काठमाडौं : असार २९ मा गठन भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई २४ मन्त्री बनाउन दशैं कुर्नुपर्यो। असोज २२ गते १६ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीले सपथ लिएपछि मात्रै सरकारले पूर्णाकार पायो। २१ गते नै दशैंको घटस्थापना भएकाले सपथ लिएलगतै १८ जना मन्त्रीले काम गर्न पाएनन्। उनीहरुले मन्त्री भएकोमा बधाइसँगै दशैंको शुभकामना पाए। २२ गते शुक्रवार सपथ लिएका उनीहरुका लागि कार्यालय खुल्ने दिन २४ र २५ गते मात्रै रह्यो।
दशैं बिदाको बेलामा सरकारी कामकाज हुने कुरा भएन। मन्त्रालय बन्द भए, मन्त्री सुस्ताए। यसअघिको ३ महिना पनि देउवा सरकारका लागि 'होलिडे'जस्तै रह्यो। मन्त्रालयहरु मन्त्रीबिहीन हुँदा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन। दशैं देउवा सरकारका लागि वाहना बन्न पुग्यो। कार्यालय खुल्ने बेलामै सुस्ताइरहेको सरकारले दशैंको बिदामा काम गर्ने कुरै भएन। मन्त्रालय बन्द रहे, नवनियुक्त मन्त्रीलाई मन्त्री भएकोमा र दशैंको शुभकामना लिने भ्याइनभ्याइमात्र।
यसरी सुस्ताउनेमा नवनियुक्त मन्त्री मात्रै थिएनन्। सत्ता गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र संघीय संसदका सांसदहरु पनि निस्क्रिय बने। असोज २५ देखि कार्तिक ९ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा स्थगित हुँदा दशैंपछि पनि सांसदहरु फुर्सदिला छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध कायमै राखेको छ। एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना सापकोटाले नटासेको भन्दै विरोधमा छ। पार्टी विभाजनमा सापकोटा पनि संलग्न भएको एमालेको आरोप छ। अब बस्ने बैठकमा पनि अवरोध नहटने एमालेका सांसदहरुले बताएका छन्। त्यसका लागि संवादको वातावरण नबनेको उनीहरुको भनाइ छ।
सभामुखको प्रस्ताव, एमालेको अस्वीकार
दशैं विदाको १५ दिने (कुलिङ पिरेयड)मा संसदको अवरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताले संवाद गरेनन्। त्यसैले एमालेको अवरोध कहिले हट्छ टुंगो छैन। यद्यपि, दशैंको शुभकामनामा सापकोटाले एमालेसँग संवाद गर्न आफू तयार रहेको सन्देश दिएका थिए।
'पहिला हाम्रो संवाद भइरहेको थियो। अहिले विवाद भइरहेको छ। अन्तिममा संवादको विकल्प छैन। ढिलो चाँडो संवादमा उहाँहरु आउनुहुन्छ भन्ने छ। संसदमा अहिले अलिकति समस्याहरु देखिएको छ। अवरुद्ध भइरहेको छ। १५ दिनको समय पनि छ। कार्तिक ९ गतेको बैठकसम्म सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्नेमा म आशावादी छु,' सापकोटाले भनेका थिए।
सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउन आफू सकारात्मक भएको सन्देश दिइरहँदा एमालेले भने उनीसँग संवाद गर्न अस्वीकार गरेको छ। सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएकाले सापकोटासँग संवाद नहुने एमालेको अडान छ। एमालेका सांसद तथा पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले सभामुख सँग वार्ता नहुने बताए। भने, 'हाम्रो प्रष्ट कुरा छ सभामुखसँग संवाद हुँदैन्। सभामुखमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिचमा संवाद हुनसक्छ।'
सभामुख सापकोटाले भदौ २८ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो।
एमसीसी विवाद जहाँको त्यहीँ
सत्ता गठबन्धन भित्रको विवादका कारण ३ महिनासम्म देउवा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। गठबन्धनका दलहरु बिचमा मतभिन्नता उत्पन्न भएपछि देउवा सरकार नै अप्ठेरोमा परेको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फरक फरक धारणा राखेका थिए। अन्तत: सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाएको थियो।
गठबन्धनलाई अर्को अल्झाउने विषय हो-अमेरिकी साहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)। एमसीसीका बारेमा गठबन्धनमा समान धारणा छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अघि बढाउन नहुने अडान राख्दा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजावादी पार्टीले भने एमसीसी तत्काल संसदबाट पास गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। एमसीसीकै बारेमा नेताहरुका बिचमा पटक-पटक संवाद भएको भए पनि सहमति भने भइसकेको छैन्।
दशैंका बेला पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले यसबारेमा संवाद गर्न सक्ने भए पनि त्यतातिर रुचि देखाएनन्। जसकारण अबको केही समय गठबन्धनलाई एमसीसीले अल्झाउने छ।
प्रदेशमा किचलो मिलाउन सकस
गठबन्धनले प्रदेश नम्बर १ र वाग्मतीमा तत्काल सरकार परिवर्तन हुने बताएको थियो। त्यसका लागि दुवै ठाउँमा एकीकृत समाजावादीलाई नेतृत्व दिएर केन्द्रको सरकारमा मन्त्री भागवण्डाका बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई गठबन्धनका शीर्ष नेताले मनाएका थिए।
तर, केन्द्रमा भएको समहमति प्रदेशमा लागू गर्न आलटाल भएपछि गठबन्धन नयाँ सरकार गठनमा अलमलमा परेको छ। गठबन्धन अलमलमा पर्दा वागमतीमा अल्पमतमा रहेकी एमालेकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको कार्यकाल लम्बिएको छ। असोज २५ मै शाक्यलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि उनले दशैं पछिमात्रै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेकी छिन। असोज २४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धिको प्रस्ताव टेबल भएको थियो।
एकीकृत समाजावादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफू मुख्यमन्त्री हुने दावी गरिरहेका छन्। तर, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सांसद इन्द्र बानियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। जसले वागमतीमा सत्ता गठबन्धन अलमलमा रहेको प्रष्ट्याउछ।
उता प्रदेश १ मा पनि गठबन्धन अलमलमै छ। अल्पमतमा रहेका एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सरकार चलाइरहेका छन्। गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार अघि सार्न नसक्दा आचार्यको कार्यकाल लम्बिँदो छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राईले आफू मुख्यमन्त्री हुने दावी गरिरहेका भए पनि सत्ता गठबन्धनले अझै उनलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा टुंगो लगाएको छैन।
न्युनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन कहिले?
गठबन्धनले सुरुमै सरकारलाई गठबन्धनको मर्म अनुसार चलाउने बताएको थियो। त्यसका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताले कार्यदल मार्फत् न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थिए। साउन २४ गते नै प्रधानमन्त्री देउवा सहित शीर्ष नेताले न्युनतम साझा कार्यक्रम बुझेका थिए।
तर, दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम अनुसार काम गरेको छैन। संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि संसदमा विचाराधीन विधेयक टुंगो लगाउने, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार छानविनका लागि अग्रसरता लिने विषय उल्लेख थिए।
यस्ता कुनै पनि विषयमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन। गठबन्धनको बैठकहरुमा समेत न्युनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल हुन छोडेको छ। दशैं अघिसम्म गठबन्धनका धेरैजसो बैठकहरु मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मिलाउनमै सीमित बनेका थिए।
