गठबन्धनमा माओवादीले सबैभन्दा पहिला मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन कसरी सम्भव भयो ?

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले झण्डै तीन महिना लगाएर बुधवार ६ जना मन्त्रीको नाम टुंगो लगायो। सरकार विस्तारका लागि निकै ढिलो भइसकेको भए पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुमा माओवादी नै पहिलो पार्टी बन्यो जसले सरकारमा सहभागी हुने नेताको टुंगो लगायो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनन्। बुधवार दिनभर मन्त्री छान्न संवादमा रहेका गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी बाहेकका दलहरुले टुंगो लगाउन सकेनन्। बिहीवार पनि जसपा र एकीकृत समाजवादीले मन्त्री छान्न गृहकार्य गरिरहेका भए पनि सूचि तयार भने भइसकेको छैन। मन्त्री छान्ने जिम्मा जसपा र एकीकृत समाजवादीले शीर्ष नेतालाई दिएको छ।

जसपा र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुको गुनासो सुनावाइका लागि पटकपटक गठबन्धनका नेताहरुले संवाद गरेको भए पनि समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार लम्बिरहेको हो। आफूहरुलाई दिइएको मन्त्रालयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीले निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले बताएका छन्।

प्रचण्ड कसरी भए पहिलो?

माओवादी भित्र मन्त्री हुने आकांक्षी नेताहरुको संख्या धेरै थियो। तर गठबन्धनको सहमति अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ६ जनालाई मात्रै मन्त्री बनाउन सक्ने भएकाले ३ महिना यता कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सकसमा परेका थिए उनी।

असार २९ गते जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई अर्थ र उर्जा मन्त्री बनाएका प्रचण्डले बाँकी ४ जनाको टुंगो लगाउन भने तीन महिना लगाए।

बुधवारको बैठकमा प्रचण्डले मन्त्रीका लागि शशी श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, महेश्वर गहतराज र राज्यमन्त्रीका लागि बोधमाया यादवलाई प्रस्ताव गरेपछि अरु नेताहरुले सहमति जनाए। यसअघि माओवादी भित्र मन्त्री बन्ने बारेमा शीर्ष नेताहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, बुधवारको बैठकमा असन्तुष्टि भन्दा सहमतिका लागि प्रचण्डलाई साथ दिएको माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए।

माओवादीका नेताले किन गरेनन् विरोध?

प्रचण्डले बैठकमा ४ जना मन्त्रीहरुको नाम प्रस्ताव गरेपछि सबैभन्दा पहिला सहमति जनाउने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए। उक्त प्रस्तावमाथि बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। उनले अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि मन्त्री भएका, पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भएका नेतालाई सकेसम्म मन्त्रिपरिषदमा नपठाउने बताएपछि आफ्नो मन्त्री हुने सम्भावना नभएको भन्दै उनले सहमति जनाएको माओवादी स्रोतले बतायो।

'सबैभन्दा पहिला सहमति जनाउने नै नारायणकाजी हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्षले आफूले कुन आधारमा मन्त्री छान्ने भन्ने बारेमा ब्रिफ गरेपछि उहाँ मन्त्री हुने सम्भावना थिएन। त्यसैले उहाँले बैठकबाट मन्त्रीको नाम अनुमोदन गरौँ भन्नुभयो,' स्रोतले भन्यो।

'नोट अफ डिसेन्ट'का लागि प्रचण्डको आग्रह

प्रचण्डले भने मन्त्रीहरुका बारेमा फरक मत भए बैठकमा राख्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। तर, प्रचण्डले मन्त्रीहरुको नाम नै प्रस्ताव गरिसकेकाले माओवादी नेताहरुले कुनै असन्तुष्टि बैठकमा राखेनन्।

यसअघि माओवादी केन्द्रमा सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने भन्नेबारेमा विवाद भएको थियो। प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मालाई नै सरकारको नेतृत्व दिएका छन्।