टर्की र पश्चिमा मुलुक बिच कुटनीतिक टकराव बढ्दै गएको छ। त्यहाँका एक नागरिक अगुवालाई टर्कीको सरकारी फौजले पक्राउ गरेसँगै सुरु भएको यो टकराव कुटनीतिज्ञहरुलाई देश निकाला गर्ने विषयसम्म पुगेको छ।
त्यहाँका राष्ट्रपति रेसेप तायप एर्दोगनले अमेरिकासहितका १० पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरुलाई देश निकालाको आदेश दिएका छन्।
थुनामा रहेका समाजसेवी ओस्मान काभालाको रिहाइको माग गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने राजदूतहरुलाई देश निकाला गर्न आदेश दिइएको रोयटर्सले जनाएको छ।
एर्दोगनले टर्कीका लागि अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, नर्वे र स्वीडेनका राजदूतलाई देश निकाला गर्ने आदेश दिएका हुन्। गत सोमवार ती मुलुकका राजदूतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै थुनामा रहेका नागरिक अगुवा एवं सामाजिक अभियन्ता काभालालाई रिहा गर्न माग गरेका थिए।
यसरी देश निकालामा पर्नमा टर्कीसमेत सहभागी नाटो गठबन्धन मुलुकका ७ राजदूत छन्। यससँगै एर्दोगनको १९ वर्षे लामो शासन अवधिमा गम्भीर रुपमा कुटनीतिक संकट व्योहोर्दै छन्।
‘मैले हाम्रा विदेशमन्त्रीलाई यी १० राजदूत अस्वीकार्य भएको (परसोना नन ग्राटा) घोषणा गर्न भनेको छु,’ राष्ट्रपतिले भनेका छन्, ‘उनीहरूले टर्कीलाई बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले टर्कीलाई नचिनेको दिनदेखि नै हाम्रो मुलुक छोड्नुपर्छ।’
‘परसोना नन ग्राटा’ भनेको कुनै पनि राजदूतलाई देश निकाला गर्नु पूर्व चालिने पहिलो कदम हो। राष्ट्रपति एर्दोगनले देश छोड्ने मिति भने तोकेका छैनन्।
चार वर्ष देखि जेलमा रहेका काभालालाई रिहा गर्न माग गर्दै राजदूतहरुले १८ अक्टोवरमा वक्तव्य जारी गरेका थिए।
काभाला त्यहाँका नागरिक अभियानसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्। उनले २०१३ मा टर्कीमा भएको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए। उनीमाथि यससँगै २०१६ मा भएको असफल 'कू'मा संलग्न भएको आरोप समेत लगाइएको छ।
यी देशका राजदूतहरुमाथि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्दै वक्तव्यलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको थियो। पेरिसमा जन्मिएका काभालालाई अभियोग पुष्टि नहुँदै सन् २०१७ देखि थुनामा राखिएको छ।
यस्तो कुटनीतिक टकरावसँगै टर्की र अमेरिकी राष्ट्रपतिबिच आगामी साता हुने भनिएको भेट पनि अनिश्चित बनेको छ। जी - २० सम्मेलनका क्रममा आगामी साता रोममा दुई देशका राष्ट्रपतिबिच भेटवार्ता हुनसक्ने बताइएको थियो।
जी - २० सम्मेलन र ग्लास्गोमा हुन लागेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा टर्कीले चालेको यस्तो कदमले कुटनीतिक टकरावलाई बढाउने बताइएको छ।
यद्यपि, त्यहाँका दूतावासहरुले देश निकाला सम्बन्धि पत्र प्राप्त नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। रोयटर्सले यस सम्बन्धि निर्णय सोमवारको क्याविनेट बैठकबाट हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।
