संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा अफगानिस्तानको सहभागिता अनिश्चित जस्तै रहेका बेला तालिवानले भने विश्व नेताहरुको सम्मेलनमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहेको भन्दै सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
तालिवानले दोहास्थित कार्यालयका प्रवक्ता सुहाइल शाहिनलाई राष्ट्रसंघका लागि राजदूत तोकेको छ। तालिवानले बनाएको अफगान सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई पत्र लेख्दै महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
महासचिवका प्रवक्ता परहान हकले पनि पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। अहिले न्यूयोर्कमा गत महिना अपदस्त असरफ गनी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत गुलाम इसाक्जाइ कार्यरत छन्।
हाल अफगान कार्यवहाक विदेशमन्त्री मुत्ताकी सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिवानले अफगानिस्तानमा शासन गर्दा राष्ट्रसंघका लागि तालिवानका प्रतिनिधि थिए।
तालिवानको यस्तो आग्रहलाई राष्ट्रसंघको ९ सदस्यीय क्रेडेन्सियल कमिटीमा पठाइएको छ। हरेक वर्ष महासभा सुरु हुनुपूर्व राष्ट्रसंघको न्यायिक मामिला सम्बन्धी कार्यालय महासभा अध्यक्षलाई सदस्यको सिफारिस गर्छ। जसबाट महासभा अध्यक्षले ९ सदस्यलाई चयन गर्छन्। जसलाई मतदानबाट टुंगो लगाइन्छ। यस हाल जारी रहेको महासभा अन्तर्गत क्रेडेन्सियल कमिटीमा चीन, अमेरिका, रुससहित बहमास, भुटान, चिली, नामिविया, सेइरा लियोन र स्वीडेन सदस्य छन्।
महासभाको उच्चस्तरीय बैठक आगामी सोमवार सकिँदै छ। त्यसअघि क्रेडेन्सियल कमिटीको बैठक बस्ने टुंगो नहुँदा तालिवानको सहभागितामा शंका रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिवानले काबुलमा सरकार चलाउँदा राष्ट्रसंघमा त्यतिबेलाको अपदस्त सरकारको प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउँदै आएका थिए। तर, तालिवानले आफ्नो सहभागिताको पत्र पठाएपछि अफगानिस्तानको सहभागितालाई स्थगित गरिएको थियो।
महासभा क्रेडेन्सियल कमिटीको बैठकले निर्णय नगर्दासम्म इसाक्जाइ नै अफगानिस्तानका राजदूतको रुपमा रहनेछन्। उनले महासभाको अन्तिम दिन सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यद्यपि, उनले अब अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने तालिवानले जनाएको छ।
हालसम्म कुनै पनि देशले औपचारिक रुपमा तालिवान सरकारलाई आधिकारिकता दिने घोषणा गरेका छैनन्। यद्यपि चीन, कतार, रुस, पाकिस्तान लगायतका देशले तालिवानसँग सहकार्यलाई अगाडि बढाएका छन्। कुनै पनि देशले आधिकारिकता प्रदान नगरेको अवस्थामा तालिवानलाई राष्ट्रसंघले महासभामा उपस्थित हुन दिएमा उसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने बाटो खुल्ने बीबीसीले जनाएको छ।
यसअघि महासभामा मंगलवार बोल्दै कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले विश्वका नेतृत्वलाई तालिवानसँग संवाद गर्न आह्वान गरेका थिए। उनले तालिवान माथिको बहिस्कारले ध्रुबीकरण गर्ने र शान्ति स्थापना नहुने भन्दै संवाद फलदायी हुने बताएका थिए।
