काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देवत्वकरण गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीको 'ब्राण्डिङ' गर्नुको सट्टा व्यक्तिलाई नायक बनाउन खोजिएको भन्दै प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाएको हुन्। अध्यक्ष ओलीको विधान महाधिवेशनमा व्यापक प्रचार गरिएको थियो भने उनलाई नै केन्द्रमा राखेर मञ्च ब्यवस्थापन गरिएको थियो। उक्त प्रचारशैली प्रति केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि पोखेको वाग्मती प्रदेशको समूहगत छलफलको समूह नेता आनन्द पोखरेलले बताए।
उनले दुबै खालको विचार आएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिलाई नायक बनाउने कि पार्टीको ब्राण्डिङ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाए। व्यक्तिलाई मात्रै नायक बनाउँदा पार्टी सशक्त नहुने र अझ विभाजनको खतरामा जाने भन्दै नेताहरुले पार्टीलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। एमालेमा फरक विचार राख्ने र १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीमा फर्किएका नेताहरुले पनि ओलीको प्रचारशैलीप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन्। उपमहासिचव घनश्याम भुसालले पार्टीलाई सामूहिकताका आधारमा चलाउन र व्यक्तिभन्दा नीति केन्द्रित बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
शुक्रवार सुरु भएको एमालेको प्रथम विधान महधिवेशनमा ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी छन्। शुक्रवार उद्घाटन भएको विधान महधिवेशनमा शनिवार समूहगत छलफल भएको थियो भने ५ वटा समूहका नेताहरुले छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए। आइतवार अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव इश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासिचव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरेर अधिवेशन सकिने कार्यसूची छ।
उमेर हद लागू गर्न माग
विधान संशोधनको प्रस्तावमा एमालेको कार्यकारी पदका लागि ७० वर्ष माथिका नेताहरु अयोग्य हुने उल्लेख छ। एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सोही पदमा दोहोरिन नहुने पनि संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ। महाधिवेशनका प्रतिनिधहरुले उमेर हदलाई कार्यावन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गर्न नेतृत्वलाई अनुरोध गरेका छन्। केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटव्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले ७० वर्ष उमेर हदको माग गरे। उनले आफ्नो समूहबाट ७० वर्ष उमेर हदलाई कार्यान्यन गर्नुपर्ने माग उठेको जानकारी गराएका थिए।
पदाधिकारी घटाएकोमा असन्तुष्टि
विधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेले वरिष्ठ नेता र उपमहासचिव पद खारेज गरेको थियो। जसप्रति प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार पार्टीमा देखिएका विभिन्न समूहरुलाई मिलाएर लैजान पदाधिकारी बढाउन सुझाव आएको छ। कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझावहरु राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटव्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। पार्टीबाट चोटिएर जानेहरुको असरलाई न्यूनीकरण गर्न पदाधिकारी बढाउनुपर्ने मत राखेका थिए।
जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सुझाव
पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिरु विभिन्न अनियमिततमा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरे।
जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
'निर्वाचन प्रणाली फेर्ने नीति बनाउँ'
एमालेभित्र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदा भ्रष्टचार तथा अनियमितता बढेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीले नीति तय गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरुको सुझाव छ।
'निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने गरी सुझावहरु आएका छन्,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गिरीले राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले पदाधिकारीको संख्या बढाउन माग गरे। ७ जना उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ७ जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। उनेले पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकार र पार्टीको झगडाले एमाले फुट्यो
नेकपा एमालेका नेताहरुले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा हुँदा नै सरकार र पार्टीबिचको दुरी बढ्दा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। विधान महाधिवेशनको समूहगत छलफलका क्रममा समूह नेताहरुले अब पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेमा सरकार र पार्टीको दुरी घटाउनुपर्ने नीति तय गर्न सुझाएका थिए।
वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए। उक्त विषयबारेमा गम्भीर समिक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रथम विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आज प्रतिवेदनहरुमाथि आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै अधिवेशन सकिने छ केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन हुने छ।
