काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई पेलेरै जाने नीति अख्तियार गरेका छन्।
पछिल्लो छलफलमा कोटा अनुसार तीन मन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका थिए। पौडेलले लामो समयदेखि माग्दै आएको कोटालाई देउवाले पूर्णरुपमा लत्याएका छन्।
बुधवार बालुवाटारमा भएको पदाधिकारी बैठकमा पौडेलले तीन मन्त्री नदिए आफूले नाम दिन नसक्ने बताएपछि त्यहाँ चर्काचर्की नै भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि देउवाले धेरैजसो आफूपक्षका नेता तथा सांसद्हरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार अगाडि बढाएका हुन्।
देउवा मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री बन्नेहरु अधिकांश संस्थापन पक्षकै छन्। देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेकै बेला बालकृष्ण खाणलाई गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाइसकाा थिए। पछि अचानक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाउँदा पौडेल पक्ष हेरेको हेर्यै रह्यो। परराष्ट्र मन्त्रीमा त्यसैगरी देउवाले डाक्टर नारायण खड्कालाई भित्र्याएका थिए।
पौडेल पक्षमा कलह निम्त्याउने प्रयास
लामो समय पौडेल पक्षसँग देउवाले नाम मागेका थिए। पौडललाई मन्त्रीका लागि दुई जनाको नाम दिन देउवाले भनेका थिए। खासमा पौडेल पक्षमा कलह निम्त्याउने रणनीतिसहित देउवाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको पौडेल पक्षका एक नेताले आरोप लगाए। संस्थापन इतरमा देउवाले सबैभन्दा महत्वमा महामन्त्री डा शशांक कोइरालालाई राखेका थिए। शशांकको सिफारिसमा डा मीनेन्द्र रिजाललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पौडेल पक्षका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। बडू पौडेल र शशांक दुवैतिर जोडिएका सुदूर पश्चिमका नेता हुन्।
आफूविरुद्ध संसदीय दलको नेतामा भिडेका प्रकाशमान सिंहलाई देउवाले कुनै भाऊ दिएनन्। प्रकाशमानले पौडेल पक्षबाट आफ्नो समूहको पनि मन्त्री हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए।
कांग्रेसबाट शुक्रवार मन्त्री छानिएकी उमा रेग्मी देउवा पक्षीय नेतृ हुन्। उनी महिला संघकी अध्यक्षसमेत हुन्। यता देउवाले आफ्नो कुरा सजिलै मान्ने गजेन्द्र हमाललाई पनि वाणिज्य मन्त्री बनाएका छन्।
गजेन्द्र २०५२ मा एक कार्यकालका लागि बाँकेका जिल्ला सभापति बनेका थिए। पछि उनलाई सुशील कोइरालाले पार्टी सभापतिबाट हटाएका थिए।
त्यसैगरी, उमाकान्त चौधरीलाई पनि देउवाले मन्त्री बनाएका छन्। चौधरीलाई सिटौला पक्षको भनिए पनि करिब दुई वर्ष अघि नै उनले सिटौला क्याम्प छाडेका हुन्। १३ औं महाधिवेशनमा सिटौला प्यानलबाट कोषाध्यका उम्मेद्वार रहेका चौधरीले २०७६ चैतमा सिटौला क्याम्प त्यागेका थिए। पछिल्लो समय सिटौलाको कार्यक्रममा उमाकन्त देखिएका थिएनन्। यद्यपि, उनलाई सिटौलाले नै मन्त्रीमा सिफारिस गरेको एक नेताले बताए।
जाने गएपछि के गर्ने?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई नै सकेसम्म रोक्ने प्रयासमा थिए पौडेल। तर, आफ्नो सिफारिसमा परेका मन्त्री नै बोलाउनासाथ गएपछि पौडेलले रोक्न नसकेको बोहोराटार स्रोतले जनायो।
'सिफारिस गरिएकाहरु सबै परेनन्। मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्ने नीति भए पनि व्यक्तिगत रुपमा लाभको पद पाउनासाथ हिँड्दा असर पर्यो,' बोहोराटार स्रोतले भन्यो। यसअघि पौडेलले आफ्नो पक्षबाट 'फ्रेस' अनुहार मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका थिए। जसमा तेजुलाल चौधरीको नाम समेत परेको थियो। पछि सुजाता कोइरालाले पनि मन्त्रीमा दाबी गरेपछि पौडेल अप्ठेरोमा परेको थियो।
पौडेल पक्ष थप कमजोर
१३ औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी पौडेल पक्षलाई पदाधिकारीदेखि विभागसम्म पेलेरै देउवाले कमजोर बनाउने क्रम मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि जारी राखे। सह-महामन्त्री पद पौडेल पक्षलाई दिए पनि नलिएपछि डा प्रकाशशरण महतले उक्त पद हत्याउन पाए। उनी देउवा पक्षका नेता हुन्। त्यसैगरी विभाग गठनमा पनि भाग छुट्याउँदा पौडेलले आफ्नो नेताको नाम सिफारिस गरेनन्।
अहिले गठन भएका कांग्रेसका विभागहरुमा देउवा पक्षकै नेताहरुको हालीमुहाली छ। महामन्त्री शशांक संस्थापन इतर भनिए पनि देउवाको बोलीमा साथ दिँदै आएका छन्। जसले गर्दा देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा शशांकको सिफारिसमा समेत मन्त्री बनेका छन्। यसले पौडेललाई थप कमजोर बनाएको छ।
देउवा यतिखेर पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने रणनीतिक मुभ अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसमा उनी सफल भइरहँदा रामचन्द्र पौडेल भने कमजोर बनिरहेका छन्।
