काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला एउटा वाक्य दोहोर्याउने गरेका थिए - म दोहोर्याएर कक्षा पढ्दिनँ। यसको कार्यान्वयन नेकपामा त लागू हुन पाएन नै सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको नेकपा एमालेमा पनि नहुने संकेत देखिन थालेका छन्। कक्षा दोहोर्याएरै भए पनि फेरि एमालेको शक्तिशाली अध्यक्ष हुने ओलीको तयारी छ। त्यसका लागि विधान महधिवेशनमार्फत आफू अनुकुल नीति तयार पार्नु ओलीको रणनीति हो।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदलाई नै शक्तिशाली बनाउन वरिष्ठ नेता, उपमहसचिव लगायतका पद नै खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मंसिरमा तोकिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि ओलीलाई अध्यक्ष पदमा चुनौति दिने नेता हाल एमालेमा देखिदैन भने उनका समकक्षी नेता माधकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले एमाले छाडीसकेका छन्। पार्टीभित्र ओलीइतरको मत बलियो छैन। जसको झल्को केन्द्रीय कमिटीको असोज ८ र ९ गतेको बैठक र विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पनि देखिएको थियो। ओलीलाई नै फेरि पनि अध्यक्ष र निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री बनाउने गरी विधान महाधिवेशनले रणनीति तयार गर्ने छ।
ओलीको पक्षमा पार्टीको नीति
नेकपा एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा कार्यकारी पदका लागि ७० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। उक्त उमेर हदले ओलीलाई फेरि पनि अध्यक्ष हुनबाट भने रोक्दैन। मंसिरमा हुने १० औं महाधिवेशनसम्म ओलीलाई अध्यक्ष हुनबाट उक्त प्रावधानले रोक्दैन। किनभने २००८ फागुन ११ मा जन्मिएका ओली अहिले ७०औं वर्षमा छन्। विधानमा गरिएको उक्त प्रस्तावले एमालेको दोस्रो तहसम्मलाई ११ औं महाधिवेशनमा प्रभाव पार्ने भए पनि ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिन समस्या नहुने भएकाले उक्त प्रावधान पनि ओली अनुकुल छ। ओलीलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी तयार हुन लागेको पार्टीको अर्को नीति हो - उपमहासचिव र वरिष्ठ नेताको पद नै खारेज गर्ने। विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, सचिव ६ जना गरी २२५ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने उपमहासचिव र वरिष्ठ नेताको पद खारेज गरिएको छ।
जसले अध्यक्षलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने छ। तत्कालीन नेकपा र त्यसपछिको एमालेमा अध्यक्ष ओलीको अध्यक्ष पद नै धरापमा परेपछि अहिले अध्यक्ष पदलाई शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो। जसप्रति एमालेमा फरक मत राख्ने नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको बताए। 'नेकपा एमालेको इतिहास के हो भने बेला बेलामा यस्ता समस्या आउँछन्। बेला बेलामा व्यक्तिवादको कुरा आउँछ त्यसलाई समाधान गर्दै जान्छौँ,' उनले भने। पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय बनाउने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा ओली निकट नेताहरुलाई राखेर पार्टीलाई ओलीकै वरिपरि केन्द्रित गर्नु ओली निकट नेताहरुको रणनीति छ।
महाधिवेशनमा ओलीलाई शक्तिशाली देखाउन उनी निकटहरुले भरपुर प्रयास गरेका छन्। कम्युनिस्ट नेताहरुको फोटाहरुलाई कुनामा पारेर ओलीको डमीलाई भने प्राथमिकताका साथ मुल प्रवेशद्वारमै राखिएको छ।
१० भाइ झनै कमजोर
लामो समयमसम्म तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग सहकार्य गरेर अहिले एमालेमै फर्किएका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टीभित्र फरक मत राखिरहेको भए पनि उनीहरुको विचार कमजोर दखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ओलीको कमजोरी भएको उनीहरुको धारणा भए पनि ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संसद विघटनको निर्णय ठीक भएको उल्लेख गरिएको छ। १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन भएको घोषणा भइसकेको भए पनि एमालेमा फर्किएका दोस्रो तहका नेताहरु महत्पवूर्ण जिम्मेवारी पाउनबाट बन्चित छन्। सुदुरपश्चिमको इञ्चार्ज ९ औं महाधिवेशन अनुसार भीम रावल भए पनि ओलीले पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टलाई बनाएर एमालेभित्र गुटबन्दी गर्न नपाइने सन्देश दिएका छन्।
कांग्रेसप्रति नरम, प्रचण्डको चर्को आलोचना
ओलीले शुक्रवारको विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उनले एमाले तत्कालीन नेकपाको निरन्तरता भएको बताएका थिए। 'एमाले तत्कालीन नेकपाको सकारात्मक निरन्तता हो। यसले माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको बिरासत बोकेको छ,' ओलीले भनेका थिए। यसका पछाडि ओलीले पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई रिझाउन खोजेको देखिन्छ। हाल एमालेमै रहेका र पूर्व माधव नेपाल गुटका नेताहरुलाई तितरबितर बनाउन ओलीले पूर्व माओवादी नेताहरुको साहरा लिने गरेका छन्। त्यसो त ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अरु पार्टीको तिखो आलोचना गरेर अब हुने आवधिक निर्वाचनमार्फत सरकारमा जाने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएको छ।
'नेपाली काङ्ग्रेसको दलाल पुँजीवादी वर्ग चरित्र, नवउदारवादी पूँजीवाद बाटो, यथास्थितिवाद र राष्ट्रियताका विषयमा ढुलमुले एवं सम्झौतापरस्त क्रियाकलापप्रति हाम्रो विरोध छ। यो पार्टी हाम्रो मुख्य प्रतिष्पर्धी पार्टी हो,' ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
माओवादी केन्द्र अस्थिर, अवसरवादी एवं विभाजनकारी पार्टी भएको भन्दै ओलीले मओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन्। मधेस केन्द्रित दलका सङ्कीर्णको ट्याग लगाएका ओलीले अरु साना दलहरूलाई राजतन्त्र फर्काउन चाहेको आरोप लगाएका छन्।
यद्यपि अरु राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहकार्य भने हुनसक्ने ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'विभिन्न मुद्दामा उनीहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिष्पर्धा र सहकार्यको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा कुनै दल विशेषलाई प्रमुख दुश्मन घोषणा गर्ने जस्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनका अतिवादी गल्तीबाट मुक्त रहनु पर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
चुनावका लागि 'वार्म अप'
नेकपा एमाले विभाजित भए पनि ओलीले हालमसम्मकै धेरै ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर विधान महाधिवेशन गर्दै छन्। जसलाई उनले पार्टी एकताबद्ध बनाउने कडीका रुपमा लिएको एमालेका नेताहरुको बुझाइ छ। आउने चुनावमा पार्टीलाई एक नम्बर बनाउन विधान महाधिवेशन महत्वपूर्ण भएको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए। 'हामी जनताको जनमतले सरकारबाट बाहिरिएका थिएनौँ। पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन र फेरी पनि जनमतबाट सरकारमा जान विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने छ,' उनले भने।
विधान महाधिवेशनमार्फत शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई चुनावसम्मै कायम राख्ने ओलीको रणनीति छ। एमालेमा आफ्नो विकल्प कोही नभएको सन्देश दिन ओलीका लागि विधान महाधिवेशन महत्वपूर्ण छ। एमाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न बनाएर देशलाई अर्ली इलेक्सनमा लैजाने रणनीतिमा छ। चाँडै चुनाव भएमा एमालेको नतिजा एमालेको पक्षमा हुने भन्दै विधान महाधिवेशले पनि अर्ली इलेक्सनका लागि पार्टी जोडतोडले लाग्ने तयारी गर्ने नेताहरुले बताएका छन्। महासचिव इश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्ली इलेक्सनमा गए आफ्नो पार्टीको जित हुने बताए।
‘हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्ने हो भने आउने चुनाव हाम्रा लागि अनुकूलतामा परिणत हुने प्रबल सम्भावना छ,’उनले भने।
