काठमाडौं : केही साताअघि उद्योगपति विनोद चौधरीले ट्वीटरमा एउटा भिडियो सेयर गरे। भिडियोमा उनले स्थानीयस्तरमा रोगजारी उत्पादन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ठूलठूला आयोजना सञ्चालन गर्न समय आउने भन्दै उनले युवाहरुलाई तत्काल स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी दिने सिप विकास गर्ने कुरा अघि सारेका थिए।
'जलविद्युत, सिमेन्टजस्ता ठूला योजनाको कुरा पछि गरौंला। अहिले स-साना कामबाट बेरोजगार युवाहरुलाई आड दिउँ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीमा संलग्न हुनसक्ने काम गरौं। कुखरापालन, ब्युटी सैलुन लगायतका काम। त्यसपछि वातावरण बन्छ,' उनले भिडियोमा भनेका छन्।
जलविद्युत्, सिमेन्टजस्ता ठूला-ठूला कुराहरू पछि गरौंला । अहिले स-साना कामबाट बेरोजगार युवाहरूलाई आड दिऊँ । pic.twitter.com/099VzGapWT
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) August 19, 2021
यसो भनिरहँदा चौधरीको जोड भनेको बेरोजगार नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेतिर थियो। त्यतिबेला चौधरीले नेपालको डरलाग्दो बेरोजगार तथ्यलाई उजागारसमेत गरेका थिए, 'सबभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारीकै हो। ४ लाख युवा जसको हातहातमा मोबाइल फोन छ। हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा एड हुन्छ। राज्यले र निजी क्षेत्रले ५० हजारलाई भन्दा बढी रोजगारीका दिन सक्दैन। १० वर्षको ट्रेन्ड । साढे तीन लाख मानिस कि त खाडी तिर कि त सुदूरको बाटो भएर भारततिर।'
चौधरीले यसरी अभिव्यक्ति दिइरहँदा धेरैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए। केहीले उनले भनेको जस्तै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको तर्क गरे।
हाल नेपालमा उच्च शिक्षामा विषयगत प्राविधिक ज्ञान-सिप आर्जन गर्ने वा गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या निकै न्यून छ। जसकारण निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पाउन निकै गाह्रो छ। यस्ता क्षेत्रमा पनि काम गर्न भारतबाट कामदार झिकाउनुपर्ने अवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये पनि धेरै अदक्ष कामदारका रूपमा जान्छन्। जो कुनै खास प्रकारको सिपमा दक्ष छ, उसले खाली बस्नु पर्दैन, छिटै र राम्रो दामको काम पाउँछन्। नेपालको औद्योगिक क्षेत्र भने सधैं दक्ष कामदारको अभाव खेपिरहेको छ।
चौधरीले भने झैं स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना त भइरहेका छन् तर त्यसको व्यवस्थापन बारेमा कुनै अनुसन्धान नहुँदा ती क्षेत्र दिगो हुन सकेको छैन।
त्यसैले सिप भएको दक्ष जनशक्तिको तथ्यांक निकाल्न र नेपाली बजारमा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रका पाँच संगठन एकै ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाली घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल एशोसिएन अफ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ दक्ष जनशक्ति खोज्न लागि परेको छ। जसका लागि उनीहरुले 'इस्ट्याब्लिसिङ एन इम्प्लोयर लेड लेबर मार्केट सेक्रेटेरियट' (इएलएमएस) स्थापना गरेका छन्।
उक्त सचिवालयले हाल सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिबारे सूचना (लेबर मार्केट इन्फर्मेसन) दिन एउटा विस्तृत मोडल निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ।
सेक्रेटेरियटका टिम लिडर चन्द्रकान्त अधिकारीका अनुसार हाल सीटीइभीटीबाट उत्पादन भइरहेको जनशक्तिको ४० प्रतिशत विदेश पलायन भइरहेका छन्। तालिम लिएका अधिकांश विद्यार्थी पनि प्राविधिक रोजगार क्षेत्रमा छैनन्। जसकारण अहिले बजार अस्थिर भएको छ। घर बनाउनदेखि कृषि क्षेत्रमा समेत बाहिरबाट (अधिकांश भारतबाट) जनशक्ति ल्याउनुपर्ने तथा काम खोज्दै आइपुगेकालाई लगाउनुपर्ने बाध्यता छ।
त्यसैले त्यो बाध्यतालाई समाप्त पार्दै देशभित्रको जनशक्तिबारे थाहा पाउन कन्सट्रक्सन, एग्रिकल्चर र टुरिजम (सीएटी) सेक्टरहरु पहिचान गरिएका छन्। यी तीनैवटा क्षेत्रमा पनि हाल १०-१० वटा सिपयुक्त क्षेत्र निर्क्यौल गरिएको छ।
'सिकेको कुरा काममा प्रयोग भइरहेको छैन। हामीलाई यस्तो सिप भएको व्यक्ति चाहियो भनेर भनिरहेको हुन्छ तर त्यो कुरा पुग्या छैन। स्किलको मिस म्याच छ। त्यो कुरालाई न्यारो डाउन गर्न डिमान्ड साइडबाट, रोजगारदाताले आफूलाई के सिप चाहिएको हो, त्यस्तो व्यक्ति भेटाउने उद्देश्यले यो सुरु गरिएको हो,' अधिकारीले भने।
नेपालमा जनशक्ति हुँदाहुँदै त्यसको पहिचान नहुँदा भारतबाट जनशक्ति ल्याउनुपरेको उनको तर्क छ।
'रिसर्च गरेर स्किल म्यानपावर पाउन सकेको छैन। सीटीइभीटीले एक लाख मान्छेलाई तालिम दिन्छ। तीमध्ये धेरै विदेश जान्छन्। अर्को कुरा तालिम नपाएकाले काम पाएनन्। यहाँ नपाएर बाहिरबाट मानिस ल्याएको छ निजी क्षेत्रबाट,' उनले भने।
त्यसैले, नेपालभित्रको दक्ष जनशक्तिको पहिचान गरी यही रोजगारी उत्पादन गर्न र सरकारलाई यस्ता सिपसहितको क्षेत्रमा अनुदान बढाउन प्रोत्साहन गर्न 'सीएटी' सेक्टरको अवधारणा ल्याइएको उनले बताए।
'नेपाल भित्रहरुलाई मात्रै फोकस हो, बाहिरको लागि होइन। हामीलाई नै मान्छे पुगेको छैन। विदेशबाट जति पैसा आउँछ, त्योभन्दा धेरै पैसा भारत जान्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो फोकस भनेको यहीँको मान्छेलाई स्किल दिने हो,' अधिकारीले भने।
प्रोजेक्टका फोकल पर्सन रविनकुमार श्रेष्ठले 'इएलएमएस'ले प्रमुख तीन उद्देश्य लिएको बताए। पहिलो आवश्यकताको विश्लेषण गर्ने, सिप भएको जनशक्ति पहिचान गर्ने र निजी क्षेत्रलाई त्यसबारेमा जानकारी दिने। त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफूलाई चाहिएको मान्छे छनोट गर्न सक्छन्। उनका अनुसार यसबाट सरकारलाई पनि रोजगारी सिर्जनाका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग मिल्छ।
'विभिन्न माग राखेर जानुभन्दा एउटै स्वर भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले नेपाली सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँदा यी क्षेत्रलाई समेट्ने आशाले निजी क्षेत्रले हामीलाई यस्तो स्किल भएको मान्छे चाहियो भनेर पाँचवटा संस्था मिलेर यो अघि बढाएको हो,' उनले भने।
सिपयुक्त जनशक्तिको 'प्रोफाइल' विकास गर्न यसले सहयोग हुने उनको तर्क छ। लेबर मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टमले जनशक्तिबारे रोजगार दातालाई जानकारी दिने र आवश्यकता, माग र आपूर्ति (नीड, डिमान्ड र सप्लाइ)बीच सन्तुलन मिलाउन यसले सिस्टम बसाल्ने उनी बताउँछन्।
टिम लिडर अधिकारी भने अहिले लेबर मार्केट इन्फर्मेसन किन महत्वपूर्ण भनेर बुझाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। त्यसैले यही कुरामा बढी ध्यान दिएर पछि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा दिने उद्देश्यले ३० वटा पेसाहरुहरु सर्टलिस्ट गरेको उनले बताए।
कृषिमा माछा उत्पादन गर्न फार्म टेक्निसियन चाहियो भने अहिले भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सिपयुक्त जनशक्तिको पहिचान र रोजगारदाताको आवश्यकता पहिचानमा लागेको उनी बताउँछन्।
'लेबर मार्केट' पहिचान गर्न अहिले सर्भे गरिरहेको समेत बताए। पाँचवटा संस्थामा आबद्ध उद्योगहरुमा 'इएलएमएस'ले जनशक्तिको माग कति छ भनेर सर्भे गरिरहेको छ। २४ वटा जिल्लामा सर्भे भइसकेको छ। उद्योगहरुमा कसलाई के सिप भएको जनशक्ति चाहिएको, कतिलाई रोजगार दिन सक्ने भन्दै गरिएको सर्भेले निजी क्षेत्र र सरकारलाई नै एउटा दिशा दिने उनको विश्वास छ। रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले नीति बनाउनलाई, प्राविधिक शिक्षामा पाठ्यक्रम बनाउन, सरकारलाई बजेट बनाउन सही सूचना संकलन गरेर दिने काम आफूहरुको रहेको अधिकारीले बताए।
'सरकारले कृषिलाई अनुदान भनेको छ। तर, सिप भएको मान्छे वा क्षेत्रलाई पो अनुदान दिने हो। सिप नभएकालाई अनुदान दिएर के फाइदा? त्यसैले हामीले नीति कार्यक्रम बनाउन नीड एनालाइसिस गरेर दिएका हौं। ट्रेनिङ भएपछि निड एनालिसिस हुन्छ र पछि प्राइभेट सेक्टरले हायर गर्छ,' अधिकारीले सुनाए, 'पहिला हामीलाई के स्किल चाहियो भनेर पत्ता लगाउने हो। निजी क्षेत्रलाई चाहिएको कुरा के हो। उनीहरुले नीति बनाउने मान्छेलाई दिने हो। उसले पनि त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रम बनाओस्।'
फोकल पर्सन श्रेष्ठ भने आफूहरुले तयार पर्ने सिपसहितको दक्ष जनशक्तिको विवरण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै उपयुक्त हुने बताउँछन्। उक्त विवरणका कारणमा सरकारले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने र कतिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर योजना बनाउन सक्छन्। अनुदान पनि सिपयुक्त क्षेत्रमा दिन सक्छन्।
'अब तन्दुरी सेक्न पसल बाहिर मान्छे चाहियो भनेर सूचना झुण्ड्याउने होइन। इन्टरनेटमा गएर खोज्ने हो। चाहिने त हेर्छ अनि त्यहीबाट आफूलाई चाहिने जनशक्ति हायर गर्न सक्छन्। करिब २ लाख प्लस वार्षिक रोजगारी सिर्जना हुने डाटा हामी संकलन गर्छौं,' उनले भने।
