काठमाडौं: सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलभित्र अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को खटपट सुरु भएको छ। गठबन्धनमा रहेका पाँच दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चबीच एमसीसीबारे एकमत छैन। अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्ने, संसोधन गरेर अघि बढाउने या एमसीसी अघि बढाउनै नहुने भन्नेबारेमा गठबन्धनमा सहमति हुन नसकेको हो।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र पनि उक्त परियोजनालाई लिएर नेताबीच मतभेद देखिएको छ। एमसीसीका प्रतिनिधिहरुले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबार उनकै निवास बालकोटमा भेटेर एमालेको धारण बुझेका थिए।
'धारण सार्वजनिक गर्न हतार हुन्छ'
बिहीबारको भेटमा ओलीले आफू सत्तामा हुँदा एमसीसीलाई अघि बढाउन खोजे पनि सफल नभएको बताएका थिए। आफू अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले धारणा सार्वजनिक गर्न हतार हुने अमेरिकी प्रतिनिधिलाई ओलीले बताएको एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए।
'एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्यो भनेर अमेरिकाको इच्छा छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो। हामी सरकारमा हुँदा अगाडि बढाउन अनेक प्रयास गरेका हौँ तर निश्चित शक्तिहरुले अगाडि बढाउन चाहेनन्,' भट्टराईले भने।
एमसीसी प्रतिनिधिलाई ओलीले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भए पनि सरकारले उक्त परियोजनलाई अघि बढाउनेबारे कुनै छलफल नगरेको बताएका थिए। सरकारले संसदमा प्रतिपक्षको आवश्कता महसुस नभएकाले आफूहरुसँग छलफल नगरेको भेटमा बताएको भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने,'अब अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ। सरकारले हामीसँग कुराकानी पनि गरेको छैन।'
एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स लगायतले बिहीबार नेपाल आएर सबैभन्दा पहिला ओलीलाई भेटेका थिए। भेटमा अमेरिकी टोलीले परियोजनाबारे नेपालमा विवाद हुनु दुःखद् भएको बताएको थियो।
एमालेका कतिपय नेताहरुले एमसीसी संसोधन नगरी अघि बढाउन नहुने मत राखिरेहका छन्। उपध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरुले सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा मत राख्दै आएका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि विवाद हुँदा कार्यदल गठन भएको थियो। तत्कालीन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजनमा गठन भएको कार्यदलले संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि ओलीले उक्त सुझावलाई लत्याएका थिए। त्यसबेला एमसीसी विवादबारे ओलीले पक्ष लिएका थिए भने तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले विपक्षमा अडान राखेका थिए।
सत्ताबाट बाहिरिएलगतै ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखेपछि अमेरिकाले ओलीको पोजिसनबारे चासो राखेको हो। सार्वजनिक मञ्चहरुमा एमसीसीको विपक्षमा धारणा राखेका ओलीले अमेरिकी टोलिसँग भने आफ्नो पुरानो मान्यता नबदलिएको बताएको एमालेका नेताहरुले बताएका छन्।
एमसीसी के गर्ने? गठबन्धनमा खटपट
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा एमसीसीलाई देखाएर गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका थिए। प्रचण्डले एमसीसी संसोधनबिना अघि बढन नसक्ने अडान राखिरहेका छन्।
गठबन्धनमा रहेका अरु नेताहरुले एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडान राखिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएपछि गठबन्धनमा सहमति हुन नसकेको हो। बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि एमसीसीबारे छलफल भएको थियो। उक्त बैठक निर्णयमा पुग्न भने नसकेको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए।
'सामान्य छलफल भयो। तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लागेन। हाम्रो धारण हामीले राख्यौं,' उनले भने।
देउवा, प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरुको छलफल निष्कर्षविहीन भएको हो। देउवा नेतृत्वको सरकार गठनले पूर्णता नपाउँदै गठबन्धनमा एमसीसीबारे खटपट देखिएको हो। उक्त खटपट र मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पनि पूर्णता पाउन नसकेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्। देउवा वाहेकका शीर्ष नेताहरुले बिहीबार एमसीसी र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छुट्टै छलफल पनि गरेका थिए। उक्त छलफल पनि सहमतिमा पुग्न सकेन।
एमसीसीले गठबन्धन फुट्छ?
सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीलाई सरकारले अघि बढाए आन्दोलन गर्ने र गठबन्धन छोडने चेतावनी दिइरहेको छ। बालुवाटारमा बसेको साउन १३ गतेकै बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अघि बढाए भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। हाल पनि उक्त अडानबाट जनमोर्चा पछि हटेको छैन।
जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विरोध कायमै रहेको जानकारी दिइन्। उनले सरकारले अघि बढाए आफ्नो पार्टीले आन्दोलन गर्ने बताइन। 'हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ, सरकारले एमसीसी अघि बढाए आन्दोलन गर्छौँ भनेर,' उनले भनिन।
कांग्रेसले एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने मत राखिरहेको भए पनि माओवादी केन्द्रले भने संशोधनबिना अघि बढाउन नसकिने अडान राखिरहेका छ। एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पार्ने भएकाले अघि बढाउन नहुने माओवादीको धारणा छ। यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि जस्ताको तस्तै एमसीसी अघि बढाउन नहुने धारणा राखिरहेको छ। गठबन्धनमा सामेल अर्को दल जसपाले पनि एमसीसीमा आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले जनभावना अनुसार गठबन्धनले निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
राईले भने,' एमसीसी जनचासोको विषय भइसकेकाले यसबारेमा बहस गरेर जनताका चासो पनि समेटेर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।'
एमालेको रणनीति र देउवाको चासो
एमालेका नेताहरुले सत्ता गठबन्धन धेरै दिन नटिक्ने भन्दै देउवा र ओलीको समीकरण बन्न सक्ने धारण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाले सांसद महेश बस्नेतले कांग्रेस सभापति देउवाले एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग दुतमार्फत संवाद जारी राखेको दाबी गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले पनि देउवाले एमसीसी लगायतका विषयमा ओलीसँग सहकार्य गर्न संवाद अघि बढाएका छन्। भदौ १६ गते देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओली निवास बालकोटमा पठाएका थिए। सरकारले पूर्णता नपाउँदै देउवाले ओलीसँग अघि बढाएको संवादलाई लिएर गठबन्धनका नेताहरुले भने आशंका व्यक्त गरेका थिए। जसलाई माओवादीले षड्यन्त्र भएको बताइरहेको छ।
ओलीले गठबन्धनलाई अपवित्र भन्दै एमालेले कानुनी तथा राजनीतिक लडाईं गर्ने बताइरहेका छन्। उनले आफ्नो उक्त रणनीति अनुसार संसदमा गठबन्धनको चर्को आलोचन र सरकारका कामलाई असहयोग गरिरहेका छन् भने एमसीसीलाई कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको राजनीतिक वृतमा चर्चा भइरहेको छ। सरकारले संसदमा एमसीसी अघि बढाउन खोजेपछि ओलीले त्यसको सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए। तर, बिहीबार एमसीसीका प्रतिनिधिसँग भने ओलीले आफू एमसीसीको विपक्षमा नरहेको सन्देश दिएका छन्। सरकारले ल्याएका अध्यादेश र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
