वीरगंज : भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भेको काम जारी रहेको छ। भारत सरकारको उपक्रम कोंकण रेल्वेले सर्भेको काम अहिलेसम्ममा आधा सकाएको क्यूमैक्स टेक्नो कन्सलटयान्ट प्रालिका सर्भे इन्जिनियर विवेक शर्माले बताए।
कोंकणले भारतीय निजी कम्पनी क्यूमैक्स टेक्नो कन्सल्टयान्ट प्रालिमार्फत सर्भेको काम शुरु गरेको हो। रक्सौल–काठमाडौं सम्म करिब १३६ किलोमिटर लम्बाईमा निर्माण हुने उक्त रेलमार्गको सर्भे विगत ७ महिनादेखि भइरहेको शर्माले जानकारी गराए। उनको नेतृत्वको नेपालको टोली अहिले सिमरा बसेर सर्भेको काम गरिरहेको बताए।
गत नोभेम्बरदेखि पर्सा, बारा, मकवानपुर, काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा सर्भे गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। अहिले मकवानपुरको हेटौंडाभन्दा पूर्वी क्षेत्रमा सर्भे जारी रहेको उनले बताए। पर्साको वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयभन्दा पूर्व भएर रक्सौल रेल्वे स्टेशनबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछन्। श्रीसिया–आठराहा–भावनीपुर–बगही–सोलखपुर–डुम्बरबाना–टागियावस्ती–निजगढ–सिंघौल–रजुवा–चिसोपानी–चोभार सम्म रेलमार्गको रुट निर्धारण गरिएको छ। यो वीचमा बगही–लालपर्सा, सोलखपुर–टेढा, निजगढ–सिघौला नदी पारी, चिसोपानी, चोपार गरी करिब ८ देखि १० ठाउँमा रेल्वे स्टेशन स्थापना हुने छन्। ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने अन्तिम सर्भेले पहाडी क्षेत्रमा कति ठाउँमा टनेल हुने कुरा निधो गर्ने उनले बताए। चोभार बल्खुबाट ९ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ।
कम्पनीले सर्भे पुरा गरी अन्तिम प्रतिवेदन कोंकणलाई बुझाएपछि कोंकणले नेपाल सरकारलाई प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन हस्तनान्तरण गरेपछि विस्तृत योजना प्रतिवेदन गर्ने कार्य अघि बढने छ। ‘हामीले चाडै कोंकणलाई काम सकाएर रिपोर्ट दिने छौं,’ सर्भे इन्जिनियर शर्माले भने, ‘कोंकणले भारत सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएर डिपिआर गर्ने बारेमा समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएर डिपिआरको काम शुरु हुनेछ।' करिब ७ महिनापछि डिपिआरको प्रकृया पनि शुरु हुने उनले बताए। डिपिआर गर्न पनि करिब एक वर्ष लाग्छ। डिआर भएपछि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणपछि र रेलमार्गको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको भारत सरकारले गर्ने जनाइएको छ। रेलमार्गको लागि एक ट्रयाकको लागि कम्तिमा १० मिटरभन्दा बढि चौडा जग्गा चाहिन्छ। तर सरकारले भविष्यको योजना देखेर ४० देखि ५० मिटर चौडा क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ। भारत सरकारले जग्गा पर्ने प्रति परिवारका एक जनालाई रेल्वेमा रोजगारी दिने योजना पनि राख्न सक्ने अनुमान छ। रेलमार्ग तराई मधेस द्रुतमार्ग भएर किन नलगेको प्रश्नमा उनले भने, ‘साना गाडी घुमाउन १० देखि १५ डिग्री मोडमा पनि घुम्न सक्छ, तर रेल घुमाउन कम्तिमा ४५ डिग्री कोणभन्दा बढिको मोड चाहिने भएकोले अलग रुटमा रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भे भइरहेको हो।'
