काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै ३ महिना (८८ दिन) पछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरुसँग भागबण्डा गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका देउवाले असार २९ गते कांग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनुपर्ने भएपछि कांग्रेसका डा नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेका देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्न कांग्रेसकै उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्र्याएका थिए।
श्रेष्ठलाई देउवाले शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेका छन्। तीन महिनासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका देउवाले १८ जना मन्त्री छान्न ८८ दिन लगाए।
उपप्रधानमन्त्री रहित मन्त्रिपरिषद्
अघिल्ला सरकारहरुले पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारमा सहभागी गराउने अभ्यास गरेको भए पनि देउवाले त्यसलाई पछ्याएनन्। गठबन्धनका नेताहरुबीच उपप्रधानमन्त्रीका लागि सहमति जुटेन। त्यसको असर क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री नहुने भएको हो।
उपप्रधानमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुको चर्चा थियो। तर, उपप्रधानमन्त्री नै नहुने भएपछि उनी मन्त्रीको दौडबाट बहिरिएका थिए।
असार २९ गते गठन भएको देउवा सरकारको गृहमन्त्रीमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण नियुक्त भएका थिए। उनलाई शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। त्यतिबेला कानुनमन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भने जिम्मेवारी फेरिएको छ। उनले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका पम्फा भुसाल ऊर्जा र जनार्दन शर्माको अर्थ मन्त्रालय कायमै छ।
गैरसांसदलाई पनि मन्त्री
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गैरसांसदहरुलाई पनि मन्त्री बनाएका थिए। तर, प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पूनर्जीवित तुल्याएपछि भने उनीहरु मन्त्रीबाट हट्नु परेको थियो। ओलीको विकल्पका रुपमा सत्तामा आएका देउवाले प्रतिनिधिसभा कायमै रहँदा पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्।
संविधानको व्यवस्था अनुसार गैरसांसद मन्त्री बन्न सक्ने भए पनि ६ महिना भित्र सांसद भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा निकट रहेका भनिएका गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाइएको छ।
प्रधान न्यायाधीशको कोटा भनिए पनि हमाल बर्दिया जिल्लाका पूर्व कांग्रेस सभापति हुन्। उनले संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको भए पनि जित निकाल्न सकेका थिएनन्। यसपाला गैरसांसदकै हैसियतमा उनले मन्त्रिपरिषद्मा स्थान बनाउन सकेका छन्।
