कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसबीच सत्ता संघर्ष सुरु : शाही भर्सेस शाही, कसको होला पल्ला भारी?

सुर्खेत : केन्द्रमा झैं कर्णाली प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार छ। केन्द्रमा कांग्रेसको नेतृत्व छ भने कर्णालीमा माओवादीको। तर दुबै सरकार फरक फरक परिस्थितिमा निर्माण भएको।

सहमतिअनुसार सत्ताको काँध फेर्नुपर्ने भन्दै कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच नै सत्ता संघर्ष सुरु भएको छ। यसअघि नेकपा एमाले र माओवादीवीच चलेको संघर्ष अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादीवीच सुरु भएको हो।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद संकटमा परेका बेला काँध थापेर जोगाइदिएको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दावा गरेसँगै सत्ता किचलो सुरु भएको हो।

गएको वैशाखमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री शाही र तत्कालिन अवस्थामा एमालेका प्रकाश ज्वालावीच भएको सहमतिअनुसार अहिले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पद दावी गरेको बताइएको छ।

माधव नेपाल समूहका तीन जना र नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसदहरुले विश्वासको मत दिएपछि महेन्द्रको पद जोगिएको थियो। कर्णालीमा वैशाख २ गते सहमतिअनुसार कांग्रेसका जीवनबहादुर मुख्यमन्त्री बन्ने समय नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस तात्न थालेको छ। तर, माओवादी केन्द्र त्यत्तिबेलाको सहमति लत्याउने दाउमा देखिन्छ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश कमिटिले अहिले तत्काल सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई नसुम्पिने गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ।

'जसरी गठबन्धन भएर संघीय सरकार बन्नेदेखि प्रदेशमा सरकार बन्ने प्रक्रियामा छ, समग्रमा यहाँपनि(कर्णाली) प्याकेजमै पुननिर्माण हुन्छ। हिजोको एउटा स्थितीमा जे कुरामा सहमति भयो, त्यस अन्तर्गत अप्ठ्यारोमा काँध हालेको साथीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यस्ता जँघारहरु फेरि पनि पार गर्नुपर्छ नै। त्यत्तिबेला भन्दा अहिले स्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ,'  नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेत ठम्मर विष्टले भने, 'संघमा र सातै प्रदेशमा पाँच दलको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यसको हिस्साबाट अगाडि बढाएर सत्ता बाँडफाँड गर्ने गरी सहमति गर्न शीर्ष नेतृत्ववीच छलफल भइरहेको छ। केही दिनमै यो विषय टुंगिन्छ। माओवादीको नेतृत्वमा चार वर्ष गुज्रियो, चुनावको मुखमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने स्वभाविक हो। प्रदेशको नेतृत्व चुनावको मुखमा छोड्नुहुन्न भनेर त्यसरी लबिङ भइरहेको छ।”

त्यत्तिबेला मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन अवस्थामा एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार फ्लोर क्रस गरी सरकारमा गएका एकीकृत समाजवादीका तीन मन्त्रीको ६ महिने कार्यकाल कात्तिक १५ मा छ।

विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री पद जोगाईदिएको नेपाली कांग्रेस भने अब सरकारको साँचो आफ्नो हातमा आउनुपर्ने जिकिर गरेको छ। केन्द्रमा गबठन्धन नहुँदै कर्णालीमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।

सरकार फेरबदलबारे कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले पनि भद्र आन्तरिक सहमति भएको बताउँछन्। 'विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली कांग्रेस ससंदीय दलको बैठक बसेर विश्वासको मत दिने निर्णय भयो। भद्र आन्तरिक सहमति भएको थियो,' जिसीले भने।

माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने भनाई उनको छ। 'नेपाली कांग्रेस जो कमजोर छ उसैलाई अँगाल्ने भएकाले यहाँ पनि माओवादी कमजोर थियो त्यही भएर पनि माओवादीलाई विश्वासको मत दियौँ। भद्र सहमति ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छोड्ने र अहिले गठबन्धन अनुसार केन्द्रमा पनि सरकार बनेको र प्रदेशमा पनि यसअघिको भद्र सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई छोड्नुपर्छ,' जिसी भन्छन्, 'केन्द्रमा गठबन्धन बन्नुभन्दा अघि भएको सहमति हो। त्यसो भएर पनि मुख्यमन्त्रीज्यू,ले केन्द्रको निर्णय कुर्नुपर्छजस्तो लाग्दैन्, इमान्दारिताका साथ हाम्रो संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ता छोड्नुपर्छ। हैन भने संकटका बेला कांग्रेसले लगाएको गुणको परिणाम निकट भविष्यमा नराम्रोसँग माओवादीले बेहोर्नु पर्ने दिन आउँछ।'

कर्णाली प्रदेश सरकार बनाउँदा गरिएको गठबन्धनलाई तोड्न सक्ने देखिन्छ। केन्द्रमा बनेको पछिल्लो गठबन्धनले प्रदेशमा प्रभाव पार्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। यद्यपि, नेपाली कांग्रेस भने पछिल्लो गठबन्धनभन्दा अघि कर्णालीमा जे सहमति भएको थियो सोह अनुसार इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ। तर, नेकपा माओवादी भने गत वैशाख २ मा भएको सहमतिको बेवास्ता गर्दै पछिल्लो गठबन्धन अनुसारको निर्णयको पर्खाइमा छ। जसले गर्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल राजीनामा दिने वा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुडमा छैनन्। उल्टो सत्तामा रहने खेल खेल्न सुरु गरिसकेका छन्।

यसरी बनेको थियो कर्णालीमा गठबन्धन

नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य संख्या रहेको एमालेले सरकारको नेतृत्व त सुम्पियो तर, पटक पटक सरकार ढाल्ने दाउमा लाग्यो।

यसै सिलसिलामा गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न खुलेआम लागेसँगै सत्ता समिकरण फेरियो। गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने भएपछि नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन समयमा एमालेको नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रवीच सरकार जोगाउने सहमति भयो। सोहीअनुसार कांग्रेस र एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका शाहीलाई विश्वासको मत दिने र सरकार कायम राख्ने सहमति भयो। एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका ३ जनालाई मन्त्री बनाउने र पद मुक्त नभए साउन १ मा र पदमुक्त भए ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले सरकारको नेतृत्व गर्ने ११ बुदेँ सहमति भयो।

सोही सहमतिका अनुसार वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाए र सरकार जोगियो। एमालेका फ्लोर क्रस गरेका ३ जनालाई ४ गते नै मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमा नियुक्त गरे।

विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जाने या आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा पेचिलो बनेपछि ढिला गरी जेठ २३ गते मात्रै कांग्रेस सरकारमा सहभागी बन्यो। अहिले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको संयुक्त गठनबन्धनको सरकार छ। अहिले कर्णाली प्रदेशसभामा ३५ सदस्यीयमध्ये सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्र १२, नेपाली कांग्रेस ६ एकीकृत समाजवादी ३ र राप्रपा १ सांसद छन्।