हेटौँडा : वाग्मती प्रदेशमा केही दिनमा नै सरकार परिवर्तन हुने लगभग पक्का छ। नेकपा (एमाले)बाट मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाउँदै विपक्षी गठबन्धनबाट सरकार गठन गर्ने तयारी छ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि शुक्रवार प्रस्ताव पेश गरिसकेकी छिन्। उनको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल समेत सकिसकेको छ। अब आउने कात्तिक १० गते वाग्मती प्रदेशसभामा विश्वासको मतमाथि मतदान हुनेछ। मतदानमा मुख्यमन्त्री शाक्यले बहुमत नजुटाउने पक्का छ। त्यसैले पनि विपक्षीहरुले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
भदौ २ गते एमालेको एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्य एमाले विभाजनपछि विश्वासको मत लिएकी हुन्। गत असोज २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ तथा प्रदेश नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम १ बमोजिम विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पेस गरेकी थिइन्। शुक्रवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बारे छलफल भई बैठक कात्तिक १० गतेका लागि स्थगित गरिएको थियो।
अहिले एमाले वडा अधिवेशनको माहोलमा छ। त्यसैले पनि विश्वासको मत लिन प्रक्रिया लम्बिएको हो।
कात्तिक १० गते प्रदेशसभाले अष्टलक्ष्मीमाथि विश्वास जनाउने सम्भावना छैन। त्यसैले उनीमाथि राजीनामा दिन दबाबपनि छ। पाउँदै नपाउने विश्वासको मत लिएर आफ्नो छवीमा आँच ल्याउनु भन्दा बरु राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न उनलाई विपक्षीहरुले सुझाएका छन्।
शुक्रवारको बैठकमा पनि विपक्षी दलका नेताहरुले उनलाई राजीनामा दिएर ‘कलंकबाट बच्न’ भनेका थिए।
शाक्य विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने भन्ने बारेमा आन्तरिक छलफलमा रहेकी छिन्।
यता, एमाले संसदीय दलका सचेतक दीपक निरौलाले भने मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने बताएका छन्।
‘विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। डराएर राजीनामा दिन्नौँ। मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनु हुन्छ, पाउने नपाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, राजीनामा दिने छैन,’ उनले भने।
शुक्रवारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले शाक्यलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथमा रहेर प्रतिगमनको साथ दिएकोले शाक्यलाई समर्थन गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका थिए।
यता, विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले निर्णय गरिनसकेको बताएका छन्।
‘अहिले हामी छलफलमै छौँ। हाम्रो पार्टीमा अलि विवाद पनि चलिरहेको छ। त्यसकारण अहिल्यै ठ्याक्कै भन्न सकिदैन, निर्णय भएपछि मात्रै हामी बताउँछौँ,’ उनले भने।
त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र राज गोसाईले पनि पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए।
‘दुवै पक्षले हामीलाई अनुरोध पनि गरेको छैन। कात्तिक ९ गते मात्रै कस्लाई दिने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
राप्रपाका नेतृ रिता माझिले आफूहरु तटस्थ नै बस्ने पार्टीको निर्णय भएको बताएकी छिन्। संघीयता खारेजको माग रहेको पार्टीले कुनै पनि दललाई सहयोग नगर्ने भन्दै उनले आफनो पार्टीका दल तटस्थै बस्ने बताईन्।
५६ जना सांसदका साथ प्रदेश सरकारको सत्तारोहण गरेकी मुख्यमन्त्री शाक्यलाई एमाले विभाजनपछि भने ४३ जना सांसदको मात्र समर्थन रहेको छ। एमालेका १३ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमाले ४३ सांसदमा खुम्चिएको हो।
प्रदेशसभामा हाल १०९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये प्रदेश सरकार टिकाउन वा गठनको लागि ५५ सांसदको साथ आवश्यकता पर्छ। प्रदेशसभामा २३ जना नेकपा (माओवादी केन्द्र), २२ जना नेपाली कांग्रेस, ३ जना विवेकशील साझा, २ जना नेमकिपा, २ जना राप्रपा र १ जना जसपाका सांसद छन्। वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र जसपाका गरी कुल ५८ जना सांसद रहेका छ। जुन सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत हो।
शाक्यको बहिर्गमन निश्चित भएसँगै विपक्षी गठबन्धनले सरकारमा भागबन्डा समेत मिलाएका छन्। पहिलो कार्यकाल एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलाई वाग्मतीको मुख्यमन्त्री बनाउने र निर्वाचन अघि कांग्रेसबाट इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति बनेको छ। मन्त्रालयको भागबन्डा पनि यही समिकरण अनुसार हुने नेताहरुले बताएका छन्।
