काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम जोडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रकाशन भएका समाचारहरु मिथ्यापूर्ण र भाम्रक भएको जनाएको छ।
प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रायल बाँडफाँटका विषयमा भाग खोजेको भन्ने विषयमा आएको समाचार प्रकाशन भएपछि सर्वोच्च अदालतले आज समाचारको खण्डन गर्दै स्पष्टीकरण दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही मिडियाले मिथ्यापूर्ण र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरी अदालतप्रतिको जनआस्था एवम् नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दुषित मनसाय राखेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले अतिरञ्जित समाचारहरु प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दु:खद् र खेदजन्य भएको भन्दै मिथ्यापूर्ण र भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन गर्न नगर्न आग्रह समेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताबारे समाचार प्रकाशन भएपछि सर्वोच्च बार एसोसिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीले आज राणासँग भेटेका थिए। त्यसक्रममा राणाले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा आफ्नो कुनै पनि हात नभएको बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले यस विषयमा आएको समाचार सत्य नभएको समेत बताएका थिए।
'मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हो। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको कुनै हात हुँदैन। बाहिर आएको समाचारका विषयमा म गम्भीर छु। यसबारे छिटै अदालतबाट खण्डन हुन्छ,' भेटमा प्रधानन्यायाधीशसँग भएको कुराकानी उद्धृत गर्दै सर्वोच्च बारका सदस्य विकास भट्टराइले जानकारी दिए।
लगत्तै सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो विज्ञप्ति जारी भएको हो -