सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रुपमा हेरिएको जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्गको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन। नेपाल–भारत र चीन जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग सम्भावना अध्ययन गरे पनि काम अगाडि बढाइएको छैन।
दक्षिणमा भारतीय सीमासँग जोडिएको बाँकेको जमुनाहदेखि उत्तरमा चीन जोड्ने हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म निर्माण गर्ने भनिएको द्रुत मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन बाहेकको थप काम अघि बढ्न नसकेको हो।
प्रदेश सरकारकै सक्रियतामा चीनको चाइना रेल–वे कम्पनीको चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनीले यस सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदन दुई वर्षअघि बुझाए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकार र संघ सरकारले चासो नदिएकै कारण कामले गति लिन सकेको छैन।
कर्णालीको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने फास्ट ट्रयाकको २०७५ मा नाम फेरेर जमुनाह–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग कायम गरिएको थियो। तर, निर्माण कार्यमा कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन्।
चीनले समेत चासो दिएको यो त्रिदेशीय मार्ग निर्माणमा संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहने भनिएको छ। तर, योजनाको काम अघि बढाउन प्रदेशले संघीय सरकारलाई देखाउँछ भने संघले प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन।
‘सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चिनियाँ कम्पनीले प्रतिवेदन दिईसकेपछि संघ सरकारसँग छलफल भयो,’ प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दिपेन्द्र रोकायले भने, ‘करिडोरको निर्माणका लागि नेपाल सरकारको सहयोग बिना संभव नहुने देखिएपछि संघ सरकारसँग पटक पटक छलफल गरेका हौँ तर, सहयोग अझै हुन सकेन।’
प्रदेश र संघ सरकार एकले अर्कोलाई देखाएर काम अगाडि बढाउन ध्यानै दिएका छैनन्।
फास्ट ट्र्याकको निर्माणका लागि ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत राखिएको यो सडक निर्माणका लागि प्रदेश योजना आयोगले चरणबद्ध रुपमा विकास गरिनुपर्छ भनेर संघ सरकारसमक्ष प्रस्ताव लगेको थियो।
योजना आयोगका अनुसार कोहलपुर–सुर्खेतसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार यसआर्थिक वर्षमा संघ सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ।
त्यस्तै, सुर्खेतदेखि कालिकोटको जितेगडासम्म फराकिलोसँगै स्तरीय कालोपत्रे, जितेगडादेखि बाजुरा हुदैँ हुम्लाको बोर्डर कवाडीसम्म स्तरोन्नती गर्नुपर्ने थियो।
कवाडीदेखि सल्लीसल्लासम्म सडक बनिसकेको र पुल निर्माण भए र छारेको भिर फोडेपछि हिल्सा जोडिने छ।
‘करिडोरको काम क्रमश अगाडी लैजाने प्लान थियो, यसरी संघ सरकारलाई प्रस्ताव गर्यौ,’ सदस्य रोकायले भने, ‘यदि हुदैँन् भने ट्रयाक ओपनका लागि (हुम्ला खण्डको १० किलोमिटर) प्रदेश सरकार पनि साझेदारी गर्न र लगानी गर्न तयार छौँ भन्यौँ तर, त्यो मोडालिटी संघ सरकारले ल्याउन सकेन।’
देशकै मुख्य मार्ग अर्थात कर्णाली प्रदेशको मेरुदण्डका रुपमा रहेको द्रुर्तमार्ग निर्माण भए पर्यटकीय र व्यापारिक मार्ग हुने छ।
४१० किलोमिटर रहेको द्रुतमार्ग निर्माणमा चीन सरकारसमेत तयार रहेको छ।
हुम्ला खण्डमा बाँकी १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
‘हुम्ला खण्डको दुल्ली कुनादेखि छारेभिरसम्म बाँकी १० किलोमिटर सडकको काम भइरहेको छ,’ उनले भने,‘यसको काम सकिए ट्र्याक खोल्ने काम सकिन्छ।’
अहिले सुर्खेतदेखि हुम्लाको हिल्सा पुग्न सातदिन लाग्छ। फास्ट ट्रयाक संचालनमा आयो भने ८ देखि १० घण्टामा पुग्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
तीन देशलाई जोड्दै विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने द्रुतमार्ग निर्माणमा प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकतामा प्राथमिकतामा नराखेकै कारण ओझेलमा परेको कर्णालीवासीको गुनासो छ।
