पोखरा : गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन पारित भएको छ। उक्त ऐनको संशोधन विधेयक मंगलवार बसेको गण्डकी प्रदेशको आठौं अधिवेशनमा पारित भएको हो।
भदौ २९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाएको थियो। त्यसअघि पनि उक्त ऐन तीन पटक संशोधन भइसकेको छ।
आज मंगलवार बहुमतले पारित भएको ऐनले प्रदेशमा रहेको "थ्रेस होल्ड" हटाएको छ। "थ्रेस होल्ड" हट्नुअघि प्रदेशमा रहेका ५९ सदस्यमध्ये छ जना सांसद रहेको पार्टीलेमात्र राजनीतिक दलको मान्यता र सुविधा पाउथे। दलको मान्यता नपाएका पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक अरु सुविधाबाट वञ्चित थिए।
यसअघि प्रदेशसभामा राजनीतिक दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अब भने मान्यता पाएका छन्। प्रदेश सभामा जनमोर्चा र जसपाका २/२ जना सांसद छन्।
ऐन बमोजिम दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडीसहित अन्य सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, दलका उपनेता र सचेतकले पनि सुविधा पाउने छन्।
राजमोका २ सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता पियारी थापाले गाडीसहितका अन्य सुविधा पाउनेछिन्। अर्का सांसद खिमविक्रम शाही संसदको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन्।
त्यस्तै, जसपाका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य हुन्। उनी सरकारको जलस्रोत मन्त्री छन्। अर्का सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा गाडी सुविधा पाउनेछिन्।
अब प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतकको महललाई एउटै कायम गर्ने उल्लेख छ।
ऐन पारित भएपछि राजमो र जसपासँगै सुविधा पाउनेमा एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल छन्। सुविधा पाउनेमा कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुन् भने माओवादी संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल अर्थ मन्त्री।
यस्तै, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ को खण्ड १ को सबै पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको पारिश्रमिक महलमा २ हजार थप गरिने भएको छ। निजी सचिवालयको सुविधाका लागि १२ सय रुपैयाँ थप गरिएको छ। यस्तै, यसअघि पदाधिकारीको इन्धन सुविधा मासिक ७५ लिटर रहेकोमा ९० लिटर बनाइएको छ।
पारित भएको ऐनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए। यता, प्रदेशका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने सिद्धान्तमा आधारित रहेर सबै दलका नेतालाई समान रूपमा ल्याउन संशोधन ल्याएको बताए।
प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व आउनु अघि नै थ्रेसहोल्ड हटाउन गठबन्धनले सहमति गरेको थियो। सहमति अनुसार नै ऐन संशोधन भएर प्रतिपक्षीको विरोध बिच आज बहुमतका साथ पारित भएको हो।
प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधा के र कति छ?
आज पारित भएको विधेयक बमोजिम सबै पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको पारिश्रमिक महलमा २ हजार थप गर्ने भएको छ। यसअघि प्रदेशसभामा गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताको ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक थियो।
दलका नेताहरुको सुविधा यसअघि साना दलका हकमा थिएन। अब भने ती सबै दलका नेता र सचेतकलाई पनि तलब वृद्धि र गाडी लगायत सुविधा हुनेछ।
दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ पाँउछन्। त्यस्तै, दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार रूपैयाँ, सचेतकले ५४ हजार ५६० रूपैयाँ र सांसदले ५२ हजार २ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। यस्तै, विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक २० हजार रूपैयाँ पाउँछन्।
