सुर्खेत : कर्णालीका भूमिहीन र सुकुम्वासी वादी समुदायले गएको फागुनमा गाँस, बासको उचित व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारको दैलोमा धर्ना दिए।
घरघडेरी र कृषियोग्य जमिनको माग गर्दै गत फागुनको दोस्रो साता कर्णालीका वादी समुदाय काखे बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडी खुला चौरमा २२ दिन धर्ना दिएर पाँच बुँदे सहमति गरे।
प्रदेश सरकार र वादी समुदायवीच भएको सहमति अनुसार जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने, उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्र्तगत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिने जस्ता सहमति भएको थियो।
सहमतिको ६ महिनासम्म वादी समुदायको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कहाँ के गर्यो त?
प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्भावना रहेका वादी समुदायको माग सम्बोधन गर्न हरबखत लागि परेको र जमिन उपभोगको विषयमा केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
तर, सरकारले ठोस रुपमा सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको भने छैन।
‘वादी समुदायको गाँस, बास, र कपासका लागि सरकार जिम्मेवार छ र हुनुपर्छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘उहाँहरुको (वादी समुदाय) हामीबाट सम्भव हुने विषयमा अधिकतम लागि परेका छौँ, जमिनको विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकार नपर्ने हुदाँ यसअघि नै संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ।’
मन्त्रीका अनुसार वादी समुदायको खाना, नाना, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका विषयमा प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताए।
प्रदेश सरकार र वादी समुदायवीच भएको सहमति यस्तो छ
१) प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुदाँ जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका सार्थ आवश्यक समन्वय गर्ने।
२) कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने। र नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्र्तगत वादी समुदायका लागि यही (२०७७) आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
३) कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कायृक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने।
४) वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने।
५) वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने।
सहमतिमा हस्ताक्षरमात्र, वादी दहरामै
गरिब, विपन्न वादी घरपरिवार अहिले पनि असुरक्षित तरिकाले सडक छेउ, खोला, नदीनालाको किनार, र ऐलानी जमिनमा टहरामा बसिरहेका छन्।
पछिल्लो समय उनीहरुको पुर्खेउली पेशा समेत संकटमा परेका छन्। उनीहरुले गर्दै आएको परम्परागत पेशाहरु मादल, जाल, बल्छी, सुल्पा, चिलिम बनाउने, माछा मार्ने, बेच्ने, नाचगान गर्ने, गाउँ घुम्दै मागेर जीवीकोपार्जन गर्ने गर्थे तर, हिजोआज यसो गरेर दैनिकी चलाउन मुश्किल छ।
जसले गर्दा वादी समुदायहरु पुर्ख्यौली पेशा नै संकटमा परेको भन्दै विगतदेखि नै आन्दोलनरत छन्।
यसै क्रममा गत फागुनमा सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जाजरकोट लगाएत विभिन्न गाउँबाट प्रदेश सरकारको दैलोमा सयौँको संख्यामा आएका वादीहरुले भोक तिर्खा सहेरै आफ्ना माग बुलन्द गरेका थिए।
उनीहरुले परिवार संख्याको आधारमा घरघडेरी, खरिखाने कृषियोग्य जमिन, कला संस्कृतीको संरक्षण र प्रवद्र्धन, रोजगारीका लागि सीप, व्यवसायीक तालीम, उच्च शिक्षामा सहुलियत, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सरकारी रोजगारीमा विशेष कोटा लगाएतका माग अघि सारेर आन्दोलन, धर्ना थिए।
त्यत्तिबेला भएको सहमति जति सक्यो छिटो कार्यान्वयन गर्नेभनेर थामथुम पारेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुदाँ फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
‘प्रदेश सरकारसंग भएको सहमति कार्यान्वयनमा जिम्मेवार भएको देखिएको छैन,’ सुर्खेत विष्णुबहादुर वादी भन्छन्,‘त्यत्तिबेला तत्काल स्थानीय तह र संघीय सरकारसंग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन।’
वादी समुदायको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिएने भन्दै फेरि सडक संघर्षमा उत्रिने उनको भनाई छ।
‘हाम्रो आन्दोलन त्यत्तिमात्रै होइन, सकिएको पनि छैन’ उनले भने,‘वादीको आन्दोलन सकियो भनेर ढुक्क नहोस् सरकार, माग पुरा नहुनेबेला सम्म विगतको भन्दा अब कडा आन्दोलन गर्छौ।’
वादी समुदायको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकार अझै नताते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उनीहरुको भनाई छ।
संविधानमै मानिसले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बेला राज्य उदासिन बनेको यो समुदायको आरोप छ।
‘विगतदेखि नै पटक पटकका आन्दोलनमा राज्यले वादी समुदायलाई कागजी आश्वासनमा थामथुम पार्दै आएको छ’ मञ्जुल वादी भन्छन्,‘वादीहरुको सामान्य मौलिक हक उपभोगका लागि अझै पनि राज्य नव्युझिए देशव्यापी आन्दोलनको आगो बाल्छौँ, तव ब्युझिएला।’
उनका अनुसार त्यतिबेला भएको सहमति अनुसार कुनै पनि काम अघि नबढेको बताए। कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ताकेता गरिरहेको भएपनि अझै कुनै पहल नलिएको उनको भनाई छ।
