काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणका हिसाबले मूलभूतरुपमा संघीय संसद् ठीक बाटोमै अघि बढिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित विधायिकी खुल्लापन र लोकतन्त्र मेला कार्यक्रममा उनले पछिल्ला समयमा भएका बहस, छलफल र गतिविधि विश्वकै लागि अध्ययन गर्ने ठूलो विश्वविद्यालय बनेको धारणा व्यक्त गरे।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘समुद्र मन्थन गरेझैँ धेरै छलफल र बहसका साथ जारी भएको नेपालको संविधान महत्वकाङ्क्षी छ, जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने हिसाबले विशिष्ट र मौलिक छ। लोकतन्त्र भनेको भाषणमा होइन व्यवहारमा अभ्यास गर्ने विषय हो।’
उनले संघीय ससद्को ओजलाई माथि उठाउन सबैले भीष्म प्रतिज्ञा र सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा दूरदर्शिता र प्रतिबद्धता पाटोमा कम्जोरी छ। कार्यसम्पादनमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार, परिमार्जनका लागि कडा मिहिनेत र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण लगायतका विषयमा केकस्ता कमजोरी भए त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ।’
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको प्रतिफल नागरिकले के कति प्राप्त गर्न सके त्यसको गहन समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘विधि बनाउने मुख्य जिम्मेवारीमा हाम्रो पहल कस्तो रह्यो, सुशासनका माध्यमद्वारा मुलुक र नागरिकलाई समृद्ध बनाउन भएका प्रयासको समीक्षा हुनुपर्छ, हाम्रो मिहिनेतले इतिहासको कठघरामा इमान्दारपूर्वक काम गरेको भन्ने छवि बनोस्।’
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानीको उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका उल्लेखित मौलिक अधिकार लगायतका विषयवस्तु कार्यान्वयन गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न सबैको इमान्दार प्रयासको खाँचो औँल्याइन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र भ्रातृ सङ्गठनलाई एक ठाउँमा भेला भएर जनता र मुलुकको हित प्रवर्द्धनका लागि अनुभव साटासाट गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले संविधान दिवसका अवसरमा लोकतन्त्र मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
सो अवसरमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधान र संघीयताः हिजो, आज र भोलि, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले संविधान र समावेशिता तथा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले संविधान र मौलिक हक विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेलले टिप्पणी गरे।
त्यस अवसरमा सभापति मेघी गुरुङद्वारा लिखित नेपालमा कानुनको सामाजिक जाँच नामक पुस्तिकको लोकार्पण गरियो। समारोहमा संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिवत्रय ईश्वरप्रसाद उपाध्याय, सूर्यकिरण गुरुङ र मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई सम्मान गरियो।
