काठमाडौं : नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले पदबहाल गरेका छन्। उनले पदबहाल गरेसँगै अमेरिकी अनुदान सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसहित विश्वका सबै मुलुकहरुसँग सुमधुर एवं सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने उनको भनाइ थियो।
चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’, अमेरिकी अनुदान सहायता ‘मिलिनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसीसी)’ र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अध्ययन गरिने अगाडि बढ्ने बताउँदै भने, 'नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्ध कुनै किसिमको सम्झौता गरिने छैन।'
'एससीसीबारे अध्ययन गरेर यसले पार्नसक्ने प्रभावहरुबारे र यसको बारेमा सृजना भएका केही तथ्यगत, केही मिथ्यागत कुराहरुलाई पनि ध्यान दिएर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो आर्थिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि हामीले सबै राष्ट्रहरुसँग खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरुसँग घनिष्ट र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो,’ उनले अगाडि भने, 'नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग विचार विमर्श गरी अघि बढ्नेछौँ। सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ।'
उनले वर्तमान विश्व परिवेशमा बाह्य सम्बन्ध सहज, सुदृढ एवम् सुमधुर बनाउन आवश्यक भएको र अहिले दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिमा रहेको चर्चा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अझ गतिशील आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री खड्काले व्यक्त गरे।
उनले राजदूत नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको सीप र दक्षता हेरिने बताए। सम्बन्धित देशको संस्कृति, संस्कार, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र कूटनीतिको ज्ञान भएका योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिने उनको भनाइ थियो।
'नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्नसक्ने सीप र दक्षता भएको व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई राजदूत नियुक्त गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो,' उनले भने।
नवनियुक्त मन्त्री खड्का आजै साँझ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क जाँदै छन्।
त्यहाँ रहँदा विभिन्न देशका समकक्षीहरुसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकका विदेशमन्त्रीहरुसँग पनि उनले छलफल गर्ने बताए।
