बागलुङ : पवित्रा विश्वकर्माकामा दुईवटा भैँसी छन्। लैनोमा तिनले पुगेसरी दूध दिन्छन्। दुःखजिलो गरेर पालेका भैँसीको दूध बेच्न भने पवित्राले पाउँदिनन्। “दूध बेच्न मन त छ तर बिक्री हुँदैन, गाउँमा छोइन्छ भन्छन्, किन्न मान्दैनन्”, ४३ वर्षीया विश्वकर्माले दुःखेसो पोखिन्।
उनको थातथलो रहेको बागलुङ नगरपालिका–७ कालिमाटी दलित बाहुल्य बस्ती हो। विश्वकर्माझैँ त्यहाँका दलित समुदायका सयौँ किसान दूध बेच्नबाट बञ्चित छन्। घ्यू नै बनाए पनि बजार नपाउने स्थिति छ। दूध, घ्यू बेचेर आयआर्जन सुधार्ने उनीहरुको पवित्र चाहनामा सामाजिक कलङ्क ‘जातीय छुवाछूत’ तगारो बनेको छ। ५७ वर्षीय भीमबहादुर किसान आफूहरुले उत्पादन गरेको दूधले बजार नपाएको बताउँछन्। भीमबहादुरकहाँ पनि दुहुनो भैँसी छ तर चाहेर पनि दूध बिक्री हुँदैन।
“बजार पाए त हामीले पनि दूध बेच्थ्यौँ, तर यहाँ छोइछिटो गर्ने चलन छ”, भीमबहादुरले भने, “दलितले उत्पादन गरेको दूध सहजै बिक्री हुने वातावरण अझै छैन।” दैलोमा रहेको ‘कालिमाटी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था’लाई टुलुटुलु हेर्न विवश छन्, दलित समुदायका किसान। सहकारीले गाउँका अरु किसानबाट दूध सङ्कलन गर्छ। तर दलित समुदायका किसानको दूध भने सहकारीसम्म आइपुग्दैन। दलित अगुवा विकास विश्वकर्माका भनाइमा विभेदको डर र सङ्कोचका कारण दलित समुदायका किसान दूध लिएर सहकारीसम्म जान सकेका छैनन्।
“सहकारीले हाम्रो दूध लिनै चाहँदैन, यो विषयमा कुराकानी गर्न पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्न”, उनले भने, “दलित किसानलाई पनि सेयर दिनका लागि कैयौँपटक आवाज उठायौँ तर विभिन्न बहाना बनाउँदै सहकारी पन्छिने गरेको छ।”
हरेक दलित परिवारमा भैँसीपालन भइरहेको र त्यहाँको दूध खाइपिइ र घरायसी प्रयोजनमै सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ। विसं २०५७ मा खुलेको सहकारीलाई गाउँका सीमित व्यक्तिहरूले आफूअनुकूल र मनलाग्दी हिसाबले सञ्चालन गर्दै आएको दलित समुदायका सदस्यको आरोप छ। सहकारीले सेयर दिनुपर्ने र आफ्नो घरको दूध पनि उठाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ।
सहकारीका व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र गौतमले बेलाबेला दलित समुदायबाट यस्तो कुरा उठ्ने गरे पनि बीचमै सेलाउने गरेको बताए। “उहाँहरुले दूधको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुहुन्न, साउनभदौताका दूध धेरै हुँदा मात्र यस्तो कुरा आउँछ”, गौतमले भने। व्यावसायिक किसानले सुक्खा याममा पनि दूध उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने गौतमले तर्क गरे। उनले सहकारीमा अहिले ७०/७१ जना जति सेयर सदस्य रहेको र त्योभन्दा बढी थप्ने नीति नरहेको उल्लेख गरे।
गौतमले दलित समुदायले आफैँ पनि सहकारी खोलेर दूध बेच्न सक्ने भन्दै कालिमाटी दुग्ध सहकारीले उनीहरुकोबाट दूध लिन नचाहेकोबारे स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। “२५ जना भए सहकारी खोल्न पाइन्छ, उहाँहरुले सहकारी बनाएर आफ्नो दूध बेचे भयो नि, हामीले त्यही गरेको हो”, गौतमले भने।
सुरुआतमा १२० सेयर सदस्य रहेकामा कारोबार नगर्नेलाई हटाएपछि अहिले सेयर सदस्य घटेर ७० मा पुगेको गौतमले बताए। कालिमाटीबाट दैनिक १५० लिटर दूध सदरमुकाम झर्छ। दलित समुदायका किसानलेसमेत उक्त सहकारीमा दूध सङ्कलन गर्न पाएमा त्यो मात्रा अझ बढ्नेछ।
गाउँघरमा बसेर पनि गाई, भैँसी नपाल्नेहरु उपल्लो जातका घरघरै पुगेर दूध किन्छन्। तर कालिमाटीका दलितलाई भने त्यस्तो अवसर पनि छैन। कालिमाटीमा २०० बढी घरधुरी दलित छन्। हरेकका घरमा वस्तुभाउ छन्। अफसोच परम्परागत खेती किसानीलाई व्यावसायिक बनाउँछु भन्दा पनि समाज बाधक छ।
‘गाउँको सिँहदरबार’ भनिने स्थानीय तहले पनि आफ्नो मर्का नबुझेको गुनासो दलित समुदायको छ। आजको खुला र आधुनिक समाजमा पनि कोही मानिस जातका आधारमा भेदभावको सिकार बन्नुपर्ने दुःखदायी स्थितिलाई राज्यका संयन्त्रबाटै नजरअन्दाज गरिनु विडम्बनापूर्ण छ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले दलितको दूध बिक्री नहुने स्थिति देशकै लागि लज्जाको विषय भएको बताए। उनले मन्त्रालय र स्थानीय तह मातहतका निकायलाई सो विषयमा यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न लगाउने प्रतिबद्धता जनाए। “दलितले उत्पादन गरेको दूध स्वीकार्य नहुने भन्ने कुरा लज्जास्पद छ, तालुक मन्त्रालय पनि भएकाले यो मुद्दामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, मन्त्री बुढाले भने, “सम्बन्धित सहकारीलगायत मातहतका निकायलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन हुन्छ।”
