.jpg)
काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे सहमतिको पालना नभए पार्टीलाई गम्भीर क्षति हुने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रवार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा ५ बुँदे फरक मत राख्दै रावलले सहमति पालना नभए एकताको भावना उत्पन्न नहुने उल्लेख गरेका हुन्।
१० बुँदे कार्यान्यन कार्यदलका सदस्य रहेका रावलले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संयोजकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिने निर्णय बैठकमा सुनाएका थिए। उनको ५ बुँदे फरक प्रस्तावमा स्थायी कमिटीबाट निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ (अपानि-१२ ) जारी हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु बिडम्बना भएको उल्लेख छ।
सहमति कार्यान्यन नहुँदा एमाले एकतामा धक्का पुग्ने रावलको चेतावनी छ।
'पार्टीका तत्कालिन वरिष्ठ नेताहरु माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उहाँहरुलाई समर्थन गर्ने एउटा पंक्तिले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोलिसकेको स्थितिमा पनि नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध बनाएर देश र जनताको हितमा काम गरिरहने मार्गमा तगारो मात्र हुन्छन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ,' उनले भनेका छन्।
रावलले १० बुँदे सहमति माधवकुमार नेपाललाई एमालेमा राख्न प्रयत्नका लागि मात्रै गरिएको भनि एमाले अध्यक्ष ओलीली दिएको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरेका छन्।
'१० बुँदे सहमति केवल माधव कुमार नेपाल नेकपा (एमाले) मा रहनको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन,' रावलको भनाइ छ। रावलले एमाले विभाजन गर्न हुन्न भनेर मात्रै आफूले उनलाई साथ नदिएको उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिकुल प्रभाव
रावलले ओलीसँग भएको भदौँ ७ गतेको सहमतिलाई उल्लेख गर्दै भनेका छन्:
'पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरुका बीच १० बुँदेको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गहन कुरा र सहमति भएको थियो।'
त्यसबेला ओलीले सहमतिको पालना गरिने र भेदभाव नगरिने उल्लेख गरेको रावलको दाबी छ।
अपानि-१२ कार्यान्वयन नहुँदा एमालेमा अझै पनि एकताको भावना पैदा नभएको रावलको भनाइ छ। उनले १० बुँदे कार्यान्वयन नभए पार्टीलाई धक्का पुग्ने भन्दै भनेका छन्,'त्यस्तो कुराले पार्टीलाई गम्भीर क्षतिमात्र पुर्याउँछ। पार्टीलाई क्षति पुर्याउने र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने त्यस्ता काम कुरा कसैले नगरौं भन्ने मेरो सम्बद्ध सबैलाई, विशेषतः पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई विशेष आग्रह छ।'
सुदुरपश्चिमको इञ्चार्ज नदिएर दोहोरो मापदण्ड अपनाइयो
१० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि दोहोरो मापदण्ड नअपनाउन रावलले ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। आफू २०७५ जेठ २ अघि एमालेको सुदुरपश्चिम इञ्चार्ज रहेको र पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि इञ्चार्ज रहेको भन्दै उनले आफूमाथि भेदभाव भएको आरोप लगाएका छन्।
'मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागू नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ? त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक-पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरु र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा हामीलाई सामुहिकरुपमा पक्षपात गरिने छैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरित हुन्छ,'रावलले भनेका छन्।
१० बुँदे कार्यदलका तीनवटा औचपारिक र एक अनौपचारिक बैठक बसेको रावलको भनाइ छ। कार्यदलको बैठकमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुनपर्छ र १० बुँदे सहमति लागु हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको रावलको दाबी छ। तर सहजकर्ता स्तरको छलफलमा अपानि–१२ को कार्यान्वनय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नै आफूबाहेकका सहजकर्ताको राय फरक देखिएकोले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्न सहमति कायम स्थिति नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
कहाँकहाँ भएन १० बुँदे कार्यान्वयन?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानि–१२ को कार्यान्वयन नभएको रावलको भनाइ छ। एक नम्बर प्रदेशका ताप्जेजुङ, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, वाग्मती प्रदेशका चितवन तथा काठमाण्डौं महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायत जनसंगठनहरुमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको रावलको दाबी छ।
उनले आफ्नो फरक प्रस्तावमा सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक तथा कार्यदलको संयोजकको हैसियतले समस्या समाधान गर्नदिन अनुरोध गरेका छन्। त्यसका लागि उनले शुक्रवारको बैठकमा लिखित प्रस्ताव गरेका छन्।
समानान्तर कमिटीमा रहेकाहरुको सदस्यता नवीकरण गर्न प्रस्ताव
उनको प्रस्तावमा भनिएको छ,'सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानि–१२ को कार्यान्वयनको लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिने।'
पार्टी एकीकरणको बेला कमिटी सदस्य पदमा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रसंग सम्बद्ध नेतालाई सोही स्तरको कमिटीको सदस्य बनाउने र एकीकरणको समयमा पदाधिकारीमा रहनुभएका र पछि नेकपा (एमाले) मै रहेकालाई सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सहमति अनुसार पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने रावलको जोड छ
यस्तै, रावलले समानान्तर कमिटीहरुमा रहेकाहरुको हकमा योग्यता, क्षमता, वरियता र सक्रियता हेरी सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरुसंग छलफल गरी पार्टी कमिटीमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले नेकपा (एमाले) मा लामो समयसम्म सदस्यको रुपमा रहेका तर मतभेद र अन्तरविरोधकाको कारण हालसम्म सदस्यता नविकरण हुननसकेकाहरुको सदस्यता नवीकरण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट आएका नेता कार्यकर्ताले अरु सदस्य सरह आवश्यक विवरण र जानकारी दिएर सदस्यता नविकरण गर्नुपर्नेमा रावलको जोड छ।
