पर्ने स्थान रोजियो,’ महासंघ कर्णालीका संयोजक अधिकारीले भने, ‘कम्तीमा हामीसँग छलफल गरेको भए सुब्बाकुना अर्थात छिन्चु एरियामा बनाउँदा ठिक हुन्थ्यो, तब कर्णालीका सवै जिल्लाका व्यवसायीलाई सेन्टर पर्थ्यो।’
जहाँ पायक नपर्ने संघका अध्यक्ष रावतले पनि स्वीकारर्छन्। ‘मेरोभन्दा अघि दुई कार्यकाल हुनुअघि जग्गा खरिद गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अलि अपायक परे पनि खासै असर नपर्ला, त्यहाँ (केन्द्रमा) लोड अनलोड मात्रै हुन्छ, सम्पर्क कार्यालय भने बजारमै हुन्छ।’
अर्कातिर संरक्षित वन क्षेत्र कांक्रेविहार भएकाले पनि ठूला सवारी साधन आवतजावतमा समस्या देखिने भएको छ। हाललाई त ठूला यातायात गुड्ने सडक नै छैन। कांक्रेविहार वन क्षेत्रलाई घेरावार गर्दासमेत त्यसक्षेत्रमा सडक संकटमा पर्ने देखिएको छ।
‘कांक्रेविहारमा पर्खाल लगाउने कुरामा हामीले समन्वय गरेर नीजि जमिन र सरकारी जमिन गरेर १० मिटरसम्मको बाटो हुने गरी छोड्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ(केन्द्रमा) पुग्नका लागि सडकको स्तरोन्नती हुन्छ।’
