काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्। अघिल्लो सरकारका केही कार्यक्रमलाई स्थगित गर्दै केही नयाँ तथा लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका हुन्।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत् प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार १५ अर्ब रुपैयाँले घटाएर प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरे। यसरी पेश गरेको विधेयकमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण घटाएको बताएका छन्।
‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब ३७ अर्बले घटाएको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभारको सानो अंशमा भए पनि कमी हुन जानेछ।’
अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगलाई रोक लगाउँदै सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति लिएको बताए।
बजेटको आकार घटाउँदै गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भने बढाएका छन्। ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। शर्माले त्यसको आधार १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा झारेका हुन्।
उनले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भने ७ प्रतिशत पुर्याएका छन्। पौडेलले लक्ष्य साढे ६ प्रतिशत राखेका थिए। उनले मूल्य वृद्धि प्रक्षेपण साढे ६ प्रतिशत गरेका छन्।
कोभिड १९ खोप लगाउने जनसंख्या बढेको र यससँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आएको भन्दै मन्त्री शर्माले लक्ष्य बढाएका हुन्।
गत आर्थिक वर्ष वृद्धि दर ४.०१ प्रतिशत हुने अनुमान थियो। तर, त्यसबेला निषेधाज्ञा गरिएको थिएन। निषेधाज्ञापछि वृद्धि दर एक प्रतिशत हाराहारीमा हुने अनुमान थियो।
प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगारलाई बिना धितो ऋण
त्यस्तै प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५०० युवालाई विनाधितो ऋण दिने कार्यक्रमसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यसअघि सरकारले विना धितो प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लगायतका उत्पादन क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई बिस्तार गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिइ वाणिज्य बैंकका शाखाहरु मार्फत् प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।‘
त्यस्तै, शहरी विपन्न नागरिकहरुको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको कम्तिमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी व्यायामशाला सहितको बगैचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिनेसमेत उल्लेख छ।
'पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम'
सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई नक्शांकन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्याएको छ।
‘प्रतिस्थापन विधेक मार्फत् सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार, प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवम् विद्यार्थी संख्या समेतका आधारमा बाल शिक्षादेखि माध्यामिक शिक्षासम्मको नक्शांकन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनका क्रममा रोजगारीसँग जोड्ने गरी 'पाइलट प्रोजेक्ट' चलाउने तयारी सरकारले विधेयक मार्फत गरेको हो।
‘भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रवधिको विकास गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘प्रवधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई 'पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम' सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रुपमा सुरुवात गरिने छ।‘
त्यस्तै, शिक्षकहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ। साथै त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
त्रिचन्द्र कलेजको पूर्वाधार अवस्थालाई लिएर पछिल्लो समय सरकारको आलोचना भएको थियो।
जनयुद्धका शहीद परिवारलाई मासिक तीन हजार भत्ता
सरकारले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरुलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बिच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभावकरले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा साहदत प्राप्त गर्ने शहीद परिवारलाई ३ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि माओवादी नेतृत्वलाई शहीद परिवारलाई नहेरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यसलाई रोक्नका लागि पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर अर्थमन्त्री हुँदा शहीद परिवारलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेका हुन्।
प्रत्येक वडामा 'महिला पहिला' कार्यक्रम
केही पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउने क्रममा सरकार ले प्रत्यक वडामा ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम ल्याएको छ।
'प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व विकास संयन्त्र स्थापित गरी महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ,' उनले भने, 'आर्थिक र समाजिक रुपले सक्षम तुल्याउन महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरी 'महिला पहिला' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।'
त्यस्तै, दलित जनजाति भूमिहीनको सुविधाका लागि एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।
कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरुको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा बिस्तार गरी दिइँदै आएको बीमा प्रिमयम अनुदानमा साविकको पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएको छ।
'भत्ता काटी खोप'
बजेटमा सरकारले सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि बैठक भत्ता कटौती गर्ने जनाएको छ। खोप खरिदका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
'कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ,' उनले भने, 'खोपको व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छु।'
त्यसका लागि भत्ता कटौती गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका हुन्।
'चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको छु,' उनले भने, 'यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको रु ५ अर्ब कोभिड-१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।'
ओलीले शिलान्यास गरेका सडकको खारेज
अघिल्लो सरकारले शिलान्यास गरेका सडकहरुको कार्यान्वयनलाई सरकारले स्थगित गरेको छ।
‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजनाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्।
२०७७ साल चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एकैदिन १६५ वडा सडकको विना अध्ययन शिलान्यास गरेका थिए। बजेट तयारी नभई गरिएका अध्ययन नै नभएको सडकको शिलान्यास गरेको भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो।
शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ती बजेट उल्लेख नभए पनि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका भन्दै त्यसतर्फ इंगित गरिएको छ।
