काठमाडौँ: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा वाक्य दोहोर्याउने गरेका छन्- सहमतिको पालना गरेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफूबीच भएको 'आलोपालो' सहमति कार्यान्वयन नहुँदा ने क पामा कलह उत्कर्षमा पुगेको र त्यसैको परिणाम एमाले विभाजन भएको उनको तर्क छ।
प्रचण्डले दोहोर्याउने गरेको सन्दर्भ हो -२०७५ साल जेठ २ गतेको। जतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनेको थियो। आम निर्वाचन ताका २०७४ फागुनमै एकता गर्ने सहमति गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले औपचारिक घोषणाका लागि ३ महिना (२०७५ जेठ ३) लगाए। सहमति गरेर पनि महिनौँ लाग्नुका पछाडि एउटै कारण थियो : सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने? ओली कि प्रचण्ड? प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भनेको खुलेआम भनिरहँदा ओलीले त्यसलाई नकारिरहेका थिए।
एकीकरण नै नहुने हो कि भन्ने चर्चाबीच २०७५ साल जेठ २ गते ओली र प्रचण्डबीच गोप्य सहमति भयो। ५ बुँदे सहमति गर्दै उनीहरूले एमाले र माओवादी एकतालाई औपचारिकता दिए। र, २०७५ जेठ ३ गते एकता घोषणा भयो।
'गोप्य सहमति' भनिएको ५ बुँदेको चौथो बुँदामा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भएको प्रचण्डको दाबी थियो। पछि उनले सार्वजनिक रूपमा नै 'आलोपालो' नेतृत्वमा ओलीको सहमति रहेको स्पष्ट गरेका थिए।
'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने,' सहमतिमा भनिएको थियो। तर, ओलीले एकतापछि पनि त्यसलाई अस्वीकार गरे।
सहमतिको यही चौथो बुँदाले नेकपाको पुरै जीवन रन्थनियो। आफू इतर समूहले जति प्रयास गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाडेनन् न त पार्टीको नेतृत्व नै। प्रचण्डले पनि दुईमध्ये एक पद हत्याउन पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा खेले। त्यहीँबाट भयो विवादको बीजारोपण। अनि नेकपाले अनेक किचलोको सामना गर्नुपर्यो।
ओलीको 'असफल' प्रयास
प्रचण्डले सहमतिको रटान लगाउँदै बसे। उनको कित्तामा उभिए माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल। पार्टीभित्रै कमजोर बन्दै गएपछि ओलीले निशाना साँधे प्रतिनिधिसभामा। आफूलाई हताउन लागेको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। अनि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो।
सर्वोच्च अदालतले ओलीको प्रयासलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्यो। पछि राजनीतिक रूपमा दुई चिरामा विभक्त भएको नेकपालाई नाम सम्बन्धीको विवादमा अदालतले एमाले र माओवादी नै कायम गरिदियो। पार्टीभित्रै किचलो र विपक्ष मोर्चा आफूविरुद्ध लाग्दा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यो प्रयास पनि अदालतले उल्टाइदियो।
नेकपा विवादको परकम्पको असर कति शक्तिशाली बन्यो भने एमाले एक रहने अवस्था समेत बनेन। एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए।
+++
स्थानीय र आम निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म एमाले ठूलो दल बनेको थियो। माओवादी केन्द्रसमेत एकीकृत भएपछि तत्कालीन नेकपा सुविधाजनक बहुमतमा पुगेको थियो। तर 'आलोपालो मोडल' असफल हुँदा नेकपाका दुई सहयात्री आ-आफ्नो बाटोमा लागे। फरक बाटोमा लागेको एमाले विवादकै कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विभाजित भयो। परिणाम केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै आफ्नो नेतृत्वको सरकार गुमायो। स्थानीय तहमा समेत एमाले कमजोर बनेको छ।
नेकपामा भाँडभैलो र एमाले विभाजन गरेको आलोपालो 'मोडल' अब फेरि प्रदेशमा देखिँदै छ। त्यसको नेतृत्व गरेको छ माधव नेपालको पार्टीले।
ओली र प्रचण्डबीच असफल सिद्ध यही आलोपालो प्रणालीमा पुनः वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सहमति गरेको हो। आवश्यकता वा बाध्यता प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत (समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल त्यही आलोपालो पद्दतिमा सहमत भएका हुन्।
आवश्यकता कि बाध्यता?
एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाउँदै समाजवादी र कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरु गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रचण्ड- ओलीकै 'आलोपालो मोडल'लाई अपनाउँदै पहिला समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे र पछि कांग्रेसका इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।
कति टिक्ला गठबन्धन ?
हाल कायम रहेको वाग्मती प्रदेश सभामा ११० जना सांसद छन्। जसको बहुमत ५६ जना हुने भए पनि एमालेसँग ४३ जना मात्रै सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका १ जना सांसद जोड्दा ५९ जना सांसद हुन्छ। सरकार बनाउन यो पर्याप्त बहुमत हो।
शाक्यलाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत भए पनि सजिलो भने भएन। कारण त्यही – मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा को बस्ने?
यही किचलोका कारण गठबन्धनका नेता समयमै शाक्यलाई बिदाइ गर्न असफल रहे। तर, बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा गठबन्धनले भने 'सत्ता बार्गेनिङ' अस्वीकार गर्यो। माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमरकट्टेले आफूहरूले चाहेको भए पनि केन्द्रको नेतृत्वले शाक्यलाई केही समय रहन दिन आग्रह गरेकोले आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको दाबी गरे।
तर, वास्तविकता भने फरक छ। कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा नै सहमति नजुटेकाले अन्तिम समयमा आएर गठबन्धनले 'आलोपालो मोडल' अपनाएको हो। केन्द्रमा असफल सिद्ध भइसकेको त्यो मोडल प्रदेशमा सफल होला त?
'ओलीजस्तै होइनौँ, सफल हुन्छ'
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भागबन्डामा चित्त नबुझाएका समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई वाग्मती र प्रदेश नम्बर १ मा सरकारको नेतृत्व दिएर गठबन्धनले मनाएका थियो। तर, उक्त सहमति वाग्मतीमा कार्यान्वयन भएन। कांग्रेसका बानियाँ मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारबाट पछि हटेनन्। त्यसैले बाध्य भएर गठबन्धनले किचलो मिलाउन ७/७ महिना पाण्डे र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी गरेको हो।
सहमति कार्यान्वयन भए सुरुको ७ महिना पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनेछन् भने त्यसपछि उनले राजीनामा दिएर बानियाँले सरकार चलाउने ढोका खोल्नेछन्।
आलोपालो गरेर भए पनि प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा भागबन्डा मिलाएको गठबन्धनलाई नेकपा गठन हुँदा कार्यान्वयन नभएको मोडल सफल गराउनुपर्ने चुनौती छ। बिहीबारको प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेताहरूले गठबन्धनले सहमति पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आफूलाई कम नआँक्न एमालेलाई चेतावनी दिएको छ।
यसअघि एमाले सरकारमा मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जमरकट्टेलले विपक्षी गठबन्धन ख्यालख्यालमा नबनेको बताए। उनले आफूहरूलाई हल्का रूपमा नलिन एमालेलाई चेतावनी दिँदै भने,'व्यक्तिगत रूपमा शाक्यलाई मत दिनुपर्थ्यो। तर, राजनीतिक रूपमा संविधान विरोधी पार्टीको पक्षमा उभिएकाले उनलाई हामी मत दिन सक्दैनौँ। अब साझा कार्यक्रमबाट समाजवादतर्फको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ।
नेता जमरकट्टेल पनि मुख्यमन्त्रीको 'बार्गेनिङ'मा थिए। तर केन्द्रले उनलाई हाललाई पछि हट्न भनेपछि उनले चासो देखाएनन्।
यता, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा 'वेटिङ चिफ मिनिस्टर' इन्द्र बानियाँले आफूहरूले संविधान र शासन व्यवस्थाका लागि गठबन्धन बनेको बताए। 'सरकारले भ्रम र लोभ सिर्जना गर्यो। अबको गठबन्धन सरकारले गरिबको सपनालाई पूरा गर्छ' उनले भने।
बिहीबारको बैठकमा उनले आफ्नो अधिकांश समय कांग्रेसले राणा र राजा फालेको भन्दै अबको सरकारले परिवर्तन गर्ने दाबी गरे र यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म रहने दाबी गरे।
बैठकमा विपक्षी गठबन्धनको मुख्यमन्त्री उम्मेदवार राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिगमनविरुद्ध बनेको गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरे।
अरू प्रदेशमा पनि त्यस्तै
आलोपालो सरकार चलाउने समझदारी केन्द्रमा असफल भए पनि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भने धमाधम प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र माओवादी केन्द्रबाट हाल मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। कांग्रेसले उक्त सहमति अनुसार कर्णालीमा निर्वाचन अघि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको छ।
यता, सुदूरपश्चिममा पनि गठबन्धनले आलोपालोको मोडल अपनाउने प्रयास गरेको थियो। जसको माग नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्र सरकारको भागबन्डाका बेला गरेको थियो। तर गठबन्धनले माधव नेपालको माग मानेन। गठबन्धनले नेपाललाई वाग्मती र प्रदेश नम्बर १ मा सरकरको नेतृत्व दिएर मनाएको थियो।
प्रदेश १ मा एमालेको भीम आचार्यलाई हटाउँदै कुन दललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने कुरामा गठबन्धनमा अलमल थियो। माधव नेपाललाई उक्त प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिएपछि त्यहाँ समाजवादीको सरकार बन्ने हाल निश्चित जस्तै छ। समाजवादीले राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
