काठमाडौँः कुनै समय यस्ता होस् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चर्चामा नहुन। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश चयनसम्म तथा फैसला र कार्यशैलीका कारण चर्चामा आइरहे। अहिले करिब १३ महिना कार्यकाल बाँकी रहेको समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा फेरि विवादको भुंग्रोमा परेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको विवादको शृङ्खला एकाएक सिर्जित भने हैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएदेखि नै फैसला र पेसी व्यवस्थापनका विषयमा न्यायलयभित्रै असन्तुष्टि थिए। अघिल्लो वर्ष कोभिड कहर उच्च रहेका बेला संकटपूर्ण घडीमा उनले विवाद विषयान्तर गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद सजाय घटाउनेगरि गरेको फैसलालाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठाइए। तर, न्यायलय शुद्धीकरणका लागि भन्दै दुई समिति गठन गरेर त्योबेला जबराले विवाद थामथुम पारे।
पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै जबराको साइनो राजनीतिक भागबन्डामा पनि जोडियो। संवैधानिक निकायको नियुक्तिको भाग लिएको, आफैँ विपक्ष भएको मुद्दाको सुनुवाइ गरेको, आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा लामो समयसम्म सुनुवाइ नगरेको जस्ता आरोप जबरामाथि लागे। ती विषयले निक्र्यौल नपाउँदै पुनः सरकार सञ्चालनमै जबराले हिस्सा खोजेको विषय जोडिएपछि वर्तमान विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्चकै बहुमत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा छन्।
चोलेन्द्रमाथि मुख्य आरोप छ –पदीय कर्तव्य पूरा नगरेका तथा न्यायिक आचरणका प्रश्न रहेको।
विवादको सुरुवात, सत्ताको सूचना
पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याए। अध्यादेशको विरोध भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेश अनुसारको नियुक्तिमा भागमात्र लिएनन्, भागबन्डामा पनि सामेल भए।
नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए तर, ११ महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाइको पनि निक्र्यौल भएको छैन।
ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि अदालतले बदर गर्यो।
दोस्रो पटकको बदरलाई तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेले ठूलो विवाद बनायो। सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै लागि परमादेश जारी गरेको भन्दै एमालेले ‘परमादेश सरकार’ को उपमा नै दियो।
दोस्रो पटक विघटन बदर भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजकीय कामकाजमा समेत चासो राखेका विषय सार्वजनिक हुन थाले। प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमात्र हैन मन्त्री नै माग भएको चर्चा चुलियो। आफूलाई प्रधानन्यायाधीश निकट बताउने केही व्यक्तिहरुले नै आफू मन्त्री बन्न लागेको विषय सार्वजनिक गरे। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत प्रधानन्यायाधीशको भागबारे चर्चा चल्यो।
राजकीय काममा समेत चासो बढाएपछि सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको सूचना आफैँ बाहिर ल्याइदियो। जबराका तर्फबाट दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्न चाहेको समाचार गठबन्धनबाटै बाहिर ल्याइयो। तिमिल्सिनापछि गजेन्द्र हमालको चर्चा ल्याइयो। नभन्दै हमाल मन्त्री नियुक्त भएर दुई दिनमै राजीनामा दिए।
हमाल प्रकरणपछि भने प्रधानन्यायाधीशमाथि चौतफी आक्रमण बढ्यो।
जबराविरुद्ध पूर्व न्यायाधीश फोरमले राजीनामा सुझाव दियो। राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभालाई आग्रह नै गर्यो।
यता नेपाल बार एशोसिएशनले पनि न्यायलय सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाउँदै लग्यो।
तर, राजीनामाका विषय भने बार सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएन। बार बलियोसँग अघि नबढेपछि न्यायाधीशहरुले नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गुटबन्दी सुरु गरे। जसको नेतृत्व वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले लिएका छन्। कार्कीको नेतृत्वमा कम्तिमा १४ न्यायाधीश गोलबद्ध भएको दाबी उनीहरुको छ। कार्कीको समूहलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ लगायतले साथ दिएको दाबी न्यायलय निकट स्रोतहरु बताउँछन्।
कार्की जबरा–सधैं तिक्तता
कुनै समय वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध जबराले कार्कीलाई प्रयोग गरे। प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित नभएपछि वरिष्ठतमका रुपमा लामो समय राजीनामा नदिएका जोशीको न्याय परिषदको सदस्य पद खोसेर जबराले कार्कीलाई दिएका थिए।
तर, कालान्तरमा तिनै कार्की जबरासँग जोरी खोजिरहे। अहिले असहज अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्।
कार्कीले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा जबरासँग दुई पटक राय बझाए। नृपध्वज निरौला र अर्जुन कोइरालाको नियुक्तिमा फरक मत नै लेखे। पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलास विवादमा समेत कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई असहज अवस्था सिर्जना गरिदिएका थिए।
हरेक काममा सल्लाह नगर्ने जबराको प्रवृत्तिसँग कार्की असन्तुष्ट हुँदा जबरा पनि कार्कीसँग सन्तुष्ट भने थिएनन्।
प्रधानन्यायाधीशका हिसाबले दिएको जिम्मेवारी पालना नगरेको गुनासो जबराको छ। हरेक जिम्मेवारी पन्छाउने गरेको आरोप कार्कीमाथि जबराले लगाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय बार एशोसिएशनले जोडतोडले उठाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी समितिका संयोजक पनि कार्की नै थिए। सो समितिमा रहेर उनले काम गर्न चाहेका थिएनन्। पेसी व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा कार्कीले असहयोग गरेको गुनासो जबराको छ। यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने समिति संयोजकमा रहेर काम गर्न दिएको जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेकोमा जबरा कार्कीसँग असन्तुष्ट छन्। पुराना मुद्दा कसरी फछ्र्यौट गर्ने भन्ने समितिका संयोजक पनि हुन् कार्की। उक्त समितिलाई पनि प्रभावकारी नबनाएको गुनासो जबराको छ।
अन्योलमा बार
वर्तमान सत्ता गठबन्धन निकटका व्यक्तिहरुको बहुमत रहेको नेपाल बार एशोसिएशन प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा स्पष्ट छैन। बारले जबराको राजीनामा माग्न सकेको छैन। राजीनामा प्रकरणमा बार विभाजित समेत छ।
सत्ता साझेदार दलको चाहना अनुसार नै बार अघि बढिरहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि चोलेन्द्रको विकल्प चाहिरहेको छैन।
शुक्रबारको बैठकमा राजीनामाको विषयलाई लिएर बारमा एकमत बन्न सकेन। माओवादी केन्द्र निकट रहेका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, एमाले निकट रहेका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई र कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले जबराको मात्र राजीनामा समस्याको समाधान नभएको बताए। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेको भाग चोलेन्द्रले लिएको भए फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग भट्टराई र पोखरेलले गरेका थिए। त्यसपछि बारले औपचारिक रुपमा वरिष्ठको उपाधिको विषयलगायत समेटेर निर्णय गरेर बैठक सकेको थियो।
बारले मुख्य एजेण्डाका रुपमा पेसी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा मात्र जोड दिएको छ। सो बाहेक अन्य बलियो एजेण्डा बारले उठाएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा बारले आइतबार छलफल गरेको छ। उक्त छलफलमा समेत राजीनामाका विषयमा कुनै विषय उठान गरेको छैन।
आफैँले प्रयोग गरेको अस्त्र
उमेर विवादका कारण न्याय परिषद् सचिवले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ०७४ फागुन ३० गते अवकाशको पत्र थमाइदिए। अवकाशको पत्र दिनुअघि पराजुलीले नेतृत्व गरेको इजलास हालको प्रधानन्यायाधीशले जबराले बहिस्कार गरेका थिए।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको उक्त इजलास चोलेन्द्रले बहिस्कार गर्दा कारण लेखेका थिए, ‘उमेर विवादका कारण अवकाश पाइसकेका प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने।’
हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा २८ फागुन २०७४ मा जबराले बेन्च बहिस्कार गरेपछि सुनुवाइ अवरुद्ध भएको थियो। न्यायाधीशबाटै बेन्च बहिस्कार गरेर सुनुवाइ अवरुद्ध पारिएको यो बिरलै हुने घटना थियो।
झण्डै चार वर्षपछि अहिले जबरा यस्तै परिदृश्यको सम्मुखमा छन्।
आफूले बोलाएको फूलकोर्ट बहिस्कार गर्ने घोषणा सहकर्मी न्यायाधीशले गरिसकेका छन्। सोमबार थप छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरुले नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बुझिएको छ। फूलकोर्टमात्र वा इजलास समेत बहिस्कार हुन्छ? अन्य सहकर्मी न्यायाधीशको रणनीतिमै प्रधानन्यायाधीश जबराको कुर्सीको आयु पनि जोडिएको छ। स्रोतहरुका अनुसार न्यायाधीशहरु बैठक र बेन्च दुबै बहिस्कारसम्म जाने तयारीमा छन्।
