सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर नीति निर्माण तहमा भने पछिल्लो दुई वर्ष खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा केही कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभा अहिले सुस्ताउन थालेको हो।
बन्नैपर्ने कानून बनाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा दिनानुदिन समस्या झेलिरहेको छ कर्णालीले।
प्रदेश लोक सेवा आयोग कानून दुई वर्षअघिदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा छ। आयोग गठन बनिसक्दा पनि कानून नबनेकै कारण आयोगले गरेको कर्मचारी भर्ना तयारी अन्योलमा छ।
यसकै कारण प्रदेश सरकार आफैँले कर्मचारीको चरम अभाव झेलेको छ। प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव हुँदा पनि चेतेको छैन सरकार। बाँकी ६० प्रतिशत पनि संघीय सरकारबाट कामकाजमा आएका हुन्।
अध्यादेशको बाटो रोज्दै
सरकार भने प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेर कानून बनाउने बाटोमा छैन। बरु अध्यादेशको बाटो समाएर काम अघि बढाइरहेको छ।
चलिरहेको संसद बैठक नेकपा एमालेभित्रको किचलोका कारण एक वर्षयता कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन। जहाँ संसद अवरुद्ध गरेर ठप्प बनायो। सत्तामा रहेको नेकपा फुटेपछि एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको हो। तर एमालेले भने सरकारले नै संसद चलाउन नचाहेको दाबी गर्छ।
‘सरकार आफैँले संसद चलाउन चाहिरहेको थिएन, एमालेले अवरुद्ध गर्नु भनेको त एउटा बाहानामात्रै हो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘संसद चलाउन चाहेको भए किन संसद छलेर अध्यादेशको बाटोमा जानुपर्यो, सरकारको नियत त प्रस्टै छ त।’
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई आर्थिक वर्षमा निकै उत्साहका साथ कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले गएका दुई आर्थिक वर्षमा एउटा विधेयक पनि छलफल गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकेन।
प्रदेश सभामा ५५ वटा विधेयक र दुई वटा अध्यादेश दर्ता भएकामध्ये ३६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकार सन्चालनका लागि कानून निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार उदासिनता भएपछि प्रदेश सभामा दर्ता भएका १८ वटा विधेयक थन्किएका छन्। हालसम्म संसद बैठक डाँक्ने कुनै टुंगो छैन।
यी हुन् दर्ता भएर थन्किएका विधेयक
प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक, २०७६
कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक
कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक
आवश्यक परे संसद् बैठक
सरकारले सहज रुपमा सत्ता सन्चालन गर्न कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि विशेष परिस्थिति बाहेकको अवस्थामा सरकारले कानुन निर्माणमा चासो दिएको छैन।
प्रदेश सभाका विभिन्न विषयगत समितिमा ७ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ भने दुई वटा विधेयक टेबुल भएको तर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसैगरी दर्ता भएर टेबुल हुन ९ वटा विधेयक बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
यता, प्रदेश सरकारले आवश्यकता ठानेको खण्डमा संसद बैठक आव्हन हुने जनाएको छ।
‘आवश्यक केही कानूनहरु बनिसकेको अवस्था छ भने, केही बन्ने प्रक्रियामा छन्’ प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘अहिले नै संसद बैठक बोलाउने भनेर केही निर्णय भएको अवस्था छैन, आवश्यकता परेको खण्डमा बैठक आह्वान् हुन्छ।’
