काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले उपमहासचिव पद हटाउन नहुने मत अघि सारेका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रवारदेखि शुरु भएको पहिलो विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन आज पाँचवटा समूहले आफ्नो छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए।
उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्तावमा उपमहासचिव हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्यसको विपक्षमा अधिकांश प्रतिनिधिहरु उभिएका हुन्। पौडेलले शुक्रवार प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, सचिव ६ जना गरी २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले शनिवारको बैठकमा मिश्रित विचारहरु आएको बताए। उनले छलफलमा धेरैजसोले उपमहासचिव पद हटाउन नहुने धारणा राखेको जानकारी दिए।
‘कसैले घटाउनुपर्छ भनेका छन्। कसैले प्रतिनिधिको संख्या बढाउनुपर्छ भनेका छन्’, उनले भने।
शुक्रवार १० वटै समूहको समूहगत छलफल सकिएको छ भने समूह नेताहरुले आफ्नो निष्कर्ष सुनाउन शुरु गरेका छन्। ५ समूहले आफ्नो निष्कर्ष सुनाएको तामाङले बताए। कर्णाली, वाग्मती, प्रदेश नम्बर १, सुदूरपश्चिम र केन्द्रीय निकाय तथा परिषद्ले आफ्नो समूहको धारणा सुनाएका थिए।
कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट गोरख बोगटीले प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने माग गरे। उनले उपमहासचिव पद खारेज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
केन्द्रीय निकायका तर्फबाट भानुभक्त ढकालले अमेरिकी सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे पार्टीको प्रष्ट धारण आउनुपर्ने बताए। एमालेले सरकारमा रहेकाबेला एमसीसी अघि बढाउन खोजे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापोकटाले रोकेको आरोप लगाएको थियो।
तर, ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न हतार गर्न नहुने भन्दै धारण सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले संसद्मा अघि बढाए विपक्षी दलका तर्फबाट आफ्नो धारण आउने एमालेका नेताहरुले बताइरहेका छन्। एमालेभित्र पनि एमसीसीको विषयलाई लिएर एक मत छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कर्ण थापाले सात उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाए। वाग्मती प्रदेशबाट आनन्द पोखरेलले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए। यस्तै, उनले सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। आजको बैठकमा अनुसान, लेखा र सल्लाहकार परिषद्ले पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा फरक/फरक धारणाहरु आएका छन्। एमालेमा फरक विचार राख्ने तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस ५ र जेठ ७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको धारणा राखिरहेको भएपनि ओली निकट नेताहरुले भने प्रष्ट रुपमा विधानमै तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण संसद् विघटन र पार्टी विभाजन भएको उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ओली निकट नेताहरुका तर्फबाट सुदूरपश्चिममा पार्टी अध्यक्ष रहेका कर्ण थापाले प्रचण्ड र नेपालका कारण विभाजन र फुट भएको उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए। महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपालका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको बताएका थिए।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले एमालेलाई आउने चुनावमा पहिलो पार्टी बनाउने रणनीति रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले नेकपा (एमाले) तत्कालीन नेकपाको निरन्तरता भएको बताउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइने बताएका थिए। ६ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको एमालेको विधान महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गर्ने छ।
शुक्रवार शुरु भएको विधान महाधिवेशन भोलि आइतवार सकिने कार्यसूचि छ। भोलिको बैठकमा समूहगत रुपमा उठेका छलफलका विषयमा अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले जवाफ दिनेछन्।
एमालेले आउने मंसिरमा हुने महाधिवेशनका लागि विधि तय गर्न पार्टी इतिहासमा पहिलो पटक विधान महाधिवेशनको आयोजना गरेको हो। जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का आधारमा समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्ने एमालेको कार्यदिशा छ।
