सुर्खेत : नेकपा (एमाले) फुटको असर पार्टीभित्र मात्रै नभई अन्य निकायमा समेत देखा पर्न थालेको छ। राजनीतिक नियुक्त हुने आयोगलगायतका स्थानमा त्यसको असर देखा परेको हो।
यस्तै, एमाले फुटको प्रत्यक्ष असर कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगमा देखिएको छ। आयोग गठन गर्दा एमाले कोटाबाट आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त भएका योगेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिएका छन्।
पार्टी फुटेसँगै उनलाई एमालेमै रहने या माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्ने दबाब परेपछि शाहीले असोज १ गते नै आयोगका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही समक्ष राजीनामा दिएका हुन्।
आयोग गठन गर्दा उपाध्यक्षसहित एक सदस्य नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एक सदस्य एमालेको भागमा परेको थियो। सोही भागबण्डा अनुसार शाही एमालेको कोटाबाट सदस्यमा मनोनित भएका थिए।
शाहीले राजीनामा पत्रमा एमाले फुट प्रति इंगित गर्दै लेखेका छन्, ‘नेपालमा हालसालै विकास भएको राजनीतिक अन्यौलता, उतार चढाव र आफ्नै व्यवहारिक समस्याका कारण मैले कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको सदस्यको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन असमर्थ भएकाले माननीय मुख्यमन्त्री समक्ष यो राजीनामा पेश गरेको छु।’
शाहीले प्रत्यक्ष रुपमा कसैले राजीनामा दिन दबाब नदिएको बताए पनि राजनीतिक नियुक्ति भएकाले स्वेच्छिक हिसावले राजीनामा दिएको बताए।
‘राजीनामा दिन कसैले दबाब दिएको थिएन, राजनीतिक नियुक्ति हुने हुँदा आफैँले राजीनामा दिएको हो’, शाहीले भने, ‘पछिल्लो समय एमाले की समाजवादी पार्टी भन्ने भयो, त्यसो भएर राजनीतिबाट अलि अलग हुन चाहेको मात्रै हो, त्यस्तो केही छैन।’
शाहीले खुलस्त नभने पनि राजनीतिक दबाबकै कारण राजीनामा दिएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ।
‘उहाँलाई (शाही) पार्टी फुटेदेखि नै समाजवादी रोज्न दबाब दिइएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, उहाँले एमाले नछोड्ने मनसायले राजीनामा दिनुभएको हो।’
शाही एमालेभित्र पनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पक्षका हुन्। तर, पछिल्लो समय पार्टी फुटेसँगै एकीकृत समाजवादी रोज्न दबाब सिर्जना गरिएपछि एमालेमै रहने गरी उनी आयोगको सदस्यबाट बाहिरिएका छन्।
यद्यपी, प्रदेश सरकार र योजना आयोगले आवश्यक महशुस गरे प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माण कार्यमा स्वयंसेवीको रुपमा योगदान गर्न सधैँ तत्पर रहने उयनले बताएका छन्।
शाही २०७५ मंसिर ९ गते आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए।
