काठमाडौं : शेरबहादुर देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका २/२ जना मन्त्रीले मात्रै सपथ लिने मौका पाए। चाँडै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएर द्रुत गतिमा काम गर्ने दाबी गठबन्धनको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्ववर्ती सरकारको विकल्पका रुपमा गठबन्धन सरकार आएको हो। सत्तामा रहँदा ओलीले गरेका कमी कमजोरी नदोहोर्याउने बाचा गरेर प्रतिपक्षीबाट सोझै सरकारमा पुगेका थिए देउवा। तर, सत्ता यात्राको झण्डै तीन महिनामा भने गठबन्धनको दावी 'टाइ टाइ फिस' बनिसकेको छ। गठबन्धन सरकारले काम त गतिलोसँग गर्न सकेन तर बहाना भने बनाउन पछि पनि परेन।
माधव नेपाललाई देखाएरै बित्यो महिना
राष्ट्रपतिसँग पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदा देउवासँगै मन्त्रिपरिषद पूर्ण नहुनुको बहाना थियो - तत्कालीन नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निर्णय। एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने अडानमा थियो। कानुनी लडाइ लडेर प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताएकाले फेरि पूर्ण कार्यकाल संसद चलाउनका लागि सरकरमा सहभागी हुनुपर्ने मत नेपाल समूहमा बलियो बन्यो। देउवाले प्रतिनिधिसभामा साउन ३ गते विश्वासको मत लिँदा एमालेका २२ जनाले उनको पक्षमा मत दिएका थिए।
विश्वासको मत दिए पनि एमालेमै बसेर सरकारमा सहभागी हुने आधार थिएन। त्यसैले त्यतिबेला नेपाल अनिर्णयको बन्दी नै बने जसलाई सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन नसक्नुको बहानाका रुपमा प्रस्तुत गरिरह्यो। साउन महिनाभरि सरकार बिस्तार त हुन सकेन नै, गठबन्धनका नेताहरुले दैनिक छलफल र बैठक गरे पनि निर्णयक कदममा भने पुगेनन्। त्यतिबेला गठबन्धनले सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमका लागि समय खर्चियो। साझा कार्यक्रमपछि द्रुत गतिमा अघि बढ्ने बाचा गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा महत्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन बनिरहे। जसका कारण गठबन्धन सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम नै पूर्ण रुपमा लागू हुन पाएन।
अध्यादेशले ननिकालेको निकास
माधवकुमार नेपाल गठबन्धनबाट बाहिरिँदा देउवा सत्ता अप्ठेरोमा पर्ने। त्यसैले नेपालले लगाएको गुन तिर्न देउवाले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याए। एमालेबाट नेपाल समूह अलग भए लगतै मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने गठबन्धनका नेताहरुले दाबी गरिरहेका थिए। नेपालले एमाले फुटाएर साउन ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। लामो समयसम्म अनिर्णित बनेका नेपालले फाइनल डिसिजन गरे पनि गठबन्धनका नेताहरुले भने निकास निकालेनन्। दैनिकजसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसे पनि उनीहरु सरकारको भागबण्डा मिलाउन असफल रहे।
अदालतको फैसला पर्ख र हेर
एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र साँझा न्युनतम कार्यक्रम बनिसकेपछि पनि गठबन्धन बहानाबिहीन हुन सकेन। अदालतलाई देखाएर गठबन्धन त्यतिबेला सरकार बिस्तारबाट पन्छियो।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका नेपालसहितका १४ जना सांसदहरुलाई कारवाही गरेको भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना जारी गरेनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए ओलीले। त्यतिबेला गठबन्धनले भदौ २२ गतेलाई मन्त्रिपरिषद बिस्तारको टाइम लाइन बताएको थियो। अदालतले ओलीले दिएको मुद्दाको फैसला २२ गते गर्ने भएकाले त्यतिन्जेल मन्त्रिपरिषद बिस्तार नहुने सत्ता गठबन्धनको भनाई थियो। नेपाल समूह अदालतले आफ्नो पार्टी खारेज गर्ने संशयमा थियो त्यतिबेला। अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीबारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो तै पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तार भने भएन।
'निल्नु न ओकल्नु' अध्यादेश
गठबन्धनलाई तेस्रो बहानाको खाँचो पर्यो। भदौ महिनाभरि पूर्णता नपाएको देउवा सरकारले असोजको सुरुवातामा पनि पूर्णता पाउन सम्भव भएन। गठबन्धनका लागि अब अर्को बाहाना बन्यो - आफैँले ल्याएको अध्यादेश। अध्यादेश 'निल्नु न ओकल्नु' भएपछि गठबन्धनको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठन थालेको थियो।
अध्यादेश फिर्ता लिन नहुने माधवकुमार नेपालको दबाब र फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अडानका कारण देउवा सरकार मन्त्रिपरिषद बिस्तारबारे असोजको दोस्रो हप्तासम्म अनिर्णित रहे।
यादवको लगातारको दबाबपछि भने अन्तत: देउवा सरकारले असोज ११ मा अध्यादेश खारजे गर्यो। अध्यादेशलाई बहाना बनाएको गठबन्धनले त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न सकेन। बरु गठबन्धनमा रहेका दलहरु आफ्नो पार्टीको गतिविधिमा सक्रिए भइरहे। माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुसमा हुने सम्मेलनको तयारीका लागि होमिए। यता माधव नेपाल नयाँ दलको सांगठनिक संरचना बनाउन लागे। असोज ७ मा नेपालले एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी टुंग्याएका थिए। यता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यादेश पछि महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाएकाले आफ्नो पक्षमा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरु लोसपामा जान सक्ने भन्दै क्षति कम गर्नमा केन्द्रित थिए। त्यसो त सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका देउवा पनि पार्टीको गतिविधिमा केन्द्रित नहुने कुरै थिएन। मंसिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उनी सरकारमा भन्दा पार्टीमा आफ्नो पद जोगाउन लागि परेका छन्।
मन्त्रालयको संख्याबारे माधव नेपाल असन्तुष्ट
विभिन्न बहाना बनाएर झण्डै तीन महिनासम्म सरकार बिस्तार गर्न नसकेको सत्ता गठबन्धनले असोजको तेस्रो सातासम्म पनि देउवा सरकारलाई पूर्णता दिनबाट सकेको छैन। यद्यपि, गठबन्धनका नेताहरुले भने अब चाँडै मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने दाबी गरिरहेका छन्।
गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलिसकेकाले अब चाँडै देउवा सरकारले पूर्णता पाउने उनीहरुको दाबी छ। सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुबारे टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा छलफल गरिरहेको छ। आजको बैठकले मन्त्रिहरुको नाम टुंग्याउने माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहाले जानकारी दिए। 'बैठकमा मन्त्रि छान्नेबारेमा छलफल हुन्छ। सायद अब चाँडै होला मन्त्रिपरिषद बिस्तार पनि,' उनले भने। गठबन्धन भित्र को सरकरमा सहभागी हुने भन्नेबारे भने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। मन्त्री हुने आकांक्षी नेताहरुको संख्या धेरै भएकाले देउवा, प्रचण्ड, नेपाल र यादवलाई निर्णयमा पुग्न सकस भइरहेको छ।
गठबन्धनको मंगलवार बिहान बसेको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा भने मिलाएको थियो। गृह, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, महिला, सञ्चार र युवा मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ भने माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय पाएको साहले बताए। अर्थ, उर्जा, शिक्षा, भूमि, उद्योग र आपूर्ति माओवादी केन्द्रको भागमा छन्। यस्तै, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ४/४ मन्त्रालयको भाग पाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले पर्यटन, कानुन, श्रम र सहकारी मन्त्रालय पाउदा जसपको भागमा भौतिक, कृषि, वन र संघीय मन्त्रालय छन्। गठबन्धनका अरु दलहरुले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको दाबी गरिरहदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने त्यसैलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका छन्। एकीकृत समाजवादीका एक नेताले आफूहरुलाई ४ वटा मात्रै मन्त्रालय दिएको भन्दै सहमति हुन नसकेको बताए। भने, 'हामीलाई ४ वटा मन्त्रालयमात्रै दिएको छ। हामी यसमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौ।|' एकीकृत समाजवादीले ६ वटा मन्त्रालय मागेको छ।
संविधान अनुसार हाल कायम रहेको २५ जनाको मन्त्रिपरिषदमा बालकृष्ण खाँड गृह, ज्ञानेन्द्र कार्की कानुन र डा. नारायण खडका परराष्ट् मन्त्री बनसकेका छन्। उनीहरु नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री छन्। जसपा र एकीकृत समाजवादी देउवा सरकारमा पहिलो पटका भाग लिँदैछ। चार जना राज्यमन्त्री रहने गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् भने ३ राज्यमन्त्री गठबन्धनले नियुक्त गर्ने छ।
