काठमाडौँः साउन ३ गते सरकारका तर्फबाट संसदमा १३ अध्यादेश पेस भएका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६० दिनभित्र ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक समेत पारित हुनुपथ्र्यो। तर, दश अध्यादेश स्वीकृतसम्म नभइ स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। साउन ३० गतेको समयसीमाबाट भदौ ३० गते मध्यरतसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसँगै अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्।
यसरी अध्यादेश प्रतिस्थापन नहुँदा बिहीबारदेखि मुलुक बजेटविहीन भएका छ। साथै कोरोना खोप खरिद भण्डारी र ट्रायल लगायतको व्यवस्था गरिएको औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश पनि निष्क्रियको सूचीमा परेको छ। कोभि–१९ संकट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धि अध्यादेश पनि खारेज भएको छ।
अघिल्लो सरकारले ती अध्यादेश दोस्रो पटक दोहो¥याएर जारी गरेको थियो।
एसिड लगायतका घातक पदार्थको खरिद बिक्री नियमन र कसुरमा हुने कारबाही बढाइएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ। साथै स्वास्थ्यकर्मीमाथि अक्रमण गरेमा हुने सजाय बढाइएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ।
कुन कुन अध्यादेश भए निष्क्रिय
साउन ३ गतेको बैठकमा पेस भएकामध्ये तीन अध्यादेश स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको थियो। तीन वटै विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित छन्। अन्य अध्यादेश भने स्वीकृतसम्म भएनन्। प्रतिनिधि सभाका पछिल्लो सबै बैठकमा ती अध्यादेश स्वीकृतिको कार्यसूची भए पनि बजेटबाहेकका अन्य अध्यादेश स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएनन्।
स्वीकृत समेत नभइ निष्क्रिय भएका अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन्। नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यान्वयन रोकिएको छ।
यस्तै, यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)अध्यादेश छन्।
