काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएनका पदाधिकारीहरुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग छलफल गरेका छन्।
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले न्याय सुधारका लागि दिएका सुझाव र कार्यान्वयनका लागि प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल भएको जनाए।
आफ्ना मागहरु कार्यान्वयन नभएकाले प्रधान न्यायाधीशमाथि विभिन्न शंका उपशंका उब्जिएको बारका पदाधिकारीहरुको टिप्पणी छ।
न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नका लागि बारले सुझाव दिएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा आज छलफल भएको बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
भोलि पनि बारले प्रधान न्यायाधीश राणासँग छलफल गर्ने छ। न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका राणा पछिल्लो समय राजनीतिक भागवण्डा र मन्त्री चयनको विषयमा मुछिएका थिए। मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश राणाको 'कोटा' छुट्याइएको विषयले उनी विवादमा तानिएका थिए।
तर, बारसँगको छलफलमा राणाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइदिने भन्दै कतै पनि नभनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै पूर्व न्यायाधीशहरुको एउटा समूहले राणाका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने सुझाएका छन्। त्यही सन्दर्भ परेकाले बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा राजीनामाको सन्दर्भ त उठेन?
नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ। एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने विषयमा छलफल समेत नभइसकेको जानकारी दिए।
बारका पदाधिकारीहरुले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र विचौलियाको चलखेल रोक्न न्यायाधीश नियुक्तिदेखि इजलास गठनसम्मका विषयमा सुधारको खाँचो औल्याएका थिए।
यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्ट बस्ने भएको छ। उक्त बैठकमा बारको पनि सहभागिता रहने छ।
