.jpg)
काठमाडौं : नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्ना कमीकमजोरीलाई अर्काको थाप्लोमा थुपारेर चोखिने प्रयास गरेका छन्।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को चरम असन्तुष्टिका बेला भदौ २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकताको सन्देशसहितको निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय भनिएको छ।
'२०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो। तर उक्त निर्णय अनुसार महाधिवेशनको तयारी गर्ने काम भएन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै एकता महाधिवेशनमा अग्रसर गराउन सकेको भए एकता जोगिन सक्थ्यो। तर, उक्त निर्णय अनुसार महाधिवेशनको तयारी गर्ने काम भएन्।'
तर, प्रतिवेदनमा यी निर्णय किन र कसले कार्यान्वयन गरेनन् भनेर उल्लेख छैन। यो निर्णय भएको दुई दिन पछि नै ओलीले निर्णय विपरित आन्तरिक पार्टी निेर्देशन (अपानी) जारी गरेपछि विवाद पुन: बल्झिएको थियो। तर, प्रतिवेदनमा ओलीले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भनेर आत्मआलोचना भने गरेका छैनन्।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा २०७७ साल मंसिर ४ गतेको निर्णयको कुरा पनि उल्लेख छ। २०७५ मंसिर ४ , २०७७ वैशाख २० र भदौ २६ गते भएका बैठकको निर्णय नेकपा भित्र कार्यान्वयन भएन।
अहिले माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर ओली तिर रहेका नेताहरुले भदौ २६ लगायतका निर्णय ओलीले उल्लंघन गर्दै एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अझै पनि उनीहरुले ओलीले त्यसमा गल्ती गरेको र आत्माआलोचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
ओलीले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि सचिवालय सदस्यहरुले पटक पटक सचिवालय बैठक बोलाउन आह्वान गरेका थिए। स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन आह्वान गरेका थिए। तर, ओली बैठकको आह्वान र छलफलका लागि तयार नभएपछि
कार्तिक २७ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा ओलीका गतिविधिमाथि आलोचना गर्दै प्रचण्डले फरक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यो प्रस्तावलाई सचिवालयका बहुमत सदस्यले समर्थन गरेका थिए।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई 'आरोपपत्र' भनेर चित्रण गरिएको छ। 'अचानक गम्भीर आरोप र फौजदारी अभियोगसहितको आरोपपत्र वितरण गरियो। उक्त लिखत वस्तुत पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदन भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गरे एकता जोगिन सक्छ भन्ने ओलीलको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन र कसले गरेन भनेर मौन रहेको छ। तर कार्तिकको प्रचण्डको प्रस्तावलाई जोडेर विभाजनको औपचारिक घोषणा भएको आरोप लगाइएको छ।
प्रचण्डको प्रस्ताव पछि ओलीले 'काउन्टर' प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। दुबै प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गराउने माग गर्दै प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले निरन्तर दबाब दिए पनि ओलीले बैठकमा बोलाएनन्। छलफल गर्न चाहेनन्। दुई महिना कटाएपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए।
त्यहीँ देखि नेकपाको विभाजन सतहमा देखिएको थियो। अहिले ओलीसँग एमालेमा तत्कालीन नेकपा एमालेको माधव समूहमा रहेका नेताहरु पनि सहभागी छन्। उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भनेका छन्। यस प्रति ओलीले आत्माआलोचना गरेका छैनन्।
