काठमाडौं: वाग्मती र प्रदेश नम्बर १ सरकार परिवर्तनको सम्मुखमा छन्। दुबै प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। मत विभाजनका लागि बैठक भने केही समय सार्न सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुले माग गरेपछि दुबै ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल केही समय भए पनि लम्बिएको छ।
वाग्मतीमा कात्तिक ५ गते मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने तय भएको थियो। कात्तिक ५ गते प्रदेश सभामा मत विभाजन भएन। सत्ता र प्रतिपक्षको सहमतिमा बैठक कात्तिक १० गतेका लागि सारिएको छ।
प्रदेश नम्बर एकमा पनि मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आइतवार विश्वासको मत लिने तय भएको थियो। तर, सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुले केही सयम बैठक सार्न निवेदन दिएपछि प्रदेश सभाको बैठक कात्तिक १५ सम्मका लागि सारिएको छ। नेपाली कांग्रेसले नै प्रदेश सभाको मत विभाजनका क्रममा 'फ्लोर क्रस' गर्ने सम्भावना भएपछि बैठक सार्न विपक्षी गठबन्धनले आग्रह गरेको थियो। यद्यपि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई लिएर सदन स्थगित गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ।
अल्पमतको सरकार कति दिन?
भदौ २ गते नेकपा (एमाले) का तर्फबाट वाग्मतीकी मुख्य मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले शपथ लिइकी थिइन। तर, एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गरेर भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि हप्तादिनमै उनी अल्पमतमा परिन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभाजनका बेलामा एमालेमै रहने निर्णय गरेकी शाक्यलाई आफू निकट नेता डोरमणि पौडेललाई पदबाट बिदाइ गरेर मुख्यमन्त्री बनाएका थिए।
उता प्रदेश नम्बर १ मा एमाले विभाजन भएपछि पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकट नेता शेरधन राईलाई बिदाइ गरेर विभाजनका बेला आफूलाई साथ दिएका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए। भदौ १० गते शपथ लिएका आचार्य मुख्यमन्त्री बने पनि उनको पक्षमा बहुमत भने थिएन। किनभने अघिल्लो दिन नै एमाले विभाजन भइसकेको थियो भने निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनको समयावधि दिएर दल रोज्न निर्देशन दिएको थियो।
केन्द्रमा थियो यस्तो सहमति
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ३ महिनासम्म महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्रीविहीन भएरै चल्नुपर्ने बाध्यतामा पर्यो। असार २९ गते गठन भएको देउवा सरकार भदौ २१ गतेसम्म ५ जना मन्त्रीको भरमा चल्यो। मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयको भागबण्डाका विषयमा लामो समयसम्म गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेन। भदौ २१ गते सरकार बिस्तारबारे गठबन्धनका नेताहरुबीच सहमति भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भागबण्डाबारे असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन। देउवा सरकारमा एकीकृत समाजावादीका ४ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री छन्। महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए। भदौ २२ गते गठबन्धनका नेताहरुबीच प्रदेश नम्बर १ र वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादीकै मुख्यमन्त्री हुने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको थियो। एकीकृत समाजावादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टीले प्रदेश नम्बर एक र वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री पाउने केन्द्रमा सहमति भएको बताएका थिए। 'गठबन्धनको सहमति अनुसार वाग्मतीमा र प्रदेश नम्बर एकमा हाम्रो सरकार बन्छ,' उनको भनाई थियो।
प्रदेशमा किन भएन कार्यान्वयन?
केन्द्रमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले समाजवादीलाई नै प्रदेश एक र वाग्मतीमा सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका भए पनि प्रदेशमा भने उक्त सहमति लागू सकेन। वाग्मतीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी नछोडेपछि समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र बानियाँले बाँडीचुँडी सरकार चलाउने सहमति गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको बाँकी रहेको १४ महिनाको कार्यकाल मध्य पहिला पाण्डेले ७ महिना र त्यसपछि उनले राजीनामा गरेर बानियाँले सरकार चलाउने सहमति भएको हो। बानियाँ कांग्रेस केन्द्रीय सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा पक्षीय नेता हुन्।
वाग्मती प्रदेश प्रकरणमा प्रदेश नम्बर १ मा पनि दोहोरिने देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्री दाबी गरेकोमा उनलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको छैन। कांग्रेसले आलोपालो सरकारको माग गरेको छ। प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले दाबी गरेका हुन्। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा इतरका नेताहरुले कांग्रेसकै नेता मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडान निरन्तर राखेका छन्।
‘राजीवजी विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ’, कोइरालाले पहिलोपोस्टसित भनेका थिए, ‘प्रदेशमा विपक्षी दलको नेता भनेको वेटिङ चिफ मिनिस्टर हो। संसदीय मर्यादा र मर्म पनि यही हो। त्यसैले राजीवजीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीले भूमिका गर्नुपर्छ।’
कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु एकीकृत समाजवादीलाई धेरै महत्व दिन नहुने पक्षमा छन्। उनीहरुले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर भएको भन्दै अहिले आफ्नो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएकाले पछि हट्न नहुने पक्षमा कांग्रेसका नेताहरुको जोड छ। ‘जसरी होस्, सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ। यो नेपाली कांग्रेसका लागि अवसरको क्षण हो। यसको सदुपयोग पार्टीले गर्नुपर्छ,' डा कोइरालाले सरकार परिवर्तनबारे शनिवार भनेका थिए। उनले अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नगरे कार्यकर्तामा निराशा छाउने मत व्यक्त गरे।
देउवा इतरका नेताहरु प्रदेश सरकारको फेरबदल चलिरहेका बेला प्रदेश नम्बर एकलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि गरिरहेका छन्। रक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल आइतवार गृह जिल्ला मोरङ पुगेका थिए भने डा. शेखर कोइराला प्रदेश नम्बर एकमै सक्रिय छन्। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आइतवार प्रदेश नम्बर १ पुगेका छन्। कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि शनिवार प्रदेश नम्बर एकको भ्रमण गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट
नेपाली कांग्रेसमा एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व छोडन नहुने मत बलियो भइरहेका बेलामा एकीकृत समाजवादीले भने सहमति पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले गठबन्धनमा भएको सहमतिलाई भाँड्ने खेल प्रदेश १ र वाग्मतीमा भएको आरोप लगाए। उनले सहमति अनुसार चाँडै प्रदेश १ र वाग्मतीमा सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने दाबी गरे।
'अहिले सरकार बन्न नदिने खेल भइरहेको छ। तर बहुमतको जित र अल्पमतको हार निश्चित छ। त्यसैले चाँडै सरकार बन्छ,' उनले भने।
प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीको चपेटामा परेको आरोप लगाए। 'मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख दुई जनाको ठूलो राजनीतिक बेइमानी चलिरहेको छ,' उनले भने। उनले प्रदेश नम्बर एकमा राजनीतिक अन्यौल बढिरहेको बताए।
'सहमति फिक्स छैन'
वाग्मतीमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको भए पनि समाजवादीले भने उक्त सहमति कार्यान्यनमा आशंका व्यक्त गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले सहमति भएको भए पनि अन्तिम निर्णय नभइसकेको बताए।
'सहमति भएको भने पनि केही पक्का छैन। प्रदेश नम्बर एकमा पनि त्यस्तै हो। अहिले जोड बल त आलोपालोकै छ तर आलोपालो हुँदैन होला,' उनले भने।
यता नेपाली कांग्रेसले भने आलोपालो सरकारको नेतृत्व नपाएमा एकीकृत समाजावादीका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने रणनीति बनाएको छ। प्रदेश नम्बर एकमा कांग्रेसले फ्लोर क्रस गर्ने सूचना बाहिरिएपछि आइतवार मुख्यमन्त्री आचार्यले लिन लागेको विश्वासको मतलाई रोक्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरेको थियो।
पहिलो दल बाहिरिदैँ, चौथो समाजवादीले सरकार चलाउने!
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रदेश नम्बर एक र वाग्मतीमा पनि सबैभन्दा अगाडि छ। एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी दुबै प्रदेशमा चौथो दल हो। दुबै प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरन लाग्दा समाजवादी भने सरकारमा जाने तरखर छ। तर उसको शक्ति भने एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका भन्दा दुइ प्रदेशमा कम छ।
प्रदेश नम्बर १ सभा ९३ सदस्यीय छ। यसमा माओवादीका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेमा गएका कारण उनको पद खारेज हुँदा हाल ९२ सांसद् छन्। जसमा १० जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमालेका अब ५१ बाट ४१ सांसद् भएका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यलाई आफ्ना पक्षमा बहुमतका लागि ४७ सांसद् आवश्यक पर्छ। यसरी हेर्दा आचार्य अल्पमतमा परिसकेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, संघीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र संयुक्त राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ सांसद् छन्।
वाग्मती प्रदेशको हिसाब किताबमा पनि एकीकृत समाजवादी कम शक्ति भएको दल हो। १०९ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको वाग्मतीमा एमालेका ४३ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसको २२ र एकीकृत समाजवादीको १३ जनामात्रै प्रदेश सभा सदस्य छन्। अन्यमा विवेकशील साझा ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का २, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद छन्।
प्रदेश १ मा कांग्रेसले सांसद् संख्या देखाउँदै एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने अडान गरेको बताइन्छ। त्यसो त देउवा पक्षका बानियाँले वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री बन्ने आकंक्षालाई जोडदार रुपमा उठाएपछि प्रदेश १ का विपक्षी दलका नेता रहेका राजीव पनि केन्द्रको सहमतिबाट भड्किएको बताइएको छ।
