काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजतन्त्रपरस्त शक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोचमा रहेको आरोप लगाएका छन्।
पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
‘नेपालमा दुई प्रकारका राजनीतिक धार विद्यमान रहेको छ। एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु, र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेश परस्त तथा राजतन्त्र परस्त शक्तिसँग दक्षिणपन्थ गठबन्ध गर्ने सोच जसको प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहेको छ,’ उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेता नेपालले अहिलेको गठबन्धन लोकतन्त्रको लागि रक्षा गर्ने समीकरण भएको बताएका छन्।
‘बाम लोकतान्त्रिक समीकरण जसको प्रतिनिधित्व नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल राजनीतिक दलहरुको वर्गाधार र वर्ग चरित्र फरक-फरक भए पनि यिनीहरुले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेका छन्।‘
प्रतिवेदनमा यो मोर्चाबन्दीलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने समेत भनिएको छ।
‘यस मोर्चाबन्दी र सरकारलाई कम्तिमा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जबजप्रति प्रतिवद्ध, युवालाई जिम्मा अग्रजलाई सम्मान
प्रतिवेदनमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिवाद रहेको भन्दै अगाडि भनिएको छ, ‘पुष्पलालको मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने विचारप्रति प्रतिवद्ध छ।‘
पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको वैज्ञानिक समाजवाद भएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै पार्टीका हरेक कमिटीमा युवा सहभागितालाई जोड दिइएको छ। त्यसका लागि ‘अग्रजलाई सम्मान युवालाई कार्यकारी जिम्मा’ नारा दिइएको छ। यही नाराका साथ स्थानीय तहसम्म वरिष्ठ कम्युनिस्ट परिषद गठन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले प्रत्येक तहका निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्ने मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार बनाइने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै राजनीतिक तथा अन्य नियुक्तिका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड बनाउने बताइएको छ।
‘पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने। प्रत्यक कमिटीले वर्षमा कम्तिमा दुई पटक स्कुल तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक स्थानीय तह एक जनसहजकर्ता तयार गरी आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर टोल फ्री नम्बरसहितको जनताको सेवामा परिचालन गरिने छ।‘
