PahiloPost

Dec 7, 2021 | २१ मंसिर २०७८

अदालतबाट न्याय मिल्यो, तर क्षतिको पूर्ति कहाँ? : यी दुई 'केस' जसले प्रहरीलाई नै तर्साउँछ - गम्भीर अनुसन्धानमा जुझारु भएर उत्रिन



सविन ढकाल

अदालतबाट न्याय मिल्यो, तर क्षतिको पूर्ति कहाँ? : यी दुई 'केस' जसले प्रहरीलाई नै तर्साउँछ - गम्भीर अनुसन्धानमा जुझारु भएर उत्रिन

काठमाडौं : ३३ किलो सुन प्रकरण विगत चार वर्षदेखि चर्चामा छ। दुबई हुँदै त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो सुन कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले पनि कसैले भेट्टाउन सकेको छैन। तर, यही ३३ किलो सुनले ३५ वर्षीय सनम शाक्यको ज्यान नै लियो।

सनममात्र होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र एउटा 'ज्यानमारा दुर्घटना' भयो। थाई एयरवेजका वरिष्ठ प्राविधिक ५५ वर्षीय सानु बनको गुड्दै गरेको ट्याङ्करमा ठोक्किएर मृत्यु भयो। यस घटनालाई पनि ३३ किलो सुन प्रकरणमा शंकाका रुपमा हेरिएको छ। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्य त फेला परेका छैन तर संकेत छ - उनी तस्करको निशानामा परे।

शाक्यको ज्यानमात्र होइन, यही घटनालाई जोडिएर ७० जना भन्दा बढी मानिसको 'निद हराम' गर्‍यो। खाएकालाई बिष लाग्नु त स्वाभाविकै होला तर नखाएकालाई पनि ३३ किलो सुन प्रकरणले मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा पुर्‍यायो। सुन तस्करी व्यापारी, कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्म जोडिएका थिए।

२०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुन बाहिरिएको थियो। विमानस्थलबाट सहजै बाहिरिएको सुन बानेश्वर र एयरपोर्टको बिच बाटोबाट एकाएक गायब भएको थियो। यही विषयमा सुन तस्करहरू बिच विवाद भएपछि २०७४ फागुन १८ गते ३५ वर्षीय सुन व्यापारी सनम शाक्यको हत्या भयो र तस्करीका घटनाका प्लटहरू एकएक गरी बाहिरिए।

घटना यसरी बाहिर आयो कि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी समेत मुछिए। पूर्व प्रहरीदेखि बहालवाला एसएसपी समेतलाई ३३ किलो सुनको बात लाग्यो। एकपछि अर्को गर्दै ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका एसएसपी समेतले जेल जानुपर्‍यो। महानगरीय अपराध महाशाखाबाट प्रहरी प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी समेत अनुसन्धानमा तानिए। उनले नै सुन र सनम शाक्य हत्या जोडिएको घटनाको अनुसन्धान गर्न डीएसपी प्रजित केसीको नेतृत्वमा टोली काठमाडौँबाट मोरङ पठाएका थिए।

अनुसन्धानमा पूर्व डीआइजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, हालका डीआइजी दिवेश लोहनी, डीएसपीहरू सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण संजेल जोडिएका थिए। जिल्ला अदालत मोरङले त्यतिखेर प्रहरीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठायो। त्यसपछि उनीहरू उच्च अदालत पुगे। त्यहाँबाट केही प्रहरीले साधारण धरौटीमा छुटे। तर, एसएसपी श्याम खत्री र डीएसपी सञ्जय राउतलाई उच्च अदालत मोरङले थुनामा नै राखेर अनुसन्धान गर्न भन्यो। तीन वर्षदेखि उनीहरू थुनामा नै छन्।

तीन वर्षपछि भने जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै ४८ जनालाई सफाइ दियो। सफाइ पाउनेमा ती प्रहरीहरु पनि थिए। अदालतले त उनीहरूलाई सफाइ दियो तर उनीहरूको करियरमा लागेको धब्बा कुनै हालतमा फिर्ता हुने छैन। न मिल्नेछ त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति।

महाशाखामा एसएसपी रहेका दिवेश लोहनीका व्याजी अहिले एआइजी भइसकेका छन्। उनीभन्दा कार्य क्षमतामा पछाडि रहेका प्रहरी अहिले उनीभन्दा अगाडि पुगिसकेका छन्। आइजीका दाबेदार मानिने लोहनीका सामु त्यो अवसर लगभग गुमेको छ। लोहनीमात्र होइन, अन्य डीएसपीदेखि सईसम्मको करिअरमा ब्याक गेयर लागेको छ। समाजले र सङ्गठनले समेत अपराधीकरण गरेका प्रहरीले अदालतबाट न्याय त पाएका छन् तर समामाजिक प्रतिष्ठामा लागेको दाग सहजै मेटिन्न र त्यसको मूल्य सधैं चुकाइरहनुपर्ने छ। साथै, आफ्नै सङ्गठनभित्र पदोन्नती र विश्वासको वातावरण पाउन उत्तिकै कठिन। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई सङ्गठनले संरक्षण नगर्दा कस्तो अवस्था आउँछ यस प्रकरणमा जोडिएका प्रहरी साक्षी बन्न पुगेका छन्।

जब सुन प्रकरण सतहमा आएको थियो त्यतिखेर नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी प्रकाश अर्यालले सम्हालेका थिए। त्यसलगतै आइजीको जिम्मेवारी सर्वेन्द्र खनालमा आएको थियो। तर, आफ्नो अनुसन्धान र प्रहरी अधिकृतलाई खनाल नेतृत्वको सङ्गठनले खासै संरक्षण गर्न सकेन। उनीहरूको बारेमा चुइक्क समेत बोलिदिने कोही भएनन्। अन्ततः जसो जसो पुरेत, उसै उसै स्वाहा भने झै चलिरह्यो।

सरकारलाई ३३ किलो सुन प्रकरण पेचिलो मुद्दा बनेको थियो। प्रहरीलाई नै गल्ती थुपार्दा आम मानिसले पनि पत्याउने, सरकारको फेस पनि सेभिङ हुने। त्यसैले घटनामा प्रहरीलाई तानिँदै गयो। सरकार पपुल रहन प्रहरीमाथि लान्छना लाग्दा पनि प्रहरी नेतृत्व मुन्टो हल्लाएर मात्र बस्यो।

प्रहरी सङ्गठन नै नराम्रोसँग बदनाम भयो यस प्रकरणमा। तर, त्यतिखेर प्रहरीमाथि लगाइएको आरोप के हो भन्ने सङ्गठन आफैँले अनुसन्धान र खोजी गरेर बोल्न सकेन। बरु सरकारले निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानविन समितिलाई प्राथमिकता दिएर सघायो। खनाल नेतृत्वको प्रहरी संगठन फितल अनुभूत हुन पुग्यो। अन्ततः प्रहरी सङ्गठनले नै लामो समयसम्म शिर उठाउन नसक्ने गरी बदनामी खेप्नु पर्‍यो। प्रहरीभित्रको कभर्ड अप्रेसनलाई बचाउन र निगरानी गर्न नसक्दा सङ्गठनका लागि दिलो ज्यान दिएर काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल नराम्ररी गिर्‍यो।

'सङ्गठन प्रमुखको कमजोरी हो। यस घटनापछि धेरै रिक्स लिने प्रहरीको मनोबल घटेको छ। सफाइ त पाए तर पनि सङ्गठनमा लागेको दाग लामो समयसम्म रहिरहने छ,' पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले भने।

३३ किलो सुन प्रकरण सेलाउन नपाउँदै कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला प्रकरणको बलात्कारपछि हत्या भयो। यस घटनामा पनि प्रहरी नेतृत्व नै सिकार बन्न पुग्यो। भिडले अनुसन्धान गर्‍यो सरकार र प्रहरी प्रमुखले त्यसमा हो मा हो मिलाए। अनि अनुसन्धानमा खटिएका एसपीदेखि जवानसम्म कारबाहीमा परे। बलात्कार निर्धक्क घुमिरह्यो।

त्यतिखेर पनि प्रहरीको सङ्गठन प्रमुखमा आइजी सर्वेन्द्र खनाल नै थिए। प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेपछि आइजी खनालले यस विषयमा अनुसन्धान गरेर बाहिर कुरा प्रष्ट्याउन चाहेनन्। उल्टै उनले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई गालीगलौचमा उत्रिए। आफ्नो नेतृत्वको कमजोरी लुकाउन उनी मातहतका प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध बहकिन थाले। यस प्रकरणमा पनि प्रहरीलाई कमजोर देखाउँदा सरकारले आफूमाथि लागेको दाग मेटाउने अवसर पायो। सर्वेन्द्र खनाल यस प्रकरणमा सरकारको बदनामी जोगाउने डिटरजेन्ट बने, आफ्नो संगठनलाई दागैदागले भरेर पनि।

सरकार त प्रहरीतिर देखाएर उम्कियो। त्यसैको कोपभाजनमा परे प्रहरीहरु। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई दोष थुपारेर नेतृत्वले आफू चोखिन खोज्दा संगठनमाथिको भरोसा धरापमा पर्दै जान्छ भन्ने खनालले बुझ्न चाहेनन्।

निर्मला प्रकरणमा तत्कालीन कञ्चनपुरका एसपी दिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)बाट गएका डीएसपी अङ्गुर जीसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद कारबाहीमा परेका थिए। उनीहरूलाई अदालतले धरौटी मागेर छोड्यो। सरकारले निलम्बन र दुई जनालाई जागिरबाट नै हटायो। त्यतिमात्र होइन, हल्लाकै आडमा नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा प्रहरीमा रहेका बाबु र उनका छोराको डीएनए एकैचोटी परीक्षण गराइयो।

तर, लामो समयपछि उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले उनीहरुलाई निर्दोष देख्यो र सफाइ दियो। उनीहरू मध्ये अवकाश भएकाबाहेक काममा फर्किएका छन्। काममा फर्किए पनि उनीहरुको पहिले झैँ अवस्था छैन। उनीहरुले न पोष्टिङ पाएका छन् न सङ्गठनभित्रका अवसर।

'सफाइ सङ्गठनमा लागेको दाग अहिले नै मेटेन छाँटकाँट देखिँदैन। कालान्तरमा मेटिएला तर अहिले नै मेटिने र रिस्की अनुसन्धानमा प्रहरीले हात हाल्न पन्छिने देखिन्छ,' पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।

३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला केसमा प्रहरीको अनुसन्धान माथि नै शङ्का उब्जिएपछि प्रहरीले गर्ने पछिल्ला अनुसन्धानमा मानिसको विश्वास घट्दै गएको छ। जुन अनुसन्धानमा प्रहरीको गल्ती अदालतले ‌औंल्याउन सकेन तर सङ्गठनले आन्तरिक अनुसन्धान, गल्ती देखिए गरिने विभागीय, प्रशासनिक कारबाही नगरी हल्लाकै पछाडि दौडिँदा ठूलो विश्वासको खाडल तयार हुन पुगेको छ।

भलै अदालतबाट निर्मला प्रकरण र ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीले सफाइ पाएका छन्। यी दुई घटनाले प्रहरी माथिको विश्वास र प्रहरीले सङ्गठनलाई गर्ने विश्वासमा नै दरार ल्याएको छ। सफाइ पाएका प्रहरी अदालतको सफाइबाट जति खुशी देखिन्छन् त्यसभन्दा दु:खी आफूले जीवन बिताएको सङ्गठनले दिएको पीडाका कारण भोगिरहेका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell