काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सँग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गरेका छन्।
सहमति कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा उनले आज कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयनका लागि भएका काम र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्री खाँणले सहमति कार्यान्वयका लागि अहिलेसम्म आफूले नेकपाका नेताहरूसँग गरेका वार्ता र उनीहरूका मागबारे जानकारी दिएका थिए।
ओली सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबिच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।
आजको छलफलमा मुख्यगरी सहमतिको बुदाँ नम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।
छलफलमा कानुन सचिव सापकोटा र महान्यायाधिवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने र जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्न मिल्नेबारे जानकारी दिएका थिए। कानुन सचिव सापकोटाले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रिहाईका लागि सिफारिस मन्त्रालयमा आएका अधिकांशको रिहाई भइसकेको र केही फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराएका थिए।
फेरि सहमति कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका विषयमा एक पटक छलफल गर्ने र तयारी पूरा भएपछि नेकपाका नेताहरूसँग बसेर टुंग्याउने सहमति बनेको छ।
२०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादु थापा र सदस्य तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दिपकले तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
