सुर्खेत : अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण युनिट मानिने नेपाल प्रहरीको कर्णालीमा हुनुपर्ने कुकुर शाखा अहिले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा छ। कर्णालीमा कुनै घटनाको तत्काल गहिरो अनुसन्धान गर्न कुकुर नै ल्याउनु परे राजधानी सुर्खेतबाट करिब ३ घण्टा समय लाग्छ।
घटनास्थलमा मानिसको चहलपहल नहुँदै तत्काल कुकुरलाई पुर्याउन सके अनुसन्धान प्रभावकारी हुने र अपराधी पहिचान गर्न एकदमै सहज हुने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। संघीय संरचनाको अभ्यास अनुसार यो शाखा कर्णालीमा आइसक्नुपर्थ्यो। तर, अझै आउन सकेको छैन।
त्यस्तै, कुनै दैविक विपत्तिका घटनाको उद्धार तथा असामान्य परिस्थिति नियन्त्रण गर्नु परे दंगा नियन्त्रण इकाइ अर्थात ‘रिर्जभ फोर्स’ आवश्यक हुन्छ। अर्थात आवश्यक शान्ति सुरक्षाका लागि तत्काल खटाउन सकिने ‘रिर्जभ फोर्स’ हो दंगा नियन्त्रण। जुन अहिले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमै छ।
तत्काल ‘रिर्जभ फोर्स’ आवश्यक परे नेपालगञ्जबाट कर्णालीको राजधानी सुर्खेत पुग्नै तीन घण्टा लाग्छ भने कर्णालीका अन्य जिल्लाको कुनै यकिन छैन।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको भर्ना दिएकाहरु छनौटसहित तालिमका लागि नेपालगञ्जमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। कर्णालीमै हुनुपर्ने तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमा हुँदा यस क्षेत्रका युवा आवेदन दिएर छनौटका लागि र छनौट पछि बेसिकदेखि एडभान्स तालिमका लागि नेपालगञ्जमै पुग्नुपर्ने हुन्छ।
नागरिकको प्रत्यक्ष जिउज्यानसँग सरोकार राख्ने सुरक्षा निकाय प्रहरीको महत्वपूर्ण युनिट अर्को प्रदेशमा हुँदा प्रदेशवासीले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ। तत्काल उद्धार र अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीका कर्णालीमै हुनुपर्ने चार वटा महत्वपूर्ण युनिट अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमै छन्।
प्रदेश प्रहरीको मुख्यालय कर्णालीमा छ भने मातहतका निकाय प्रहरी तालिम केन्द्र, दंगा नियन्त्रण, कुकुर शाखा र संघीय प्रहरी इकाई जस्ता युनिट अर्को प्रदेशमा छन्।
‘संघीय संरचना अनुसार कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरीको सबै युनिटहरु आइसक्नुपर्ने हो’, प्रदेश प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर ऐरले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण डग सेक्सन नै राजधानी सुर्खेतदेखि ३ घण्टाको दुरीमा छ, त्यहाँ (नेपालगञ्ज)बाट आउँदासम्म कतिपय घटनाको प्रकृतिनै फेरबदल हुने हुन्छ, जसले गर्दा रिजल्ट राम्रो आउँदैन।’
चार वटा युनिटका आ-आफ्नै महत्वपूर्ण काम छन्, जुन कर्णालीमा नहुँदा थुप्रै समस्या भएको उनको भनाइ छ। जसले गर्दा एकातिर यसक्षेत्रका नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् नै प्रहरी स्वयंले समेत सास्ती झेलिरहेको छ। सामान्य भर्ना छनौटका लागि दरखास्त दिएका कर्णालीका युवा हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अर्को प्रदेशमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यतिमात्रै होइन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश हेरिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयसमेत अहिले संघीय सरकारले कर्णालीबाट लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानान्तरण गरेको छ। जुन संघीयता अघिदेखि सुर्खेतमा रहँदै आएको कार्यालय अहिले झनै अर्को प्रदेशमा तानिएको छ।
संघीय संरचना अनुसार कार्यालय व्यवस्थापन नभएका यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। कर्णालीमा हुनुपर्ने तत्कालिन क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयसहित आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यालय अहिले लुम्बिनीमा छन्।
संघीय संरचना अनुसार सरकारी कार्यालयको कार्य क्षेत्र हेरफेर भएको चार वर्ष पुग्यो। तर, एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास कायमै रहँदा सानो कामका लागि पनि अर्को प्रदेशमा धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन।
प्रदेश सरकारले पनि आफू मातहतका संरचना ल्याउने कसरत नगरेको भने होइन। प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनकै लागि दुई वर्षअघि नै कर्णाली प्रदेश प्रहरी नामाकरण गरिसकेको थियो। प्रहरी ऐन तगारो बन्दा अझै सफलता पाउन सकेको छैन।
अर्कोतिर संविधानले दिएका अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ।
‘प्रदेश कि आवश्यक छैन भन्नुपर्यो, कि प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्यो’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘जुन जुन संरचना प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो, दिनुपर्यो भनेर पटक-पटक भनिसकेका छौँ, सुनुवाई भएको देखिदैन।’
केन्द्रीय तहबाट संघीयता कार्यान्वयन अझै लागू हुन नसकेको प्रदेश सरकारको आरोप छ।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय नेतृत्व उदासिन भइरहेको छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘नामले संघीयता भयो, तर काम र व्यवहारले संघीयता लागू हुन सकेन।’
प्रदेश सरकारले मातहतका संरचनाको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, हस्तान्तरण नहुँदा प्रत्येक वर्ष बजेट खर्चिन सकेको छैन।
‘संरचना हस्तान्तरण नहुँदाको समस्या हो, प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदावित्तिकै आवश्यक प्रक्रियाका लागि तयार नै छौँ,’ उनले भने।
