एमालेको नयाँ प्रयोग : नीति बनाउन ५ हजार बढीको भेला, पार्टी विवाद भने टालटुलमै सीमित

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले ५ हजार बढी नेता/कार्यकर्ता भेला गरेर पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गर्दैछ। ललितपुरको गोदावरीमा असोज १५-१७ मा हुने विधान महाधिवेशन एमालेको इतिहासमा नयाँ प्रयोग हो।

पार्टीको नीति तय गर्न एमालेले ९ औं महाधिवेशनमार्फत विधानमै ‘विधान महाधिवेशन’ अलग्गै गर्ने उल्लेख गरेको थियो। २०७१ मा भएको ९ औं महाधिवेशनले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन फरक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

विधान महाधिवेशनमार्फत एमालेले संघीय संरचना अनुसारको पार्टीको नीति तय गर्नेछ भने सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउने छ। पार्टी विभाजनपछि नयाँ नीति बनाउन थालेको एमालेले नेतृत्व छनोट गर्ने विधिलाई पनि विधान महाधिवेशनमार्फत टुंगो लगाउने छ।

एमाले महाधिवेशनका लागि जुटिरहँदा पार्टीमा देखिएको विवाद भने टालटुल गर्ने प्रयास भइरहेको छ। ललितपुरको च्यासलमा भएको असोज ८, ९ र १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संस्थापन इतरका नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति जनाएका थिए।

बैठकमा प्रस्तुत भएको ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० बुँदे सहमतिका आधारमा तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई छाडेर एमालेमा फर्किएका १० नेताले असहमति जनाएका थिए। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले लिखित असहमति जनाएका थिए।

ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै दोष नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरुलाई लगाएपछि एमालेको विवाद फेरि सतहमा देखिएको हो। तर, विधान महाधिवेशनका बेला पार्टीको विवाद टालटुल पार्न ओलीले पुरानै कार्यदललाई १० बुँदे सहमति कार्यान्यनका लागि सक्रिय बनाउने निर्णय गरे।

१० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि ओलीले सोमवार स्थायी कमिटीको बैठक राखेर रावललाई नै सहमति कार्यान्वयनको लागि ७ सदस्यीय कार्यदलको संयोजक बनाएका हुन्। यी विवादहरुलाई थाँती राखेर सोमवारको स्थायी कमिटीको बैठकले एमालेका दस्तावेजहरु-ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेर महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

नीतिलाई नेतृत्वले छायामा पारेपछि...

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषयले पार्टीको नीतिलाई छायामा पार्न थालेपछि नवौं महाधिवेशनमा एमालेका नेताहरुले पार्टीको नीति र नेतृत्व फरकै समयमा चयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। विधानमै व्यवस्था भएपछि अहिले विधान महाधिवेशन अलग्गै हुन लागेको हो।

तत्कालीन नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका छन् भने एमालेभित्रै पनि संस्थापन इतरका नेताहरुले फरक मत राखिरहेका बेला एमालेको विधान महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने एमालेका नेताहरुको भनाइ छ।

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले एमाले फुटेको अवस्थामा हुन लागेको विधान महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनलेभने, ‘अहिलेको अवस्थामा विधान महाधिवेशन निकै महत्वपूर्ण छ। पार्टीको जीवनमा धेरै घटनाक्रम भएका छन्। हाम्रो नौलो व्यवस्था हो। वास्तवमा राष्ट्रिय महाधिवेशनले नै विधान संशोधन लगायतका काम गर्थ्यो पहिला। तर, विधान लगायतको काम धेरै प्राविधिक हुने र नेतृत्व चयन बढी राजनीतिक हुने भएकाले यो छुट्टा छुट्टै गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर नै गर्न लागिएको हो।’

यसअघि एमालेको ९ औं महाधिवेशनका बेला संविधान बनेको थिएन भने संघीय संरचना अनुसारको पार्टीको नीति तय भएको थिएन। संविधान बनेयता एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता हुँदा एमाले अस्तित्वमा थिएन। जसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले शून्य समय मानेका छन्। पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनका लागि माओवादी-एमाले एकता पछिको महत्वपूर्ण घटना महाधिवेशन भएको नेम्बाङको भनाइ छ।

‘पार्टी जीवनमा विभिन्न प्रसंगहरु उठेका छन्। हामीले यो बीचमा धेरै घटनाहरु बेहोरेका थियौँ। तर यो एकता पछिकै महत्वपूर्ण घटना हो,’ उनले भने।

एमालेमा चर्चा : ७० कटेकालाई बिदा

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, जिल्ला पदाधिकारी लगायतले विधान महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउँदै छन्। पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिले बैठकमा सहभागिता जनाउने बताए।

‘पार्टी विभागका ५ जना, सबै जनसंगठनबाट १०-१० जना प्रदेश कमिटीका सबै, पालिकाको उपाध्यक्ष सम्मका सबै, जिल्ला पदाधिकारी सबै, निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला सहित २ जना सहभागिता जनाउने छन्,’ तामाङले भने।

एमालेको विधान मस्यौदामा राखिएका व्यवस्थाहरुबारे एमाले वृतभित्र व्यापक चर्चा भइरहेको छ। मुख्यगरी उमेर हदबन्दीका बारेमा एमालेमा चर्चा पाएको छ। ७० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले एमालेको कार्याकारी पदका लागि योग्य नहुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव विधान महाधिवेशबाट पारित भएमा एमालेको शीर्ष तहका नेताले एमालेको राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्नेछ।

‘कार्यकारी पदका लागि ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ,’ विधानमा मस्यौदामा उल्लेख छ।

एकै व्यक्ति एउटा पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाइने भएको छ। जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको एमालेका नेताहरुले बताएका छन्।

पार्टीलाई फेरि सत्तामै पुर्‍याउने ओली कसरत

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पनि प्रधानमन्त्री पद जोगाउन नसकेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका बैठकहरुमा जनमतका कारण आफू बाहिरिएको नभइ आदालतमा भएको ‘सेटिङ’ले केही समयका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट हटेको दाबी गर्ने गरेका छन्। उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘जनादेशबाट नभइ परमादेशबाट बनेको सरकार’का रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

उनले फेरि पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्ने भन्दै नेताहरुलाई निराश नहुन आश्वासन दिइरहेका छन्। त्यसका लागि सिद्धान्त भन्दा पनि व्यवहारिक हुनुपर्ने भन्दै ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मार्फत विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

तर, एमालेमा फरक मत राख्ने नेताहरुले भने एमालेमा ‘दलाल नोकरशाही’ हाबी भएको भन्दै नीति र नेतृत्वबारे गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी भएको बताइरहेका छन्। पार्टीको विवादलाई अलमलमा पार्नुका साथै एमाले विभाजनको असरलाई कम गर्न पनि ओलीले विधान महाधिवेशनलाई ‘प्ल्याटफर्म’ बनाउन खोजिरहेका छन्। जसमा ओलीले एमालेमा असन्तुष्ट रहेका नेताहरुलाई नै जिम्मेवारी सुम्पनेदेखि आफू फेरि सरकारको नेतृत्वमा पुगे पद पाइने आश्वासन दिने गरेका छन्।