शनिवार चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले चीनको राष्ट्रिय पुनर्मिलन शान्तिपूर्ण तरिकाले हुने भन्दै यसले सम्पूर्ण चिनियाँ राष्ट्र र ताइवानको रुचीहरुलाई सम्बोधन गर्ने बताए। चिनियाँ क्रान्तिको ११० वर्षिकी बनाउन आयोजित कार्यक्रमका क्रममा उनले यस्तो घोषणा गरे। उनले ताइवान मामिला राष्ट्रिय कायाकल्पको सपना साकार पार्न समाधान गरिने बताए।
‘ताइवान स्ट्रइटका दुबै किनाराका साथीहरु इतिहासको सही पक्षमा लाग्नुपर्छ र चीनको सम्पूर्ण पुनर्मिलन र चिनियाँ राष्ट्रको कायाकल्पका लागि हात मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले आफ्नो सम्पदा बिर्सेर आफ्नो मातृभूमिप्रति गद्दारी गर्छ र राष्ट्र विभाजन गर्न खोज्छ त्यसको अन्त्य सही हुने छैन।’ राष्ट्रपति सिले ‘त्यस्ता’लाई जनताले तिरस्कार गर्ने र इतिहासले धिक्कार्ने बताए।
उनले ताइवानको प्रश्न चीनको विशुद्ध आन्तरिक मामिला भएको भन्दै बाह्य हस्तक्षेप अस्वकार्य रहेको बताए। ‘हाम्रो देशको पूर्ण पुनर्मिलन हुन्छ र महसुस गर्न सकिनेछ,’ उनले जोड दिए।
के हो ताइवान स्ट्रेट?
चिनियाँ एकीकरणलाई दुई किनाराको पुनर्मिलन वा चिनियाँ पुनर्मिलन भनिन्छ। ताइवान स्ट्रेट (ताइवान र मुख्यभूमि चीन बिचको साँघुरो जलक्षेत्र) ताइवान टापुलाई मुख्यभूमि चीनसँग अलग गर्ने १८० किलोमिटर लामो दक्षिण चीन सागरको जलक्षेत्र हो। जुन क्षेत्र उत्तरी क्षेत्रमा १३० किलोमिटर मात्र छ।
यस क्षेत्रलाई पहिला फोर्मोसा स्ट्रेट भनेर पनि चिनिन्थ्यो। फोर्मोसा ताइवानको पुरानो नाम हो। त्यस्तै फोकिन अथवा फुजिआन स्ट्रेटको रुपमा पनि यसलाई चिनिन्छ। यो सामुद्रिक क्षेत्र १५० मिटरभन्दा कम गहिरो छ। यो स्ट्रेटमा अन्य स-सना टापुहरु पनि छन्।
मुख्यभूमि चीनको फुजिन प्रान्तका थिङ नदी बाहेकका सबै नदी ताइवान स्ट्रेटमा पुग्छन्। ऐतिहासिक रुपमा जनगणतन्त्र चीन र ताइवानबीच एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्ध रही ताइवान स्ट्रेटलाई ‘एक्सक्लुसिभ इकोनमिक जोन’को रुपमा एकल चीनको हिस्सको रुपमा रहँदै आएको थियो।
ताइवानले आफूलाई रिपव्लिक अफ चाइनाको रुपमा छुट्टै राष्ट्र भन्दै आए पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छैन। अमेरिका लगायतका विश्वका अधिकांश देशहरुले ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका छैनन्। मुख्यभूमि चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशहरु प्रति चिनियाँ एकमात्र सर्त भनेको ‘एक चीन नीति’ हो। जसमा अमेरिकाले पनि सहमत जनाउँदै चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ।
यस्तो छ विभाजनको इतिहास
सन् १८९५ मा छिङ वंश चीनको आधिकारिक शासक थियो। त्यसबेला सिनो-जापानिज युद्धमा पराजय भोगेपछि ताइवान छाड्न बाध्य भयो। र जापानसँग भएको शिमोनोस्की सन्धिले चीनले फर्मोसा (ताइवान) गुमाउन बाध्य भयो।
सन्धिको पहिलो धारामा चीनले कोरियालाई दिँदै आएको मान्यतालाई खारेज गर्दै स्वतन्त्र हैसियतमा हुने सबै सम्पर्क बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने, धारा २ र ३ ले फर्मोसासँगै लियाओदोङ प्रयाद्वीप (तालिआन)क्षेत्रको सर्वाभौमिकता, सम्पूर्ण सम्पति तथा सबै किल्लाहरु जापानलाई सुम्पनुपर्ने भयो। चौथो धाराले चीनले जापानलाई ७५ लाख किलो चाँदी दिनुपर्ने भयो। त्यस्तै पाँचौँ धाराले चीनले जापानका लागि आफ्ना बन्दरगाहहरु व्यापारका लागि खुला गरिदिनुपर्ने भयो।
यो सन्धिसँगै १८९४-९५ को चीन-जापान युद्ध समापन भयो तर एकतर्फी रुपमा जापानको विजयसहित। यही सन्धिसँगै चीनले ताइवानमाथि पूर्ण नियन्त्रण गुमाउँदै गयो। जापानले ताइवानलाई आफ्नो साम्राज्य दक्षिण चीन सागर र दक्षिण पूर्वी एसियामा विस्तार गर्ने बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले जापानको रोजाइ ताइवान रह्यो।
चीनमा छिङ वंशको शासन त्यसको १६ वर्षपछि सन् १९१२ मा अन्त्य भयो। चीनको आधिकारिक शासन रिपब्लिक अफ चाइनाको रुपमा रह्यो। रिपव्लिक अफ चाइना सन् १९१२ जनवरीमा १ मा घोषणा भएको थियो। त्यतिवेला पनि चीनले ताइवानलाई जापानकै हिस्साको रुपमा स्वीकार गर्यो।
सन् १९४५ मा चीनले दोस्रो चीन-जापान युद्धमा जापानलाई पराजित गर्यो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धसँग पनि जोडिएको थियो। त्यसपछि दोस्रो विश्व युद्धको एक घटकको हैसियतले जापानको अधिनमा रहेको ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चीनको प्रान्तको रुपमा घोषणा गर्यो। त्यस्तै शिमोनोस्की सन्धिलाई खारेज गर्यो। त्यतिवेला चीनमा कुमिङतानको शासन थियो।
लगत्तै चीनमा कुमिङताङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच गृहयुद्ध जारी रह्यो। सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनगणतन्त्र चीन (पिपल्स रिपव्लिक अफ चाइना- पीआरसी)को घोषणा गर्यो। बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नियन्त्रणमा लिएपछि कुमिङतानहरु चीनमा आफ्नो दाबीलाई निरन्तरता दिँदै दक्षिण तिर आफ्नो राजधानी सार्दै लगे। उनीहरु छोङ्छिङ, छेन्दुहुँदै ताइपेइ पुगे। त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कुमिङताङलाई मुख्यभूमिबाट लखेटे पनि उनीहरुले ताइवान र अन्य साना टापुमा नियन्त्रण कायम राख्यो।
रिपव्लिक अफ चाइन (कुमिङतान नेतृत्वको चीन) लिग अफ नेसन्स हालको राष्ट्र संघको संस्थापक हो। साथै उसले सुरक्षा परिषद् सदस्यको हैसियतले सन् १९७१ सम्म मान्यता पायो। त्यतिवेलासम्म बेइजिङमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको जनगणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिइएको थिएन्। सन् १९७१ पछि बेइजिङले मान्यता पायो।
अर्को तिर ताइवानमा रहेको कुमिङतान शासकहरुले पनि चीनलाई आफ्नो मान्दै रह्यो। अहिले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको दाबी गर्दै आएको छ। यसमा पश्चिमा राष्ट्रहरुले पनि अघोषित रुपमा साथ दिँदै आएका छन्।
के हो ताइवान पुर्मिलन कार्यक्रम?
चीनले ताइवान पुनर्मिलन कार्यक्रममा सन् १९७० को दशकमा विकास गरेको थियो। त्यसयता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले ताइवानलाई आन्तरिक मामिलाको रुपमा विदेशी राष्ट्रहरुलाई मनाउँदै एक चीन नीतिको अवधारणलाई अगाडि बढाएको थियो।
सन् १९८१ मा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्ययक्ष ये चियानयिङलेले ९ बुँदे नीति सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनलाई अगाडि बढाए। यो नै पहिलो कार्यक्रमको रुपमा लिइँदै आएको छ।
चीनले ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अनुरुप मकाओ, हङकङ तथा ताइवानका लागि पुनर्मिलन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।
१९८० को दशकसम्म कुमिङतानले शासन गरिरहेको ताइवानमा त्यसयता जापानी शासन हुँदा जन्मिएका ताइवानीहरुको बाहुल्यता बढ्दै जाँदा उनीहरु नै सत्तामा आएका छन्।
सन् १९९३ मा बेइजिङले ताइवान सम्बन्धी प्रश्न र पुनर्मिलको वारेमा दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ। जसमा ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको उल्लेख छ। साथै ताइवान दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीनलाई फिर्ता दिइएको दाबी गर्दै चीनले ताइवान मामिला आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख छ।
बेइजिङले सार्वजनिक गरेको अवधारणामा भनिएको छ, ‘ताइवानसम्बन्धी प्रश्नको समाधान र राष्ट्रिय पुनर्मिलनलाई साकार पार्नु चिनियाँ जनताको पवित्र उद्देश्य हो। चीन सरकार जनगणतन्त्र चीन स्थापनासँगै यस दिशामा काम गरिरहेको छ। यस प्रश्नमा चीनको आधारभूत पोजिसन हो- शान्तिपूर्ण पुनर्मिलन, एक देश दुई व्यवस्था।’
सन् १९५५ मा प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईले नेशनल पिपल्स कंग्रेसको स्टान्डिङ कमिटीको बैठकमा दुई वटा विकल्प चिनियाँ जनतालाई दिएका थिए- ताइवान मामिलामा। ‘युद्धबाट समाधान वा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट’। सन् १९५६ मा अध्यक्ष माओ जेदोङले आफ्ना विचार नीति निर्माणका क्रममा राखेका थिए- शान्ति उत्तम विकल्प हो। सबै देशभक्त एकै परिवारका हुन् र देशभक्तको कसीमा उभिनु कहिल्यै पनि ढिलाइ हुने छैन।
तर, १९९३ मा सार्वजनिक दस्तावेजले चिनियाँ जनताको यो सपना विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपका कारण हुन नसकेको बताउँदै आएको छ। सो दस्तावेजमा चिनियाँ विशेषता सहितको सामाजवाद निर्माणका भन्दै चार बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो-
पहिलो-एक मात्र चीन, दोस्रो-दुई व्यवस्थाको अस्तित्व, तेस्रो- उच्च स्वयत्तता, चौथो- शान्तिपूर्ण सम्बाद।
पछिल्लो समय चीन ताइवान मामिलामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। पश्चिमा राष्ट्रहरु चीनलाई घर्ने रणनीतिका साथ विभिन्न गठबन्धन निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेका बेला ताइवानमा सैन्य सहायातालाई बढाउँदै लगेका छन्।
यसलाई बुझेको चीनले क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्दै ताइवान स्ट्रेटमा पश्चिमा शक्तिको उपस्थितिलाई रोक्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यसका लागि चीनमा ताइवानको पुनर्मिलन प्रमुख अस्त्र हो। त्यसैले पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सिले पुनर्मिलनलाई जोड दिएका छन्।
सन् १९५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईले जस्दै राष्ट्रिय पुनर्मिलनलाई अगाडि बढाएका छन्।
ताइवान मामिलाको समाधान- कि त युद्धबाट कि शान्तिपूर्ण तरिकाले। पछिल्लो समय चीन दुबैका लागि तयारी गर्दै गएको छ। बेइजिङले ताइवानलाई पुनर्मिलनको २०४९ सम्मको रोडम्याप अगाडि बढाएका छन्।
जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको सतवार्षिकी पारेर यो सपना साकार पार्ने योजनासहित अगाडि बढाएको छ। चीनले शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनलाई जोड दिइरहेको छ एकातिर अर्कोतिर अमेरिका ताइवान रक्षा सम्झौता बढ्दै छ। चीन पनि सैन्य क्षमता विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ। पछिल्लो समय ताइवान स्ट्रेटमा अमेरिकी तथा वेलायती आणविक पनडुब्बी अगाडि बढेको अवस्थामा चीनले गत साता मात्र सयौँ सैन्य विमान ताइवानको आकाशमा पठाएर सार्वभौमकिता रक्षाका लागि सैन्य रुपमा पनि तयार रहेको सन्देश दिएको छ।
यसले अर्को युद्धको त्रासलाई बाँकी विश्वमा छरेको छ। यसको प्रभाव दक्षिणपूर्वी एसियासँगै दक्षिण एसियामा पर्ने देखिन्छ। यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायीत्वका लागि ताइवान मामिलाको शान्तिपूर्ण समाधान आवश्यक छ।
