21.jpg)
हेटौँडा : वाग्मती प्रदेशमा नेकपा (एमाले) फुटको प्रभाव कम गर्न मुख्यमन्त्री बनाइएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य सरकार बन्नासाथ अल्पमतमा परिन्। एमालेका ५६ मध्ये १३ जनाले नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेपछि शाक्यको मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परिसकेको छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाक्यले बुधवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन्। अल्पमतमा परेको आफ्नो सरकारमा उनले ६ जना मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेकी हुन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ गराइएको थियो।
तर, आफैँले जुनसुकै बेला पनि छाड्नुपर्ने अवस्थामा शाक्यले बुधवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन्। त्यो पनि जम्बो अर्थात ८ बाट बढाएर १२ मन्त्रालय पुर्याएर। विभाजनको स्थिति हुँदा पनि नडराई आफूले जे जिम्मेवारी पाएको छ त्यस्को दृढतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाक्यले बताइन्।
पार्टी विभाजन भएपछि प्रदेश सभामा एमाले ४३ सिटमा झरेको छ। त्यसमाथि विपक्षी गठबन्धनले उनको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको छ। अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिन छाडेर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा एकातिर राजनीतिमा नैतिकता हराएको टिप्पणी भैरहेको छ भने अर्कोतिर खर्चको भार थपिएको छ।
अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
भदौ २ गते बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यको सरकार अहिले अल्पमतमा परिसकेको छ। एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै उनको सरकार अल्मपतमा परेको हो।
वाग्मतीका ५६ एमाले सांसदमध्ये १३ जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। अबको एक महिनाभित्रै प्रदेशसभाबाट शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
यसबीच, शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। पहिला माधवकुमार नेपाल समूहमै रहेका तर पछि पार्टी विभाजनमा साथ नदिएर एमालेमै बसेकाहरुमध्ये रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीप कटुवाललाई मन्त्री पद दिएर एमालेमै राखिएको छ।
शाक्य पनि पहिले माधव समूहमा थिइन्। तर, आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्दै उनले एमालेकै साथ दिएकी हुन्।
यसअघि, शाक्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। तर, मन्त्री बनाइएका कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले एकीकृत समाजवादी रोज्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै शाक्य सरकार दुई सदस्यीयमा सीमित भएको थियो।
सरकारले सदनमा विश्वासको मत पाउने निश्चित छैन। त्यसैले पनि केही दिनका लागि आफ्ना सांसद रिझाउन सरकार विस्तार गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाक्यको आलोचना भइरहेको छ।
