पोखरा : गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलवार बसेको बैठकमा आमसञ्चार विधेयक पेश गरिएको छ। प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दु कुमार थापाले सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
सभामा प्रस्तुत विधेयक बमोजिम प्रदेशमा ऐनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। प्रस्तुत विधेयकको परिच्छेद-१० सजाय र पुनरावेदनको दफा (२) मा लेखिएको छ, ‘कसैले दफा ४२ विपरीत प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा विषयको गाम्भिर्यता हेरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।’
यस्तै, कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम दफा १७ बमोजिम जरिबाना हुनेछ। प्रदेशमा कारबाही र जरिबानाको मुद्दा हेर्ने अधिकार कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई हुनेछ।
सचिवको कारबाही/निर्णय उपर चित्त नबुझे निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने छ। त्यस्तै, प्रदेशभित्र अबदेखि सञ्चालित सबै सञ्चार माध्यमहरुले आफनो सञ्चार माध्यममा आवश्यक हुने सम्पादक, समाचारदाता, कार्यक्रम सञ्चालक लगायतका पत्रकार तथा प्रसारकको दरबन्दी विवरण प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
विधेयकको पत्रकार तथा प्रसारकको योग्यता (१) दफा ४३ बमोजिम प्राप्त दरबन्दी विवरणका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने छ। यस्तै, उपदफा (१) बमोजिम योग्यता निर्धारण गर्दा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि आधार लिइएको मापदण्डलाई समेत विचार गरी सोसँग मेल खाने गरी योग्यता तोक्न सकिनेछ।
विधेयकले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमको काम र विषयको गाम्भीर्यता हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस विषयमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरुले आपत्ति जनाउदै आइरहेका छन्।
मंगलवार झण्डै दुई महिनापछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री थापाले विधेयक पेश गरेपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा गएको छ। संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय तोकिएको छ।
सो समय अवधिभित्र आवश्यक सुझाव संकलन गरी संशोधन गरिने मन्त्री थापाले बताए। छलफल पश्चात् आएका सुझावलाई मनन गर्दै विधेयक तयार गरिने मन्त्री थापाले बताए। त्यस्तै, विधेयक मिडियामैत्री हुने उनले जनाए।
के छ विधेयकमा :
