काठमाडौं : आइतवार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। धेरैले यही सूचनालाई लिएर आफ्ना प्रहरीसमेत खोज्न नसक्ने प्रहरीले वेपत्ता नागरिकको खोजी कसरी गर्छ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न भ्याए।
प्रहरीले आइतवार जारी गरेको सूचनाको आशय थियो - आफ्ना केही प्रहरी कर्मचारीले कुनै जानकारी नदिई कार्यालयमा उपस्थित नभएकाले हाजिर हुन आउनु। प्रहरीले कानुनी रुपमा उनीहरूले सूचना टाँस गर्दा पनि हाजिर नभए जागिरबाट हटाउने प्रक्रिया शुरु गरेको हो। उनीहरू कुनै घटना भएर सम्पर्क विहीन भने नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले बताए।
'अरू मानिस हराएजस्तो होइन। उनीहरू भगौडामात्र हुन्,' एसएसपी कुँवरले भने।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारीको गरेको सूचना अनुसार ती प्रहरीलाई बाटोको म्यादले सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ। यदि नआएमा सेवाबाट हटाउने प्रावधान छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले ११ जना प्रहरीलाई सात दिनभित्र हाजिर गर्न भनेको हो। जसमा प्रहरी नायव निरीक्षक(सई) देखि प्रहरी कार्यालयका सहयोगीसम्म रहेका छन्। उनीहरूले साउन ११ गतेदेखि हाजिर नगरेको देखिएको छ। प्रहरी कार्यालय सहयोगी प्रविन राईले साउन १५ गतेदेखि हाजिर गरेका छैनन्। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय अमानिगंज बर्दघाट पश्चिम नवलपरासी दरबन्दी भएका प्रहरी जवान विनोद बुढाथोकीले साउन ११ गतेदेखि हाजिर नगरेको देखिएको हो।
यसरी बिना जानकारी उपस्थित नहुनेलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११३ मा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ जसका आधार यस्ता छन् -
(क) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरबाही गरी पूरा नगरेमा,
(ख) आचरणसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेमा,
(ग) ड्युटीको समयमा बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
(घ) बारबार अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
(च) बिदा स्वीकृति नगराई लगातार पैँतालिस दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
(छ) नैतिक पतन देखिने बाहेकका अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएमा।
यस्तो भएमा उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउने भनिएको छ।
यसो त पछिल्लो समय तालिम प्राप्त गरेका प्रहरीहरूले जागिर छोड्ने क्रम बढ्दो छ। अन्य क्षेत्रमा अवसर, सङ्गठनभित्रको असन्तुष्टि र विविध कारणले प्रहरीहरूले सङ्गठन छाड्ने गरेका छन्। यसरी सङ्गठन छोडेर जानेहरूमा तत्लो तहका कर्मचारीमात्र छैनन्, उच्च तहमा पुगेका पनि छन्।
उच्च तह र तल्लो तहमा जागिर छोड्नाका कारण भने फरकफरक भेटिन्छन्। उच्च तहका प्रहरी सङ्गठनभित्र हुने गरेको बढुवाकै कारण जागिरबाट राजीनामा दिने गरेका छन्। डीआइजी नवराज सिलवाल, डीआइजी रमेश खरेलले आइजीपी नियुक्तिको विषयलाई नै लिएर जागिर छाडेका थिए। राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उनीहरुले राजीनामा दिएका थिए र राजनीतितिरै लागे। राजीनामा दिएपछि डीआइजी सिलवाल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ललितपुरबाट टिकट पाए। चुनावसमेत जितेर अहिले उनी सांसद् छन्। त्यस्तै डीआइजी रमेश खरेल पनि समाज रूपान्तरको लागि भन्दै पार्टी खोलेर बसेका छन्।
वर्षेनी २ हजार प्रहरीले जागिर छाड्दै
नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्दा जवानदेखि असई र प्रहरी निरीक्षकले १६ महिना कष्टपूर्ण तालिम गर्नुपर्छ। लोकसेवाबाट नाम निकालेर तालिमसम्म पुग्नुपर्ने सङ्घर्ष कम छैन। तर, तालिम सकिसकेपछि भने जागिरमा बसिरहन आवश्यक मान्दैनन् उनीहरु। त्यसपछि उनीहरू जागिर छोड्न बाध्य हुन्छन्।
पछिल्लो तीन वर्षको जागिर छाड्ने दर हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष २ हजार बढी प्रहरीले जागिर छोडिरहेका हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ हजार ५ सय ६४ जना प्रहरीले जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए जसमा सबैभन्दा धेरै प्रहरी हवल्दार रहेका छन्। १ हजार ८ सय २ जना हवल्दारले राजीनामा दिए। त्यस्तै, तीन जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक रहेका थिए। दुई जना प्रहरी नायव उपरीक्षकले राजीनामा बुझाएका थिए। ८ जना प्रहरी निरीक्षकले राजीनामा दिए। ३ सय ६ जना प्रहरी जवानले राजीनामा दिँदा ३१ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगीले पनि राजीनामा दिएका थिए।
'प्रहरीको जागिरमा आकर्षण कम भयो। सबैभन्दा धेरै तल्लो तहका प्रहरीले काम गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा त १८ घण्टासम्म खटिने प्रहरी भनेको तत्लो तहका नै हुन्। त्यसैले अन्य आकर्षणको जागिर खोज्न पुग्छन्,' नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले भने।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजीनामा दिने प्रहरीको सङ्ख्या झनै बढ्यो। देशभरबाट ३ हजार ७३ जना प्रहरीले राजीनामा दिए। प्रहरी हवल्दार नै सबैभन्दा धेरै राजीनामा दिने सूचीमा परे। त्यस वर्ष २ हजार ८२ जना प्रहरी हवलदारले राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै तीन जना एसपीले समेत राजीनामा दिएका थिए। ४ सय २९ जना प्रहरी जवान, ३ सय ५७ जना असई, ९९ जना सई, १५ जना प्रहरी निरीक्षक, ६ जना डीएसपी लगायतले राजीनामा बुझाएका थिए।
'केही समय प्रहरीमा काम गरेपछि विदेश सेक्युरिटी गार्डमा समेत राम्रो तलब सुविधा छ। त्यसैले धेरैको जागिर छोड्नुको कारण अन्य क्षेत्रमा भएको आकर्षण नै भएको देखिन्छ,' नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले भने।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जागिर छोड्ने प्रहरीको सङ्ख्यामा केही कमी आएको छ। २ हजार ७७ जना प्रहरीले जागिर छोडेका छन्। जसमा सबैभन्दा धेरै प्रहरी हवल्दार नै रहेका छन्। १ हजार ३ सय २७ जना प्रहरी हवल्दारले राजीनामा दिएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै, ४८ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी, २ सय २४ जना प्रहरी जवान, ३ सय २३ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, १ सय २९ जना प्रहरी नायव निरीक्षकले राजीनामा दिएका छन्। ११ जना प्रहरी निरीक्षक, ३ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक, एक जना प्रहरी उपरीक्षक लगायत छन्।
'पहिले तल्लो तहका प्रहरीलाई एफपीयू मिसनलगायत अन्य मिसनहरू जाने अवसर थियो। जसमा जाँदा ६ महिनासम्म बस्दा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ बचत गरेर ल्याउने गरेका थिए। अहिले त्यस्तोखाले अवसर पनि छैन। उनीहरूले आफ्नो करिअर सुरक्षित नदेख्दा जागिर छोडेका छन्,' पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले भने।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ सय ३ जना प्रहरीले राजीनामा दिएका छन्। जसमा ३७ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी, ७७ जना प्रहरी जवान, ३ सय ९६ जना प्रहरी हवल्दार, १ सय ४१ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, ४१ जना प्रहरी नायव निरीक्षक, ९ जना प्रहरी निरीक्षक रहेका छन्। त्यस्तै दुई जना प्रहरी नायव उपरीक्षकले पनि राजीनामा दिएका छन्।
प्रत्येक वर्ष २ सय जना प्रहरीलाई जागिरबाट आउट
स्वेच्छाले राजीनामा दिनेमात्र होइन, कारबाहीमा परेर पनि प्रत्येक वर्ष २ सय प्रहरीलाई सङ्गठनबाट हटाइन्छ। विभिन्न घटनामा सङ्गठन र कानुनको पालना नगर्दा उनीहरू कारबाहीमा पर्ने गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ सय ७२ जना प्रहरीलाई सेवाबाट हटाइएको थियो। यसरी हटाइनेहरूमा पनि प्रहरी जवानको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। १७ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी, २ सय १० जना प्रहरी जवान, २५ जना प्रहरी हवल्दार, १२ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, ६ जना प्रहरी नायव निरीक्षक र २ जना प्रहरी निरीक्षक रहेका छन्।
'कारबाहीमा जहिले पनि तल्लो तहका कर्मचारी पर्छन्। माथिल्लो निकायका प्रहरीलाई अरू कसैले भनेको भरमा आफ्ना तल्लो प्रहरीले गल्ती गर्यो भन्ने मानसिकता हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान नै नगरी कारबाही गर्ने पनि हुन्छ,' पूर्व एआइजी शर्माले भने।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ४९ जना प्रहरीलाई सेवाबाट हटाइएको थियो। जसमा एक जना प्रहरी उपरीक्षक पनि थिए। ११ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी, १ सय ९५ जना प्रहरी जवान, २४ जना प्रहरी हवल्दार, ११ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, ५ जना प्रहरी नायव निरीक्षक, २ जना प्रहरी निरीक्षक रहेका हटाइएको सूचीमा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि ३ सय ९० जना प्रहरी कारबाहीमा परेर सेवाबाट हटाइए। जसमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दुई जना थिए। प्रहरी निरीक्षक १ जना, प्रहरी नायव निरीक्षक ११ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक २० जना, प्रहरी हवल्दार १९ जना, प्रहरी जवान ३ सय २२ जना र कार्यालय सहयोगी १५ जना रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कारबाहीबाट हटाइने प्रहरीको सङ्ख्यामा केही कमी आयो। दुई जना प्रहरी निरीक्षकसहित १ सय ६६ जना प्रहरीलाई सेवाबाट हटाएको थियो। जसमा सबैभन्दा धेरै प्रहरी जवान थिए। १ सय २६ जना जवानलाई कारबाही गरेर हटाइयो।
सङ्गठनमा आकर्षण बढाउन नसक्दा, आफ्ना कर्मचारीको संरक्षण नगर्नु र राजनीतिक आधारमा सरुवा बढुवाजस्ता कार्य गर्दा प्रहरीमा निराश आउने गरेको देखिएको छ। जसको परिणाम हजारौँ रकम खर्चिएर तालिम प्राप्त गरेका प्रहरीहरूले सङ्गठन छोड्ने गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका प्रहरीले जागिर छोड्न सङ्गठनलाई ठूलो असर पर्ने गरेको छ।
