काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी विमलेन्द्र निधिले यतिखेर व्यवहारमा नियन्त्रित संघीयतामात्र लागू भएको बताएका छन्।
महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको 'वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष निधिले टोलका विकासका लागि पनि सिंहदरबारबाट निर्णय भइरहेको बताउँदै त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुको कमजोरी रहेको सुनाए। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली चलिरहेको उनको टिप्पणी थियो।
संविधान जारी : फेल्ड स्टेटबाट जोगियौं
उनले संविधान तत्कालीन परिस्थितिको उपज हुन पुगेको स्वीकारे। 'परिस्थितिवश एक थान संविधान बनाउनतिर गयौं हामी,' उनले भने, 'हामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाऔं भन्नेतिर जाँदा पनि संविधान नबन्ला कि भन्ने डर भयो।'
दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको पृष्ठभूमि केलाउँदै उनले संविधान बनाउन असफल भन्ने ट्याग लाग्नु भन्दा बनाउनु र जारी गर्नुलाई 'राम्रो हो' भन्ने अवस्था आएको सुनाए। 'फेल्ड स्टेटको सूचीमा त हामी परेनौं नि। यो उपलब्धिलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। हामीले गरेको काम नै बिर्सन्छौं,' उनले संविधानको अपनत्वसँग जोड्दै सुनाए।
नेपाली जनताले आफैँले बनाएको एकमात्र संविधान भन्दै उनले यसको स्वामित्व लिनुपर्ने तर्क गरे। सातवटा मध्ये जनताबाटै तयार भएको संविधान भएकाले यसमा गर्व गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
'दुईवटा संविधान सभामा काँग्रेसको वर्चस्व त थिएन। कम्युनिस्ट विचारवादी धेरै थिए। त्यसपछि राजावादी थिए। काँग्रेस कागको बथानमा बकुल्ला जस्तो थियो,' निधिले भने, 'तै पनि संविधान त बन्यो। हाम्रो सफलता हो यो। संसदीय प्रणालीको संविधान बन्यो। अरुले चिताएको संविधान त हामीले बनाउन दिएनौं।'
नियन्त्रित भयो संघीयता
उनले निर्दलीय संविधान नबनाएको सुनाउँदै 'थोत्रो गाडी भए पनि नयाँ पुस्तालाई बाटो बनाइदिएको' तर्क गरे।
'कोअपरेटिभ फेडरिलिज्म हो तर व्यहारमा नियन्त्रित संघीयता भइरहेको छ,' उनले भने, 'हामीले संघीयता प्रणाली सफलताका लागि एजुकेटेड गराउन सकेनौं। मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ यसका लागि। टोलका लागि सिंहदरबारबाट निर्णय हुन्छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भइरहेको छ। यो राजनीतिक दलको कमजोरी हो।' उनले सबै काम एकैचोटि नहुने पनि स्वीकार गरे।
सातै प्रदेशमा आ-आफ्नै प्रहरी हुनुपर्ने बताउँदै उनले चुनाव भएको चार वर्ष हुँदा पनि त्यो लागू हुन नसकेको सुनाए। उनले आफ्नो प्राथमिकतामा सातै प्रदेशमा आआफ्नै प्रहरी हुनुपर्ने रहेको सुनाए।
