देउवाको २८ बुँदे ‘प्रोपागान्डा’ र भुल्न लायक १०० दिन [सम्पादकीय]

बालुवाटारको सक्रियतामा आज २८ बुँदे सरकारको सफलताको सूची तयार भयो। सरकारी न्युज एजेन्सीमार्फत् प्रवाह भएको ‘प्रोपागान्डा’लाई विश्वास गर्ने हो भने मुलुक समृद्धिको मार्गमा छ। आफूलाई प्रजातान्त्रिक दावी गर्ने सरकारले साम्यवादी सकारले झै प्रचार पथ नै अंगाल्यो, काम परको कुरा। त्यसैले २८ बुँदामा सबै अटाएका छन् - भौतिक विकासदेखि खेलाडी प्रोत्साहनसम्मका गतिविधि। वेसिजनको बादल र झरीले निम्त्याएको अप्रत्यासित बिजोगसँग सर्वसाधारण जुधिरहँदा सरकारले एक सय दिने सफलताको २८ बुँदे माला जप्नु सत्ताका सारथी र तिनका कार्यकर्ताहरुका लागि सहि होला। तर, २८ बुँदा तिनीहरुका लागि लज्जाको सूची हो जो भिजिरहेको धानमा आफ्नो गाँस खोजिरहेका छन्, पहिरोमा पुरिएका आफन्तको सासको आसमा माटो चिथोरिरहे छन्, काम भ्याउन नागढुंगाको फेदबाट उकालो लाग्दाको सकस भोगिरहेछन्।

तीतो यथार्थ यही हो कि प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवाको एक सय दिने कार्यकाल सम्झन लायक छैन। राजनीतिको घृणित खेल देउवाले पनि जारी राखे जसको बिजारोपण उनीअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। जनताले यतिखेर अनुभूति गरेको एउटै कुरा हो - ओली पथमा देउवा सरकारको गाडी उही शैलीमा गुडिरहेको छ। सत्ताको सवारी त्यही राजमार्गमा हिँडेपछि पुग्ने गन्तव्य निश्चित कसरी हुनसक्छ? राजमार्ग आफैँमा गन्तव्य हुन सक्दैन भलै त्यसले नाराका रुपमा ‘समृद्धि’ बोकेको किन नहोस्। संविधानलाई जसरी केपी ओलीले दुरुपयोग गरे देउवाले त्यही दोहर्‍याए। यतिमात्र हो, ओलीले ती कदम एक्लै चालिरहेका थिए तर देउवा अहिले सहयात्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको इसारामा ‘पपेट’ झै सल्बलाइरहेका छन्। ओली बोलिरहन्थे, देउवा मौन छन्। ओलीको बोली र देउवाको मौनता दुवै नागरिकका पक्षमा छैनन्।

कुनै बेलाको बिहारी राजनीति प्रशिक्षणबाट दीक्षित भएका नेपालका राजनीतिक दलहरु बिहारमा आमूल परिवर्तन आउँदा पनि आफू बदलिएका छैनन्। सत्ताको घीनलाग्दो खेल जारी छ। देउवा सरकारको सय दिनको (कु)कर्ममा दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, दल फुटाउने र अध्यादेश खारेजको कदम सबैभन्दा केन्द्रमा रह्यो। झन्डै दुई तिहाईको सरकार ओलीले थेग्न सकेनन्। अध्यादेशको आडमा अरु दल फुटाउन उनी सक्रिय रहे, सफल भएनन्। त्यही दाउमा देउवाले खेले। नेकपा (एमाले) चोइटियो, जनता समाजवादी फुट्यो। सरकारले पूर्णाकार लिनसक्नु नै देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता रह्यो, भलै बालुवाटारले जारी गरेको प्रोपागान्डाका शब्दजालले जति लिपपोत गरेको किन नहोस्। उबेलाको बिहारी राजनीतिक दीक्षालाई शिरोपर गर्नेक्रम अझै जारी छ। सत्ताको शक्तिकै आडमा देउवालाई पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्नुछ, यसमा उनी प्रष्ट छन्। सरकारको सय दिनको सफलता र असफलता देउवाको पुन: कांग्रेस सभापति हुने आकांक्षाभन्दा बाहिर छैन।

मुलत: देउवा सरकारको सय दिन सफलताका दृष्टिकोणले चर्चायोग्य छैन। बरु न्यायपालिकासँगको लेनदेनको विषयले एकपटक फेरि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई निस्तेज बनाउन उनको भूमिका रह्यो। न्यायपालिकासँग कार्यपालिकाको लेनदेन माछाबजारभन्दा कम रहेन। गजेन्द्र हमाल २४ घन्टे मन्त्री बन्नुले देउवा नेतृत्वको सरकारको दुरदृष्टि सबैसामु उदाङ्गियो। देउवासँगै सत्ता साझेदार पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न तल्लिन रहे। माछा बजारकै हर्कत मन्त्री छान्दै सबैजसो दलमा देखियो। यति हुँदाहुँदै पनि ओली सरकारभन्दा देउवा सरकारको पहिचान थोरै नै सहि फरक छ। आलोचना गर्नेलाई अहिलेसम्म देउवा सरकारले ‘साइबर’ सेना परिचालन गरिसकेको छैन। ओलीले झै मञ्च पाउनासाथ मिडियालाई गाली गर्न थालिसकेका छैनन् देउवाले। तर, ओली पथमा यात्रारत शेरबहादुरको त्यो रुप पनि कुनै दिन नदेखिएला भन्न सकिन्न।